जयपुर हेरिटेज नगर निगम में मेयर के उपचुनाव की तैयारी!:निर्वाचन आयोग ने स्वायत्त शासन विभाग से मांगा जवाब; सरकार बना सकती है कार्यवाहक महापौर

जयपुर

स्वायत्त शासन विभाग ने 5 अगस्त को जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर को सस्पेंड कर दिया था।

जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर के सस्पेंड होने के बाद अब निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को राजस्थान निर्वाचन विभाग ने स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी मांगी है।

स्वायत्त शासन को भेजे लेटर में लिखा है कि नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को आपके विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई की वजह से निलंबित किया गया है। ऐसे में नगर निगम हेरिटेज के मेयर पद के निलंबन क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी संज्ञान लिया जा रहा है। मेयर पद पर उपचुनाव करवाने संबंधी अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके लिए आवश्यक सूचना निर्वाचन आयोग कार्यालय को जल्द से जल्द पहुंचाएं।

नगर निगम हेरिटेज महापौर के निलंबन की प्रति भिजवाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वायत्त शासन विभाग को पत्र लिखा है।

उधर, सरकार के स्तर पर भी अब इस पूरे मामले में कार्यवाहक मेयर बनाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस सरकार जल्द कार्यवाहक मेयर की नियुक्ति कर सकती है। मेयर पद के लिए पार्षद नसरीन बानो और रेशमा कुरैशी का नाम प्रमुखता से चल रहा है। इसके साथ ही नगर निगम की कमेटी का गठन करने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि नाराज पार्षदों को खुश किया जा सके।

दरअसल, 4 अगस्त की शाम ACB की टीम ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर के घर छापा मारा था। टीम ने पट्टा जारी करने की एवज में 2 लाख रुपए मांगे जाने पर मेयर के पति सुशील गुर्जर और दो दलाल नारायण सिंह और अनिल दुबे को गिरफ्तार किया था। सुशील पर पट्‌टे बनाने की एवज में 2 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप थे। मेयर के घर सर्च में 41 लाख रुपए कैश मिले थे। इसके बाद ACB की टीम इस पूरे मामले को लेकर अब नगर निगम की पुरानी फाइलों की जांच कर रही है।

5 अगस्त की देर रात स्वायत्त शासन विभाग ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर को सस्पेंड कर दिया था। मुनेश ने सस्पेंशन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। इस पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी।