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बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र की अन्तिम तारीख में वृद्धि हेतु पैपा ने मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री एवं निदेशक से की पुरजोर मांग…

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बीकानेर। प्राईवेट एज्यूकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोसपैरिटी एलायंस (पैपा) ने राज्य के मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर दसवीं – बारहवीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन की अंतिम तारीख में वृद्धि करने की पुरजोर मांग की है। पैपा के प्रदेश समन्वयक गिरिराज खैरीवाल ने बताया कि वर्तमान सत्र 2025-26 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रवेश की अंतिम दिनांक 15 सितम्बर 2025 की हुई है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा दसवीं – बारहवीं की परीक्षाओं की अन्तिम तारीख 03 सितम्बर 2025 को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, जो कि किसी भी तरह से न तो निति सम्मत है और न ही व्यावहारिक है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में बोर्ड के उच्चाधिकारियों से बात की गयी तो जानकारी मिली कि बोर्ड द्वारा तारीख बढाने की कोई मंशा नहीं है।
पैपा द्वारा लिखे गये पत्र में अवगत कराया गया है कि निदेशालय द्वारा तारीख में की गई वृद्धि के कारण प्रदेश की हजारों स्कूल्स ने मान लिया कि बोर्ड आवेदन पत्र हेतु भी अन्तिम दिनांक में वृद्धि हो सकती है। हजारों स्कूल्स ने 3 तारीख को आवेदन पत्र लॉक कर दिए थे लेकिन चालान जनरेट नहीं कर सके। शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश दिनांक हेतु जो आदेश जारी किए गए हैं, उसमें स्पष्ट रूप से मौसमी मार का हवाला दिया गया है। आवेदन पत्र की तारीख में वृद्धि के लिए बहुत से वाजिब कारण हैं, पिछले 25 वर्षों में इतनी अधिक बारिश प्रदेश में नहीं हुई, जितनी इस वर्ष हुई है। इस कारण से जगह जगह जल भराव, बाढ़ इत्यादि के साथ साथ कई स्थानों पर मार्ग अवरुद्ध हो गये हैं। अघोषित पावर कट एवं इंटरनेट की समस्या के कारण भी आवेदन पत्र भरने में यह विलम्ब हुआ है। राज्य के अनेक जिलों में भारी बारिश के कारण स्कूल्स में अवकाश का सिलसिला अभी भी जारी है। भारी बारिश एवं जल भराव के कारण स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताओं की तारीखों में भी दो मर्तबा वृद्धि की जा चुकी है।
अतः इन सभी अत्यंत ही वाजिब कारणों के मद्देनजर त्वरित एक्शन लेते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तारीख में कम से कम 10 दिवस वृद्धि कराने हेतु निर्देशित किया जाए।

         गिरिराज खैरीवाल 
          प्रदेश समन्वयक
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