चुनाव से पहले 12 लाख कर्मचारियों का 4% बढ़ेगा डीए:राजस्थान सरकार पर करीब 1650 करोड़ का आएगा भार, 50% हो जाएगा महंगाई भत्ता

जयपुर

केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 4 फीसदी बढ़ाने जा रही है। सीएम से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग कभी भी डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर सकता है। प्रदेश में फिलहाल कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए मिलता है, जो बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा। राजस्थान के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद वित्त विभाग में डीए बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बढ़े हुए डीए का लाभ 1 जनवरी से देने की तैयारी है। अप्रैल के वेतन में बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। जनवरी से मार्च का बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) खातों में जमा करवाया जा सकता है। अब तक यही प्रक्रिया अपनाई जाती रही है।

विधानसभा चुनावों के समय 4 फीसदी बढ़ा था डीए

राजस्थान में लंबे समय से यह परिपाटी बनी हुई है कि केंद्र सरकार के डीए बढ़ाने के आदेश जारी होते ही राज्य में भी सप्ताह भर के अंदर आदेश जारी हो जाते हैं। राज्य में इससे पहले विधानसभा चुनावों की आचार संहिता के दौरान 31 अक्टूबर को डीए 4 प्रतिशत बढ़ाया गया था। आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर डीए बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे। अब लोकसभा चुनावों की आचार संहिता से ठीक पहले कर्मचारियों को फिर फायदा होने वाला है। अब साढे़ चार महीने बाद फिर डीए में उतनी ही बढ़ोतरी की जा रही है।

पांच महीने के अंदर दूसरी बार बढ़ेगा डीए

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में पांच महीने से भी कम समय में 8 फीसदी बढ़ोतरी हो जाएगी। 31 अक्टूबर 2023 को सरकारी कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी किया था। अब साढ़े चार महीने बाद फिर चार फीसदी बढ़ोतरी की तैयारी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए चार फीसदी बढ़ाने से सरकार पर करीब 1650 करोड़ का भार आएगा।