मालदीव में प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग की तैयारी:2 विपक्षी पार्टियों का फैसला; 34 सांसदों का प्रस्ताव को समर्थन, लेकिन मुइज्जु को हटाना मुश्किल

माले

मोहम्मद मुइज्जु के पास संसद में बहुमत नहीं है। यही वजह है कि वो कैबिनेट से मिनिस्टर्स के लिए अप्रूवल नहीं ले सके हैं। (फाइल)

मालदीव के चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु के खिलाफ दो विपक्षी पार्टियां महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि लोकल न्यूज वेबसाइट ‘अधाधु’ ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि मुइज्जु को हटाना फिलहाल आसान नहीं है।

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मालदीव की संसद में कुल 87 सांसद हैं। मुइज्जू को सोमवार को एक और कामयाबी मिली। उनकी कैबिनेट के 22 में से 19 मंत्रियों को पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया।

मुइज्जु को कैसे हटाया जा सकता है

मालदीव की न्यूज वेबसाइट ‘अधाधु’ के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव पारित कराने के लिए 87 में से कम से कम 53 वोट चाहिए होंगे। इसके बाद ही मुइज्जु को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। अभी सिर्फ 34 सांसद महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन में हैं। मायने ये कि प्रस्ताव लाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन पास कराना आसान नहीं होगा।
इसके अलावा महाभियोग में 3 बातें साफ होनी चाहिए। पहली- प्रेसिडेंट ने इस्लाम, संविधान या कानून के खिलाफ कोई काम किया हो। दूसरी- राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इसका गलत या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया हो। तीसरी और आखिरी- संविधान के तहत मिली जिम्मेदारियों को पूरा कर पाने में नाकाम रहा हो।

रविवार को संसद में एंट्री और मुइज्जु कैबिनेट के कुछ नामों को लेकर काफी बवाल और मारपीट हुई थी। इसके अगले दिन यानी सोमवार को महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात सामने आई।

पत्नी साजिदा के साथ प्रेसिडेंट मुइज्जु। मालदीव के पॉलिटिकल सर्कल्स में कुछ लोग साजिदा को प्रेसिडेंट की पॉलिटिकल एडवाइजर भी बताते हैं। (फाइल)

दो पार्टियां साथ

रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) के पास संसद में बहुमत है। उसने महाभियोग के लिए जरूरी सांसदों का समर्थन लिखित तौर पर हासिल कर लिया है। इसके एक सांसद ने नाम न बताने की शर्त पर कहा- हम कुछ और सांसदों से बातचीत के बाद महाभियोग लाने की तारीख पर फैसला करेंगे। अब तक MDP और डेमोक्रेटिक पार्टी के कुल 34 सांसद हमारे साथ हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष की नाराजगी मुइज्जु के तानाशाही रवैये को लेकर बढ़ गई है। दरअसल, प्रेसिडेंट ने अली हुसैन को होम मिनिस्टर नॉमिनेट किया है। विपक्ष इसके सख्त खिलाफ है। इसके अलावा घसाम मामून को डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। इन दोनों ही नामों को लेकर विपक्ष और यहां तक कि सत्ता पक्ष के कई सांसद नाराज हैं। इसी वजह से रविवार को संसद में जबरदस्त हंगामा और मारपीट हुई। दो दिन से संसद के बाहर पुलिस तैनात है।

मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जु अब विपक्षी पार्टियों के सांसदों को अपने पाले में लाकर कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। (फाइल)

सियासी जोड़-तोड़ जारी
मुइज्जु की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (PNC) सत्ता में है। हालांकि वो बहुमत के लिहाज से माइनॉरिटी पार्टी है। रविवार को स्पीकर मोहम्मद असलम ने कहा- मुझे इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेट पार्टी (MDP) के 13 सांसद 28 दिसंबर 2023 को PNC जॉइन कर चुके हैं। अब उसके 14 सांसद हो गए हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स (PPM) के 2 सांसद भी शामिल हैं।

तस्वीर रविवार 28 जनवरी 2024 की है। तब स्पीकर पर मनमानी और पक्षपात का आरोप लगाते हुए विपक्षी सांसद हूटर लेकर उनके कान के पास बजाने लगे थे।

स्पीकर के कान पर हॉर्न बजाए

रविवार को कुछ सांसद मुंह से बजाए जाने वाले बिगुल (या हॉर्न) लेकर आए थे। वो स्पीकर की चेयर के पास पहुंचे और उनके कान के पास इन्हें बजाने लगे। इन सांसदों का आरोप है कि स्पीकर एकतरफा फैसले कर रहे हैं।
इसके बाद मुइज्जु के समर्थक और विरोधी सांसदों में हाथापाई हो गई। इसके वीडियो फुटेज वायरल हुए। मुइज्जु को जब लगा कि उन्हें इन मंत्रियों के अपॉइंटमेंट पर अप्रूवल नहीं मिलेगा तो उन्होंने गार्ड्स को हुक्म दिया कि विरोधी सांसदों को पार्लियामेंट के मेन हॉल में एंट्री ही न दी जाए।
मुइज्जु के अलायंस में PNC और PPP हैं। इनका आरोप है कि विपक्ष देश में सभी काम रोकने की साजिश रच रहा है। प्रेसिडेंट के एडवाइजर अब्दुल रहमान ने कहा- अगर विपक्ष ने मंत्रियों के अपॉइंटमेंट को अप्रूवल नहीं दिया तो हम उन्हें री-अपॉइंट कर सकते हैं।

तस्वीर रविवार 28 जनवरी 2024 की है। मालदीव की संसद में विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के सांसद कैबिनेट मिनिस्टर्स के अप्रूवल को लेकर भिड़ गए थे।

भारत का एंगल भी मौजूद
हाल ही में मालदीव की दो विपक्षी पार्टियों ने सरकार के भारत विरोधी रवैये की आलोचना की थी। MDP और डेमोक्रेट्स पार्टी ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा था- भारत ने मालदीव का हर मुश्किल वक्त और जरूरत में साथ दिया है। अब जो फॉरेन पॉलिसी अमल में लाई जा रही है। वो नुकसान पहुंचाएगी। भारत हमारे देश के विकास में हमेशा मदद करता आया है।

महाभियोग या इम्पीचमेंट का प्रोसेस

इसमें पिछले साल बदलाव किया गया था। रूल्स के मुताबिक प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्पीकर के सामने पेश किया जाता है। इसके लिए दो दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। इसके अगले दो दिन में प्रस्ताव पेश किया जाता है।
स्पीकर को महाभियोग प्रस्ताव मिलने के 14 दिन बाद इस पर बहस होती है। इसके पहले सभी सांसदों को मौजूद रहने का नोटिस दिया जाता है।
महाभियोग पर बहस के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के पास बचाव में दलील देने के लिए 30 मिनट होते हैं। वो अपने पक्ष में तीन वकीलों को भी पेश कर सकते हैं।
इसके बाद वोटिंग होती है। इसके बाद मामला 7 मेंबर्स की कमेटी को भेजा जाता है। अगर किसी भी पक्ष को कोई बदलाव करना है तो उसे दो घंटे में लिखित तौर पर इसकी जानकारी कमेटी को देनी होती है।

रविवार को जब मुइज्जु कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स को संसद का अप्रूवल नहीं मिला तो कुछ मंत्री ही विपक्ष के विरोध में तख्तियां लेकर खड़े हो गए।

संसद का गणित क्या है

मालदीव के ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ‘अधाधु’ के मुताबिक MDP के पास 43 और डेमोक्रेट्स के पास 13 सांसद हैं। यह संख्या 56 हो जाती है। सवाल ये है कि जब वोटिंग होगी तो क्या सभी विपक्षी सांसद मुइज्जु के खिलाफ वोटिंग करेंगे। मुइज्जु की पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद रेहान ने सोमवार रात कहा- विपक्ष के ज्यादातर सांसद हमारे साथ हैं। अगर वो एकजुट होते तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट से अप्रूवल कैसे मिलता?
दूसरी तरफ, सत्तारूढ़ गठबंधन (PPM-PNC) स्पीकर मोहम्मद असलम और डिप्टी स्पीकर अहमद सलीम (दोनों विपक्षी दल MDP के सांसद) को पद से हटाने के लिए नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर अड़ा है। इसके पास 23 सांसदों का समर्थन है।
MDP ने रविवार को एक व्हिप जारी किया। कहा- मुइज्जु कैबिनेट के चार मंत्रियों का विरोध करें। इनके नाम को अप्रूवल न दें। बहरहाल, आने वाले दिन मालदीव में सियासी हलचल को बढ़ाने वाले साबित होंगे। हालांकि सोमवार रात तक तीन मंत्रियों को अप्रूवल मिल चुका था।
मालदीव की संसद में इस वक्त 87 सांसद हैं। हर सांसद 5 हजार लोगों को रिप्रेजेंट करता है। 2024 में 6 संसदीय क्षेत्र और जुड़ जाएंगे। लिहाजा, सांसदों की संख्या 93 हो जाएगी। हालांकि कुछ दल मांग कर रहे हैं कि सांसदों की संख्या 87 से घटाकर 76 कर दी जानी चाहिए, क्योंकि देश बहुत छोटा है।