कागजों में इंटर्न कर रहे युवाओं को हटाया:रोजगार विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची तो कार्यस्थल पर नहीं मिले, बेरोजगारी भत्ता बंद

बीकानेर

बीकानेर के अनेक सरकारी कार्यालयों में इंटर्न के रूप में काम करने वाले बेरोजगारों की मंगलवार को अचानक चैकिंग की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में इंटर्न गायब मिले। ऐसे में उन्हें अब इंटर्नशिप से हटा दिया गया है और बेरोजगारी भत्ता बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत बेरोजगारों को को अनेक सरकारी विभागों में प्रतिदिन 4 घण्टे की इंटर्नशिप करने के लिए भेजा जाता है। इस सम्बन्ध में मंगलवार को रोजगार कार्यालय द्वारा जसरासर के विभिन्न विभागों एवं कुचौर आथुनी, सधासर, नोखा गांव, हिम्मटसर व काकड़ा स्थित विद्यालयों में इंटर्नशिप करने वाले आशार्थियों का मौके पर पहुंचकर उनकी उपस्थिति का भौतिक सत्यापन किया गया। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के उप निदेशक हरगोबिंद मित्तल ने बताया कि शिक्षा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता एवं चिकित्सा विभागों के कार्यालयों तथा विद्यालयों में कार्यरत इंटर्न्स के भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान कईं जगहों पर इंटर्नशिप कर रहे प्रार्थी अनुपस्थित मिले तथा कुछ अन्य अनियमितताएं पाये जाने पर सम्बन्धित से प्रत्युत्तर मांगा गया है। निरीक्षण के दौरान समस्त विभागों को इंटर्नशिप कर रहे प्रार्थियों की उपस्थिति रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए गए। विभाग की ओर से इस योजनान्तर्गत उपस्थिति प्रमाण पत्रों एवं इंटर्न्स से लिए जाने वाले कार्यों का लगातार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिसमें अनियमितता एवं अनुपस्थित पाए जाने पर प्रार्थना का बेरोजगार भत्ता विभाग की ओर से बंद करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों के ऑफिस इंचार्ज पूर्ण जांच करके ही इंटर्न को उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी करें। सत्यापन में पाई गई अनियमितता में किसी भी राजकीय कार्मिक के संलिप्त होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मामला उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा। योजना के नोडल अधिकारी जिला कलक्टर के ध्यान में लाया जाएगा। रोजगार कार्यालय के कनिष्ठ रोजगार अधिकारी व भौतिक सत्यापन दल प्रभारी चौधरी दिनेश कुमार ने बताया कि जिले की सभी तहसीलों में स्थित विभागों में कार्यरत इंटर्नस का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अनुचित तरीके से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित करने का भी प्रावधान है।