By Defence Journalist Sahil
जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल के अंत की ओर बढ़ते कदम: भारत की रहस्यमयी CDS नियुक्ति प्रक्रिया के सामने एक निर्णायक मोड़
एक ऐसा विस्तार जिसने नियमों की लय बदली और प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए
भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का कार्यकाल, सितंबर 2025 में दिए गए आठ महीने के विस्तार के बाद, मई 2026 के अंत में समाप्त होने वाला है। यह विस्तार, जिसे कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंज़ूरी दी, केवल एक प्रशासनिक निर्णय भर नहीं था, बल्कि इसने भारत की उच्च सैन्य प्रबंधन व्यवस्था में CDS की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बनी परंपराओं की दिशा ही बदल दी। पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ कि देश के सर्वोच्च सैन्य पद पर निरंतरता अब स्पष्ट, नियमबद्ध ढांचे से अधिक कार्यपालिका के विवेक पर निर्भर हो गई है।
उत्तराधिकार की समय-सीमा और संस्थागत निरंतरता का प्रश्न
भारतीय सैन्य परंपरा—भले ही वह कानून में लिखित न हो—यह मानती है कि किसी भी सेवा प्रमुख के सेवानिवृत्त होने से लगभग तीन महीने पहले उनके उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी जाती है, ताकि संक्रमण सुचारू और संस्थागत स्थिरता बनी रहे। यदि इसी तर्क को CDS पर लागू किया जाए, तो अगला CDS घोषित करने की घड़ी अब बेहद करीब आ चुकी है। यह घोषणा ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण है, जब भारतीय सशस्त्र बल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद doctrinal सुधार, jointness और पोस्ट-कॉन्फ्लिक्ट पुनर्संतुलन के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि, जनरल चौहान के विस्तार आदेश में प्रयुक्त वाक्यांश “या अगले आदेश तक” ने इस समय-सीमा को ही लचीला बना दिया है, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है।
CDS नियुक्ति प्रक्रिया में बढ़ती लचीलापन और अस्पष्टता
CDS का पद शुरू से ही पारंपरिक सैन्य नियुक्ति ढांचे से अलग रहा है। दिसंबर 2021 में पहले CDS के निधन और सितंबर 2022 में जनरल चौहान की नियुक्ति के बीच का नौ महीने का अंतराल इस लचीलापन—या आलोचकों के अनुसार मनमानेपन—का स्पष्ट उदाहरण था। यह अंतराल उस तर्क को कमजोर करता है कि CDS पद का उद्देश्य ही निरंतरता और दीर्घकालिक सैन्य एकीकरण सुनिश्चित करना है।
सेवानिवृत्ति के बाद वापसी: पदोन्नति परंपरा से बड़ा विचलन
जनरल चौहान की नियुक्ति अपने आप में ऐतिहासिक और असाधारण थी। मई 2021 में ईस्टर्न आर्मी कमांडर के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद, वे पहले ऐसे तीन-सितारा अधिकारी बने जिन्हें वापस बुलाकर चार-सितारा CDS नियुक्त किया गया। इसके साथ ही वे तीनों सेवारत सेवा प्रमुखों से वरिष्ठ हो गए। यह कदम जून 2022 में जारी एक सरकारी अधिसूचना के जरिए संभव हुआ, जिसमें CDS पद के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाकर 62 वर्ष से कम आयु के सेवारत और सेवानिवृत्त तीन-सितारा अधिकारियों तक कर दिया गया। इस एक फैसले ने दशकों से चली आ रही वरिष्ठता और पदोन्नति की परंपराओं को एक झटके में दरकिनार कर दिया।
वरिष्ठता बनाम कार्यपालिका की पसंद
इस 2022 की अधिसूचना को व्यापक रूप से इस संकेत के रूप में देखा गया कि सरकार पारंपरिक सैन्य वरिष्ठता से अधिक अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं को महत्व दे रही है। यह फैसला ऐसे समय आया, जब तत्कालीन सेना प्रमुख सहित किसी भी सेवारत प्रमुख को CDS नहीं बनाया गया। पात्रता के इस विस्तार ने सरकार को नियुक्ति टालने और विकल्प खुले रखने की अतिरिक्त गुंजाइश भी दी, जिससे यह धारणा और गहरी हुई कि CDS चयन अब संस्थागत पूर्वानुमेयता के बजाय विवेकाधीन निर्णयों से संचालित हो रहा है।
एक नया समीकरण: तीनों सेवा प्रमुखों का लगभग साथ-साथ सेवानिवृत्त होना
इस बार स्थिति इसलिए भी अलग है क्योंकि तीनों सेवा प्रमुख लगभग एक ही समय-सीमा में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नौसेना प्रमुख मई 2026 में, सेना प्रमुख जुलाई 2026 में और वायुसेना प्रमुख अक्टूबर 2026 तक पद पर बने रहेंगे। यह समय-सारिणी सरकार को यह अवसर देती है कि वह किसी सेवारत प्रमुख को CDS बनाकर प्रक्रिया में कुछ हद तक पारंपरिक तर्क और संतुलन लौटा सके।
एक और ‘आउट-ऑफ-द-बॉक्स’ नियुक्ति को लेकर आशंका
रक्षा जगत में इस बात को लेकर स्पष्ट चिंता है कि कहीं फिर से कोई असामान्य नियुक्ति न कर दी जाए। कई सेवानिवृत्त अधिकारियों का मानना है कि जनरल चौहान की नियुक्ति ने पहले ही अंतर-सेवा संतुलन और पदोन्नति तर्क को कमजोर किया है। यदि ऐसी मिसाल दोहराई गई, तो CDS पद पर राजनीतिक हस्तक्षेप और मनमानेपन की बहस और तेज़ हो सकती है, जिसका असर सिविल–मिलिट्री रिश्तों पर भी पड़ेगा।
ऑपरेशन सिंदूर और सेवारत प्रमुख के पक्ष में तर्क
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान तीनों सेनाओं का प्रदर्शन व्यापक रूप से संतोषजनक माना गया, खासकर भारतीय वायुसेना और थलसेना की भूमिका को लेकर। कई विश्लेषकों का तर्क है कि अगले CDS का चयन यदि किसी सेवारत प्रमुख में से किया जाए, तो इससे संस्थागत स्वीकार्यता बढ़ेगी, घर्षण कम होगा और राजनीतिकरण की आशंका भी घटेगी। सेवारत प्रमुख के पास न केवल ताज़ा ऑपरेशनल अनुभव होता है, बल्कि साथियों के बीच विश्वसनीयता भी अधिक होती है।
अपारदर्शिता, अंदरूनी प्रतिस्पर्धा और मीडिया संकेत
सेवा प्रमुखों की नियुक्तियों के विपरीत, CDS चयन प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय बनी हुई है। इस अस्पष्टता ने वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है, जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग, मीडिया प्रोफाइल और ‘जॉइंटनेस’ को रेखांकित करने वाले लेखों के रूप में सामने आती है। यह सब इस बात का संकेत है कि CDS नियुक्ति के लिए अब तक कोई स्पष्ट, समयबद्ध और पारदर्शी ढांचा मौजूद नहीं है।
अमेरिकी मॉडल से भटकती भारतीय व्यवस्था
भारत का CDS पद आंशिक रूप से अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन मॉडल से प्रेरित है, लेकिन व्यवहार में दोनों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में चेयरमैन का कार्यकाल तय चार वर्षों का होता है और विस्तार अपवाद स्वरूप ही दिए जाते हैं। भारत में जनरल चौहान को मिला विस्तार, भले ही प्रशासनिक आवश्यकता के तहत हो, लेकिन इससे यह धारणा बनी कि CDS का कार्यकाल अब राजनीतिक विवेक से जुड़ गया है।
थिएटर कमांड सुधार और संरचनात्मक गतिरोध
इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड (ITC) CDS के प्रमुख दायित्वों में से एक है, लेकिन इस दिशा में प्रगति सीमित रही है। ऑपरेशनल कमांड और नियंत्रण को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है, क्योंकि CDS के पास सेवा प्रमुखों पर प्रत्यक्ष कमान नहीं है। रैंक संरचना, अधिकार और भूमिकाओं को लेकर अनसुलझे सवालों ने इस सुधार प्रक्रिया को धीमा कर दिया है।
संस्थागत प्रतिरोध और सुधारों की सीमाएं
बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन, भारतीय तटरक्षक बल और अर्धसैनिक बलों को थिएटर कमांड में समाहित करने के प्रयासों ने वित्तीय, कार्मिक और सेवानिवृत्ति से जुड़ी जटिलताओं को उजागर किया है। संभावित पदों की कटौती और तीन-सितारा कमांडरों की भूमिका में बदलाव ने संस्थागत असहजता को और बढ़ाया है, जिससे स्पष्ट होता है कि बिना व्यापक सहमति और स्पष्ट कमांड ढांचे के सुधार सीमित ही रहेंगे।
क्या सेवानिवृत्ति के बाद की गई वापसी सार्थक रही?
पीछे मुड़कर देखें तो सवाल उठता है कि जनरल चौहान को सेवानिवृत्ति के बाद वापस बुलाने से सरकार को क्या ठोस लाभ मिला। जनरल रावत के निधन के बाद नौ महीने का अंतराल निरंतरता के तर्क को कमजोर करता है और संरचनात्मक सुधार भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सके। आलोचकों का मानना है कि अनुभव को प्राथमिकता देते हुए तात्कालिक ऑपरेशनल गति की कीमत चुकानी पड़ी।
आगे की राह: एक फैसला जो CDS संस्था की दिशा तय करेगा
अब सरकार के सामने लिया गया फैसला केवल एक नियुक्ति नहीं होगा, बल्कि यह CDS संस्था के भविष्य की दिशा तय करेगा। यदि किसी सेवारत प्रमुख को CDS बनाया जाता है, तो इससे परंपरागत सैन्य तर्क, ऑपरेशनल एकजुटता और सुधारों की गति को बल मिल सकता है। इसके विपरीत, एक और विवेकाधीन नियुक्ति CDS पद को लेकर अपारदर्शिता और राजनीतिक हस्तक्षेप की धारणा को और गहरा कर सकती है। ऐसे समय में, जब भारत की उच्च रक्षा प्रबंधन व्यवस्था खुद को परिभाषित करने के दौर से गुजर रही है, अगला CDS न केवल सेनाओं का मार्गदर्शक होगा, बल्कि इस पूरी संस्था की विश्वसनीयता का भी प्रतीक बनेगा।
As General Anil Chauhan’s Tenure Nears Its End, a New Chapter Opens in India’s Opaque CDS Appointment Process
An Extension That Alters the Rules and Raises Questions of Process
With , India’s Chief of Defence Staff (CDS), scheduled to demit office in late May 2026 following an eight-month extension granted in September 2025, the government now stands at the threshold of one of the most consequential decisions in India’s higher defence management. The extension, approved by the Appointments Committee of the Cabinet (ACC), departed from the established rhythm of fixed tenures and, in doing so, subtly reshaped perceptions around the CDS appointment process. For the first time since the post was created, continuity at the top of India’s military hierarchy appears to rest more on executive discretion than on predictable, rule-bound norms.
Succession Timelines and the Question of Institutional Continuity
By long-standing military convention—though not codified in law—the successor to a Service Chief is generally announced around three months before the incumbent’s retirement, ensuring an orderly transition and institutional continuity. If that logic were applied to the CDS appointment, the window for naming the next CDS is rapidly approaching. Such an announcement would provide clarity at a time when the armed forces are navigating doctrinal reform, jointness, and post-conflict recalibration following Operation Sindoor. However, the ACC notification extending General Chauhan’s tenure included the phrase “or until further orders,” leaving open the possibility of his continuation beyond the stated date and reinforcing the sense that the timeline itself is now fluid.
Elasticity in the CDS Appointment Process
The CDS post has already demonstrated that it does not adhere strictly to conventional personnel patterns. The nine-month gap between the death of in December 2021 and the appointment of General Chauhan in September 2022 exposed the elasticity—and, to critics, the arbitrariness—of the process. That prolonged interregnum weakened arguments about continuity and underscored how discretionary the system had become, particularly for a role meant to anchor military integration and long-term reform.
An Extraordinary Recall and a Break from Promotion Convention
General Chauhan’s elevation itself was unprecedented. Having retired as Eastern Army Commander in May 2021, he became the first retired three-star officer to be recalled and appointed as a four-star CDS. This move inverted traditional hierarchies, making him senior to all three serving Service Chiefs as Chairman of the Chiefs of Staff Committee. The appointment was enabled by a government notification issued in June 2022 that widened eligibility for the CDS post to include serving and retired three-star officers below 62 years of age, a change that effectively sidelined established seniority norms in one decisive administrative stroke.
Executive Preference Over Seniority Norms
That 2022 notification was widely interpreted as signalling executive preference over long-standing service conventions. It came after the government chose not to elevate any of the then-serving chiefs, including Army Chief , who was seen by many as a natural contender. The expanded eligibility pool also allowed the government to delay the appointment further, reinforcing perceptions that discretion—and not institutional predictability—had become the defining feature of the CDS selection process.
A New Variable: The Retirement Cycle of Serving Chiefs
This time, however, the succession calculus is complicated by the near-simultaneous retirements of all three Service Chiefs. Navy Chief is due to retire in May 2026, followed by Army Chief in July, while Air Chief Marshal is slated to serve until October 2026. These staggered but closely timed retirements give the government significant latitude to elevate one of the serving chiefs as CDS, should it wish to restore a measure of conventional logic to the process.
Concerns Over Repeating an ‘Out-of-the-Box’ Appointment
Within defence circles, there is palpable caution against repeating another unconventional appointment. Many veterans viewed General Chauhan’s elevation as a departure from established promotion logic and inter-service balance. Repeating such a move, analysts warn, could revive debates about arbitrariness and reinforce perceptions of political overreach in military affairs. The optics of executive discretion loom large in civil–military relations, where even well-intentioned decisions are judged as much by perception as by outcome.
Operational Performance and the Case for a Serving Chief
Operation Sindoor has further shaped the debate. All three services performed credibly during the conflict, with the Indian Air Force and Army drawing particular attention for their operational roles. Some analysts argue that selecting the next CDS from among the serving chiefs would align more closely with institutional expectations, reduce friction, and dampen talk of politicisation. A serving chief, they contend, brings immediacy, operational familiarity, and peer credibility that a long-retired officer may lack.
Opacity, Jostling, and Media Signalling
Unlike Service Chief appointments—where succession is often visible months in advance—the CDS selection process remains deliberately opaque. This opacity has encouraged subtle jostling among senior officers, expressed through background briefings, curated media profiles, and renewed emphasis on joint-service credentials. Such manoeuvring, while not unique to India, underscores the absence of a transparent, time-bound framework for appointing the country’s top military adviser.
Divergence from the US Joint Chiefs Model
Although India’s CDS role was loosely modelled on the US Chairman of the Joint Chiefs of Staff, practice has diverged from precedent. In the United States, the Chairman serves a fixed four-year term, extensions are rare, and continuity is ensured institutionally rather than personally. By contrast, the extension granted to General Chauhan has introduced the perception—however unintended—of political influence, as tenure now appears contingent on executive discretion rather than defined norms.
Stalled Theatre Command Reforms and Structural Friction
Progress on Integrated Theatre Commands (ITCs), one of the CDS’s core mandates, is widely regarded as stalled. Ambiguity over operational command and control has persisted, complicated by the fact that the CDS, despite being the senior-most officer, cannot command the Service Chiefs. The reassessment of the chiefs’ roles under the ITC framework has reportedly generated resistance, while unresolved questions about rank structures and authority have further slowed momentum.
Institutional Resistance and the Limits of Reform
Efforts to integrate organisations such as the Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, and paramilitary forces into ITCs have exposed fiscal, personnel, and retirement complexities. At the same time, the potential displacement of existing three-star commanders and redundancy of key staff positions has fuelled institutional unease. These challenges have underscored the limits of reform driven without broad-based consensus and clear command architecture.
Was the Recall Worth It?
In retrospect, questions linger over what the government gained by recalling General Chauhan from retirement. The nine-month vacancy after General Rawat’s death undermined claims of continuity, and progress on structural reform has been uneven. Critics argue that while experience was prioritised, immediacy and operational momentum may have been sacrificed.
Looking Ahead: A Choice That Will Define the CDS Institution
As the government weighs its options, the next CDS appointment will signal more than a change of guard. Elevating a serving chief could restore alignment with established service norms, enhance operational cohesion, and accelerate stalled reforms. Conversely, another discretionary appointment risks deepening perceptions of opacity and politicisation. In a system still grappling with jointness, the decision will shape not only the future of the CDS institution but also the trajectory of India’s higher defence management for years to come.
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