BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
Armed Forces Medical Services Resolve Pension Anomalies, Disburse ₹18 Crore Arrears to Veterans and Families
New Delhi, 30 September 2025 — In a major relief measure that underscores the Armed Forces’ enduring commitment to its veterans and their families, the Armed Forces Medical Services (AFMS) have successfully resolved long-pending pension anomalies and released over ₹18 crore in arrears. This initiative, led by the Director General Medical Services (Army) through the Medical Personnel Record Section Officers [MPRS(O)], ensures that officers of the Army Medical Corps (AMC), Army Dental Corps (ADC), and Military Nursing Services (MNS), along with their widows and next of kin, finally receive long-overdue entitlements.
The effort not only corrected pension classifications and rates but also delivered substantial increases in monthly pensions, directly impacting the lives of thousands of veterans and their families who had been left waiting due to systemic gaps and legacy issues.
A Legacy of Delays, Now Corrected
For years, several veterans and their dependents faced challenges due to pension anomalies that had crept in over time. These anomalies included discrepancies in pension categories such as Liberalized Family Pension (LFP), Special Family Pension (SFP), entitlements linked to gallantry award monetary rewards, and One Rank One Pension (OROP) revisions. Many beneficiaries either remained unaware of their dues or struggled with administrative hurdles in claiming them.
Lt Gen Sadhna Saxena Nair, Directorate General of Medical Service (Army), highlighted the gravity of the problem when she said:
“Many veterans and their families had no idea they were owed arrears due to legacy system gaps. We have reached out, verified, and ensured what is rightfully theirs has been returned.”
This acknowledgement reflected the commitment of AFMS to not only identify anomalies but also to act proactively in correcting them.
Compassionate Outreach and Beneficiary Identification
One of the standout features of this initiative has been the compassionate outreach campaign. The MPRS(O) staff undertook extensive verification exercises to identify veterans and family members who were previously unaware of their entitlements. Through direct communication, liaison with Defence Pension Liaison Centres, and personalised assistance, the team ensured no beneficiary was left behind.
This campaign was not merely about financial correction but also about restoring dignity and confidence among veterans and their dependents, many of whom had silently borne the brunt of administrative oversight.
Modern Tools: Digital Transparency and SPARSH
Recognising the need for efficiency and transparency, the Armed Forces integrated modern digital mechanisms into this initiative. Beneficiaries are now encouraged to verify their status and entitlement through the SPARSH portal (System for Pension Administration – Raksha), which allows veterans and families to track real-time updates regarding their pension disbursal.
Additionally, grievance redressal mechanisms have been strengthened. Families can now connect through Defence Pension Liaison Centres and track their cases online, thereby reducing dependency on cumbersome paperwork and avoiding unnecessary delays.
Personalised Assistance Desks at CDA
To make the process smoother and more accessible, Personalised Assistance Desks were set up at the liaison cells of CDA Pune and CDA Allahabad. These centres are tasked with assisting veterans and widows in completing documentation, navigating procedural requirements, and expediting disbursals. The presence of trained staff ensures that families, especially elderly dependents, do not face unnecessary hardships in accessing their rightful dues.
This human-centric approach was crucial in addressing the emotional dimension of pensions. For widows and next of kin, often unfamiliar with bureaucratic processes, the assistance desks have been a lifeline.
Correcting the Record: From LFP to OROP
The initiative addressed anomalies across several categories:
- Liberalized Family Pension (LFP): Provided to families of personnel who laid down their lives in the line of duty, anomalies in entitlement and rate structures were carefully corrected.
- Special Family Pension (SFP): Families of personnel who died due to service-related causes received overdue arrears and rate corrections.
- Gallantry Award Monetary Rewards: Pending cases where award-linked pensions and bonuses had not been credited were finally cleared.
- One Rank One Pension (OROP): Discrepancies in OROP implementation, which had led to uneven pension disbursals across different batches of retirees, were systematically resolved.
Together, these corrections brought long-overdue financial relief and recognition to deserving veterans and their families.
A Humanitarian Milestone for the Armed Forces
The disbursement of over ₹18 crore in arrears is not merely a financial figure. It represents a significant humanitarian milestone. Behind every claim settled lies the story of a veteran who served the nation, a widow who lost her partner in service, or a family that carried on despite systemic gaps.
The resolution of anomalies is a testament to the Armed Forces’ principle of “no soldier left behind” — extended now to the realm of pensions and welfare. By correcting records, disbursing arrears, and ensuring sustained monthly pension increases, AFMS has reaffirmed its commitment to care for those who have dedicated their lives to national service.
Beyond Numbers: Restoring Faith in the System
While the initiative’s scale is impressive in monetary terms, its real success lies in the faith it restores. For decades, many veterans and families have voiced concerns that their entitlements remained trapped in red tape. With this initiative, the Armed Forces Medical Services have sent a clear signal that the institution not only honours service in uniform but also stands by veterans and their families long after the uniform is laid aside.
The initiative also highlights the Indian Army’s broader commitment to welfare reforms, transparency, and modernisation of administrative processes. It shows that in addition to strengthening operational readiness, the institution is equally invested in ensuring the wellbeing of its retired fraternity.
Conclusion
The resolution of pension anomalies and disbursal of ₹18 crore arrears by the Armed Forces Medical Services marks a landmark achievement in veteran welfare. It reflects a blend of compassion, accountability, and modernisation — correcting past oversights while ensuring that future systems remain robust, transparent, and fair.
For the families of the Army Medical Corps, Army Dental Corps, and Military Nursing Services, this initiative is more than a financial settlement — it is recognition, reassurance, and a reaffirmation of the nation’s gratitude.
As Lt Gen Sadhna Saxena Nair rightly said, what was “rightfully theirs” has finally been returned. In doing so, the Armed Forces have once again demonstrated that their bond with veterans and families is not defined by service years alone but continues as a lifelong commitment.
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं ने पेंशन विसंगतियों को किया दूर, पूर्व सैनिकों और परिवारों को 18 करोड़ रुपये की बकाया राशि वितरित
नई दिल्ली, 30 सितम्बर 2025 — सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (Armed Forces Medical Services – AFMS) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और परिजनों के लिए लंबे समय से लंबित पेंशन विसंगतियों को दूर कर दिया है। इस पहल के तहत सेना चिकित्सा कोर (AMC), सेना डेंटल कोर (ADC) और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) से जुड़े अधिकारियों और उनके परिवारों को 18 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया पेंशन राशि वितरित की गई है। इस सुधार से न केवल लंबित मामलों का समाधान हुआ बल्कि मासिक पेंशनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई।
यह पहल महानिदेशक चिकित्सा सेवाएं (सेना) के नेतृत्व में मेडिकल पर्सनल रिकॉर्ड सेक्शन ऑफिसर्स [MPRS(O)] द्वारा चलाई गई, जिसने वर्षों से अटके हुए मामलों को संवेदनशीलता और त्वरित कार्यवाही के साथ निपटाया।
वर्षों की देरी का अंत
कई वर्षों से पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को पेंशन संबंधी विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा था। इनमें लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन (LFP), स्पेशल फैमिली पेंशन (SFP), गैलंट्री अवॉर्ड से जुड़े मौद्रिक लाभ और वन रैंक वन पेंशन (OROP) संशोधन जैसे मामलों में गड़बड़ियां शामिल थीं। कई परिवार इन हक़ों से अनजान थे तो कई लोग दस्तावेज़ी प्रक्रियाओं के जाल में उलझे हुए थे।
महानिदेशक चिकित्सा सेवाएं (सेना) लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने कहा:
“कई पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि वे बकाया राशि के हक़दार हैं। हमने उन्हें खोजा, सत्यापित किया और सुनिश्चित किया कि जो उनका अधिकार था, वह उन्हें लौटा दिया जाए।”
संवेदनशील पहुँच और लाभार्थियों की पहचान
इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता रही सहानुभूतिपूर्ण पहुँच। MPRS(O) ने ऐसे लाभार्थियों को खोजने के लिए विशेष अभियान चलाया जो अपने हक़ से अनजान थे। डिफेंस पेंशन लायजन सेंटरों के माध्यम से उनसे संपर्क किया गया और आवश्यक दस्तावेज़ों को पूरा करने में मदद की गई।
यह केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास की बहाली का कदम था। कई विधवाओं और परिवारों के लिए यह अभियान जीवन में नई राहत लेकर आया।
डिजिटल पारदर्शिता और SPARSH पोर्टल
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस पहल में आधुनिक डिजिटल साधनों को शामिल किया गया। SPARSH पोर्टल (System for Pension Administration – Raksha) के जरिए अब पूर्व सैनिक और उनके परिवार रियल-टाइम अपडेट्स देख सकते हैं और अपनी पेंशन स्थिति की जानकारी ले सकते हैं।
इसके साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत किया गया है, ताकि परिवार अपनी समस्याएं सीधे दर्ज कर सकें और उनका त्वरित समाधान हो।
सीडीए पुणे और इलाहाबाद में सहायता डेस्क
पूर्व सैनिकों और परिजनों को आसानी प्रदान करने के लिए सीडीए पुणे और सीडीए इलाहाबाद के लायजन सेल में व्यक्तिगत सहायता डेस्क स्थापित किए गए। इन डेस्क पर प्रशिक्षित स्टाफ परिवारों को दस्तावेज़ी प्रक्रिया में मदद कर रहा है ताकि बकाया राशि का शीघ्र वितरण हो सके।
विशेषकर बुजुर्ग विधवाओं और परिजनों के लिए ये डेस्क किसी जीवनरेखा से कम नहीं साबित हो रहे हैं।
LFP से OROP तक सभी मामलों का समाधान
इस पहल के तहत कई श्रेणियों में विसंगतियों को दूर किया गया:
- लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन (LFP): ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लंबित मामलों का समाधान।
- स्पेशल फैमिली पेंशन (SFP): सेवा संबंधी कारणों से जान गंवाने वाले कर्मियों के परिवारों को बकाया भुगतान।
- गैलंट्री अवॉर्ड मौद्रिक लाभ: वीरता पुरस्कारों से जुड़ी लंबित वित्तीय राशि जारी की गई।
- वन रैंक वन पेंशन (OROP): विभिन्न बैचों में असमान पेंशन वितरण की विसंगतियों को दूर कर समानता स्थापित की गई।
मानवीय दृष्टिकोण से ऐतिहासिक कदम
₹18 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का वितरण केवल आंकड़ा नहीं बल्कि हजारों परिवारों की ज़िंदगी में आया बड़ा बदलाव है। हर निपटाए गए मामले के पीछे एक कहानी है — किसी पूर्व सैनिक की, किसी विधवा की, या किसी परिवार की जिसने वर्षों तक प्रतीक्षा की।
यह पहल साबित करती है कि “नो सोल्जर लेफ्ट बिहाइंड” (No Soldier Left Behind) का सिद्धांत केवल युद्धभूमि तक सीमित नहीं है बल्कि सैनिकों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा तक भी फैला है।
विश्वास की बहाली और भविष्य की गारंटी
इस पहल की असली सफलता केवल आर्थिक सुधार में नहीं, बल्कि उस विश्वास की बहाली में है जो पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों ने व्यवस्था से खो दिया था। यह संदेश स्पष्ट है कि भारतीय सेना और AFMS अपने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के साथ जीवनभर खड़ी रहती है।
यह कदम यह भी दर्शाता है कि सेना केवल सैन्य शक्ति बढ़ाने तक सीमित नहीं, बल्कि अपने रिटायर्ड योद्धाओं की भलाई को भी उतना ही महत्व देती है।
निष्कर्ष
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं द्वारा पेंशन विसंगतियों का समाधान और 18 करोड़ रुपये की बकाया राशि का वितरण एक ऐतिहासिक मानवीय उपलब्धि है। यह केवल वित्तीय न्याय नहीं बल्कि उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की अभिव्यक्ति है, जिन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना सबकुछ अर्पित किया।
जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने कहा — “जो उनका हक़ था, वह अब उन्हें लौटा दिया गया है।” यह कदम इस बात की गारंटी है कि भारतीय सेना अपने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी।
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