शिवबाड़ी आवासीय योजना:लीज मनी बकाया होने पर हाउसिंग बोर्ड ने पट्टे रोके, खातेदार बोले-हमारी ही जमीन लौटा रहे तो लीज कैसी
पहले से ही लेट हो चुकी हाउसिंग बोर्ड की शिवबाड़ी आवासीय योजना पर फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हाउसिंग बोर्ड ने लीज मनी जमा नहीं होने के कारण खातेदारों के पट्टे रोक लिए हैं। दूसरी ओर, खातेदारों ने लीज मनी जमा कराने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार हमारी अधिग्रहित की गई जमीन ही लौटा रही है तो उस पर लीज मनी कैसी?
हाउसिंग बोर्ड ने शिवबाड़ी आवासीय योजना के लिए 579.526 हेक्टेयर जमीन की अधिग्रहित करने की प्रक्रिया वर्ष, 08 में शुरू की थी और सरकार ने 9 दिसंबर, 10 को 571.674 हेक्टेयर भूमि का अवार्ड पारित किया था। इसके बदले करीब 4500 खातेदारों को मुआवजे के रूप में जमीन दिए जाने का निर्णय हुआ जिनमें से 467 को पट्टे जारी किए और 273 को दे दिए गए। लेकिन, अब अन्य खातेदारों ने लीज मनी जमा कराने से इंकार कर दिया है जिससे हाउसिंग बोर्ड ने पट्टे रोक लिए हैं।
खातेदारों का कहना है कि सरकार हमारी जमीन ही वापस लौटा रही है जिस पर लीज मनी क्यों दें? लीज मनी सरकार को छोड़नी होगी। दूसरी ओर, हाउसिंग बोर्ड के उच्चाधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि जिन खातेदारों की लीज मनी बकाया है, उन्हें पट्टे न दिए जाएं। इससे आवासीय योजना की प्रक्रिया लटक गई है। गौरतलब है कि हाउसिंग बोर्ड ने शिवबाड़ी में अलग-अलग वर्ग के लोगों के लिए कुल 7688 आवास तैयार करने की योजना बना रखी है।
खातेदारों के लिए जमीन लेना फायदेमंद
सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहित किए जाने पर डीएलसी दरों पर मुआवजा राशि या 20 प्रतिशत आवासीय और 5 प्रतिशत व्यावसायिक जमीन देने का प्रावधान है। खातेदार 30 प्रतिशत आवासीय या 15 प्रतिशत व्यावसायिक जमीन भी ले सकता है। यह जमीन बिजली, पानी, सीवर लाइन, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं सहित दी जाती है। ज्यादातर खातेदार जमीन के बदले डेवलप जमीन ही लेते हैं, क्योंकि डीएलसी दरों के मुताबिक मिलने वाली राशि कम होती है। शिवबाड़ी में भी खातेदारों ने जमीन के बदले जमीन मांगी है।
हाउसिंग बोर्ड की अब तक तैयारी
- पानी के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। टेक्निकल सेंशन के लिए पीएचईडी को भेजेंगे। जोड़बीड़ में लाइन का पैसा हाउसिंग बोर्ड और यूआईटी शेयर कर पीएचईडी को देंगे
- बिजली के लिए आरएसईबी को टेक्निकल सेंशन के लिए फाइल भेज दी है। सेंशन मिलने के बाद हाउसिंग बोर्ड ही टेंडर करेगा। एक बड़ा और दो छोटे जीएसएस लगेंगे।
- सीवर लाइन की डीपीआर तैयार कर ली। जोड़बीड़ में नगर निगम के एसटीपी से जोड़ने की बात चल रही। हाउसिंग बोर्ड भी दो छोटे एसटीपी बनाएगा जिसे बाद में नगर निगम को सौंपा जाएगा।
- योजना में 11 सेक्टर हैं। सेक्टर 6-7 में सड़कें बन चुकी। सेक्टर 1,2 व 8 से 11 तक का काम रेत के टीलों और गढ़ढ़ों के कारण रोका गया है।
210 स्क्वायर मीटर जमीन पर 10 साल की लीज मनी 21,000 रुपए
शिवबाड़ी आवासीय योजना में रिडमलसर और शिवबाड़ी गांव के खातेदारों की जमीन अधिग्रहित की गई हैं। खातेदारों को 210 स्क्वायर मी. के प्लॉट पर 21000 रु. लीज मनी जमा करानी होगी। पूर्व में एक रुपए पर स्क्वायर मी. लीज मनी ली जाती थी जो वर्ष, 22 में छूट के साथ 10 रुपए कर दी गई।
सरकार ने खातेदारों की जमीन अधिग्रहित की है। उसी जमीन से खातेदारों को पट्टे दिए जा रहे हैं। ऐसे में लीज मनी लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। खातेदार अपनी ही जमीन की लीज मनी सरकार को क्यों दें। लीज मनी माफ करने के लिए सरकार के प्रतिनिधियों से बात की जा रही है। – मो. यूनुस, रिडमलसर निवासी खातेदार
लीज मनी जमा कराने वाले खातेदारों को पट्टे दिए जा रहे हैं। इसके बिना पट्टे नहीं दिए जाएंगे। योजना शुरू करने से पहले रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी है और यह तभी होगा जब सभी को पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद ही स्कीम लांच की जा सकती है। खातेदारों को लीज मनी जमा कराने के लिए समझा रहे हैं। -आरसी मेघवाल, एक्सईएन हाउसिंग बोर्ड
