बीकानेर ! सर्वे न सूची, धूल फांक रहे आशियानों के आवेदन, चक्कर लगा रहे लोग

सर्वे न सूची, धूल फांक रहे आशियानों के आवेदन, चक्कर लगा रहे लोग

आवासहीन परिवारों को स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता राशि की योजना नगर निगम क्षेत्र में सिरे नहीं चढ़ पा रही है। करीब एक साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए गए आवेदन पत्र निगम में धूल फांक रहे हैं। एक भी आवेदक को इस योजना के तहत दी जाने वाली डेढ़ लाख रुपए की सहायता राशि अब तक नहीं मिल पाई है। योजना के तहत लिए गए सभी आवेदन पत्रों का निगम अब तक सर्वे तक नहीं कर पाया है। सर्वे के बाद रुडसिको को भेजने की प्रक्रिया होगी व बाद में आवास निर्माण के लिए वित्तीय और प्रशासनिक आदेश जारी होंगे। आवेदन पत्रों की अब तक पहली प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई है।

ढाई सौ से अधिक आवेदन

योजना के तहत स्वयं की भूमि पर निर्धारित क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए डेढ लाख रुपए की सहायता राशि के लिए निगम को ढाई सौ से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने बताए जा रहे हैं। इनमें शिवबाड़ी क्षेत्र स्थित कच्ची बस्ती के सर्वाधिक आवेदन हैं। एक भी आवेदक को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

निगम के निकालरहे चक्कर

पीएम आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक साल भर से निगम के चक्कर निकाल रहे हैं। आवेदकों को निगम से संतोषजन जवाब नहीं मिल रहा है। शिवबाड़ी क्षेत्र स्थित वार्ड पार्षद के अनुसार उनके वार्ड क्षेत्र से दो सौ से अधिक आवेदन हो रखे हैं। एक भी आवेदक को ड़ेढ लाख रुपए की राशि का लाभ नहीं मिला है। अधिकारी-कर्मचारी इस योजना को लेकर गंभीर नहीं हैं।

इनको मिलना है लाभ

पीएम आवास योजना शहरी के तहत उन आवेदकों को सहायता राशि का लाभ मिलना है, जिनके पास स्वयं की भूमि है। उस भूमि पर योजना के नियमों के तहत निर्धारित क्षेत्रफल तक निर्माण के लिए राशि दी जानी है। यह राशि रुडसिको के माध्यम से आवेदकों को मिलनी है। निगम अब तक रुडसिको तक आवेदकों की जानकारी ही नहीं भेज पाया है। चार किश्तों में लाभार्थियों को यह राशि निर्माण के लिए मिलनी है।

बार-बार बदले अधिकारी, सिरे नहीं चढ़ी योजना

नगर निगम में इस योजना के तहत प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए बार-बार अधिकारी बदले गए। कभी कमेटी बनाने की बात उठी, तो कभी सर्वे करवाने की। अब तक योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण नहीं हुआ है।

निगम अधिकारी गंभीर नहीं

पीएम आवास योजना के तहत दी जाने वाली डेढ़ लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि को लेकर निगम अधिकारी गंभीर नहीं है। सैकड़ों आवेदन निगम में धूल फांक रहे हैं। निगम ध्यान नहीं दे रहा हैं। केन्द्र सरकार की योजना होने के कारण अधिकारी इस योजना की ओर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं।

विनोद धवल, वार्ड पार्षद