भारत 2025 तक टीबी उन्मूलन की ओर अग्रसर, बीकानेर में भी जारी प्रयास

भारत 2025 तक टीबी उन्मूलन की ओर अग्रसर, बीकानेर में भी जारी प्रयास

बीकानेर। विश्व क्षय रोग (टीबी) दिवस के अवसर पर बीकानेर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला क्षय निवारण केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला टीबी अधिकारी डॉ. सी. एस. मोदी ने बताया कि राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) 1962 में शुरू किया गया था। वर्ष 2000 में इसे संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के रूप में विस्तारित किया गया। 2020 में, भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को सुदृढ़ करने के लिए आरएनटीसीपी का नाम बदलकर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) कर दिया।

डॉ. मोदी ने बताया कि वैश्विक स्तर पर टीबी रोगियों की संख्या 108 लाख है, जिसमें 134 रोगी प्रति लाख पाए जाते हैं। भारत में यह दर 195 रोगी प्रति लाख है, जो लगभग 28 लाख टीबी रोगियों के बराबर है।

टीबी उन्मूलन के लिए उठाए जा रहे कदम

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुखराज साध ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि गलत जीवनशैली और असंतुलित खानपान भी टीबी के प्रमुख कारणों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2015 की तुलना में 2025 तक टीबी रोगियों की संख्या में 80% तक की कमी लाना है। इसके साथ ही, टीबी से मृत्यु दर को 22 प्रति लाख से घटाकर 3 प्रति लाख तक लाने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकारी योजनाएं एवं लाभ

1. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (PMTBMBA)
इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर सक्रिय खोज अभियान (ACF) चलाया जाता है, जिसमें घर-घर जाकर टीबी रोगियों की पहचान की जाती है। वर्तमान में बीकानेर जिले की 91 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है, जिनमें से 9 ग्राम पंचायतें दूसरे वर्ष भी टीबी मुक्त पाई गई हैं।

2. निक्षय पोषण योजना
टीबी रोगियों के लिए पोषण का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इलाज के दौरान हर माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से मरीजों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है।

सरकार का प्रयास है कि टीबी के इलाज और जांच पर होने वाले खर्च को पूरी तरह शून्य कर दिया जाए, ताकि किसी भी मरीज को आर्थिक तंगी के कारण इलाज में बाधा न आए।

टीबी उन्मूलन के लिए जनभागीदारी आवश्यक

विशेषज्ञों का मानना है कि टीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार के प्रयासों के साथ-साथ आमजन की भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है। समय पर जांच, दवाओं का पूरा कोर्स लेना, पौष्टिक आहार और स्वच्छ जीवनशैली अपनाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। यदि सरकार और समाज मिलकर इस दिशा में कार्य करें, तो भारत 2025 तक टीबी मुक्त बनने की दिशा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकता है।

India Moving Towards Complete TB Eradication by 2025, Bikaner Making Significant Efforts

Bikaner. On the occasion of World TB Day, various programs were organized in Bikaner to raise awareness about tuberculosis (TB) eradication. In a press conference held at the District Tuberculosis Center, Dr. C.S. Modi, District TB Officer, stated that the National TB Control Program (NTCP) was launched in 1962 and later expanded into the Revised National TB Control Program (RNTCP) in 2000. In 2020, the Government of India renamed RNTCP as the National TB Eradication Program (NTEP) to emphasize its goal of eliminating TB from India by 2025.

Dr. Modi further highlighted that globally, the number of TB patients stands at 10.8 million, with an incidence rate of 134 per lakh. In India, the incidence rate is 195 per lakh, accounting for approximately 2.8 million TB patients.

Efforts Towards TB Eradication

Dr. Pukhraj Saadh, Chief Medical and Health Officer of Bikaner, stated that efforts are being made to keep youth away from substance abuse, as an unhealthy lifestyle and poor dietary habits are major contributing factors to TB. He mentioned that the government’s goal is to reduce TB cases by 80% by 2025 compared to 2015 levels and lower the TB mortality rate from 22 per lakh to just 3 per lakh.

Government Schemes and Benefits

1. Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan (PMTBMBA)
Under this campaign, active case-finding (ACF) initiatives are conducted at the village level, where health workers go door-to-door to identify TB patients. Currently, 91 gram panchayats in Bikaner district have been declared TB-free, with 9 of them maintaining their TB-free status for a second consecutive year.

2. Nikshay Poshan Yojana
The government ensures proper nutrition for TB patients. Under this scheme, TB patients receive a monthly financial aid of ₹1,000 directly transferred to their bank accounts via Direct Benefit Transfer (DBT) during their treatment.

The government aims to make TB treatment and diagnosis completely free so that no patient faces financial barriers to healthcare.

Public Participation is Key to TB Eradication

Experts emphasize that along with government initiatives, public participation is crucial in achieving TB eradication. Early diagnosis, completing the full course of medication, maintaining a nutritious diet, and adopting a healthy lifestyle can prevent TB. With collective efforts from the government and society, India is well on its way to becoming TB-free by 2025.