शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ द्वारा सचिवालय में मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री से ज्ञापन वार्ता

बीकानेर। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के श्री गिरजाशंकर आचार्य प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में आज सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ओर शिक्षा मंत्री महोदय को मंत्रालयिक संवर्ग की निर्बाध पदौन्नति हेतु नियमों में संशोधन के लिये ज्ञापन वार्ता की गई। माननीय शिक्षा मंत्री जो से वार्ता में पदोन्नति हेतु वर्तमान प्रावधान ओर प्रस्तावित अनुभव संसाधनों के स्पस्ट प्रावधान। अनुभव में एक बारीय 100% छूट ओर कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर 3 वर्ष ओर स्नातक होने पर 2 वर्ष वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ सहायक के पद पर 2 वर्ष सहायक प्रशा0 अधिकारी से अति0प्रशा0अधिकारी पद पर सहायक प्रशा अधिकारी 01 वर्ष या 10 वर्ष की सेवा अवधि अति0प्रशा0अधिकारी से प्रशा0 अधिकारी हेतु अति0प्रशा0 अधिकारी के पद पर 01 वर्ष या 12 साल की सेवा प्रशा0 अधिकारी से संस्थापन अधिकारी हेतु कुल सेवा 15 वर्ष हेतु शेड्यूल प्रथम में संसोधन करने के लिये वार्ता की गई और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में अधिकारियों से बात कर स्थिति से अवगत कराया गया और शिक्षा मंत्री जी ने माँग को तार्किक मानते हुए शीघ्र निस्तारण करने की बात कही गई।
संघ द्वारा यह माँग भी की गई कि विधवा ओर विवाह विच्छेद महिला कर्मचारियों जिनका मानदेय 2008 से 4200 रु ही फिक्स है उनको सविदा मानकर अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को राहत देने की माग पर विचार कर सहमति व्यक्त की गई।
संघ के कमलनारायण आचार्य ने मंत्री जी को बताया कि पदों के आवंटन की प्रक्रिया इसी सप्ताह पूरी कर समयबद्ध पदोन्नति करवाने की बात की तो माननीय मंत्री जी ने इसे प्राथमिकता से पूरा करने का भरोसा दिया माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते है कर्मचारियों को पदोन्नति शीघ्र मिले । बीकानेर के पदाधिकारी महेश रंगा ओर जयपुर के पदाधिकारियों राजाराम यादव राजेन्द्र शर्मा विकाश मीणा ने बताया कि स्कूलों से लेकर कार्यालयो में मंत्रालयिक कर्मचारियों की acr के कार्य मे अधिकारी आना कानी कर रहे है जिससे पदोन्नतियां प्रभावित हो सकती है इसलिय अभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से अविलंब acr का काम पूरा करना चाहिएजिसके लिये मंत्री जी ने सम्बंधित को माकूल निर्देश देंने में लिया कहा ।
आज की मीटिंग वार्ता बहुत सकारात्मक माहौल में हुई और शीघ्र ही सम्पूर्ण 11 सूत्रीय माँग पत्र सहित उपरोमत सभी मागों पर कार्यवाहियां शुरु की जाएंगी।