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Covid-19 MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

भारत सरकार द्वारा वितरित कोविड राहत सामग्री का विवरण

“संपूर्ण सरकार” के दृष्टिकोण के माध्यम से, भारत सरकार ने राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को वैश्विक सहायता सामग्री का शीघ्र आवंटन और वितरण किया

अब तक 9000 से अधिक ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, 11,800 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 6400 से अधिक वेंटिलेटर्स/ बीआई पीएपी और करीब 4.22 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन को वितरित/ प्रेषित किया गया है
कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी अभूतपूर्व जंग में भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार को दुनिया के विभिन्न देशों/ संगठनों से अंतरराष्ट्रीय अनुदान और कोविड-19 राहत चिकित्सा सामग्री तथा उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। विदेशों से प्राप्त होने वाली राहत सामग्री का ये सिलसिला 27 अप्रैल, 2021 से लगातार जारी है। “संपूर्ण सरकार” के दृष्टिकोण के अंतर्गत सुव्यवस्थित और सुनियोजित तंत्र के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ने वैश्विक समुदाय से प्राप्त होने वाली सहायता सामग्री को राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों तक तीव्र गति से पहुँचाने के लिए आपस में समन्वय स्थापित किया है।

27 अप्रैल, 2021 से 12 मई, 2021 तक कुल मिलाकर 9,294 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, 11,835 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 6,439 वेंटिलेटर्स/ बीआई पीएपी और करीब 4.22 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरीत/ रवाना किए जा चुके हैं।

12 मई, 2021 को जिन देशों ने प्रमुख रूप से बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी है, उनमें कुवैत, सिंगापुर, गिलियाड, स्विज़रलैंज, स्पैन, मिश्र आदि शामिल हैं:-

रेमडेसिविर इंजेक्शनः 86,595
ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटरः 4,802
वेंटिलेटर्सः 10
टेस्टिंग किटः 141

जिन राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और संस्थानों तक ये राहत सामग्री पहुँचाई जानी है, उन तक इस राहत सामग्री को प्रभावशाली तरीके से शीघ्र आवंटित और वितरित करना एक नियमित प्रक्रिया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित आधार पर इसकी व्यापक निगरानी कर रहा है। विदेशों से अनुदान, सहायता और दान के रूप में आने वाली कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के बेहतर प्रबंधन के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ 26 अप्रैल, 2021 से कार्यरत है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में 2 मई, 2021 को एक मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार कर उसे लागू कर दिया है।

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