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राजस्थान की 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देगी सरकार, चुनाव से पहले गहलोत का बड़ा दांव

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राजस्थान की 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देगी सरकार, चुनाव से पहले गहलोत का बड़ा दांव

फ्री स्मार्टफोन को लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है

Free Smartphone : राजस्थान के सीएम गहलोत ने चुनाव से पहले राज्य के 40 लाख घरों में पहुंचे का प्लान बना लिया है। इसके तहत महिलाओं के हाथ में इस रक्षाबंधन पर तीन साल के डेटा पैक से साथ स्मार्टफोन होगा। ये स्मार्टफोन किन महिलाओं को मिलेंगे, क्या है योजना पढ़िए पूरी खबर…

जयपुर: राजस्‍थान सरकार आगामी रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को एक साथ मुफ्त स्मार्टफोन देगी। इन स्मार्टफोन में तीन साल का इंटरनेट पैक भी मुफ्त होगा। मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को यह घोषणा की। गहलोत ने हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे में महंगाई राहत शिविर के अवलोकन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘चिरंजीवी योजना में हमने सभी महिलाओं को (परिवार का) मुखिया बनाया है। 1.35 करोड़ महिलाएं घर की मुखिया बनी हैं। इन महिलाओं को तीन साल के लिए नि:शुल्क इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन मिलेगा। इतनी मात्रा में एक साथ स्मार्टफोन नहीं मिल पा रहे हैं, हमने तय किया है क‍ि रक्षा बंधन पर 40 लाख स्मार्टफोन एक साथ महिलाओं को राजस्‍थान में मिलेगा।’ बता दें, इस साल रक्षाबंधन 30 अगस्त को है। इसके बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है।

चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मिलेगा स्मार्टफोन

मुख्‍यमंत्री गहलोत की वर्ष 2022 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन साल के इंटरनेट एक्सेस के साथ स्मार्ट फोन दिया जाना है। इसके तहत चिरंजीवी परिवार की सभी लगभग 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। हालांकि एक साथ इतने फोन नहीं मिलने के कारण इस योजना का कार्यान्‍वयन नहीं हो रहा है।

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गहलोत सरकार ने इसी साल फरवरी में स्मार्टफोन पर दिया था जवाब

इसी साल फरवरी में सरकार ने विधानसभा में एक जवाब में कहा था कि राज्य सरकार की ओर से चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट फोन देने की योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान किया हुआ है। इस योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। बाद में पूरक मांग में 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वर्तमान में 2,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 30 जनवरी 2023 तक एक करोड़ 37 लाख 82,951 परिवार चिरंजीवी योजना में पंजीकृत हैं।

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