बीकानेर। राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) ने नवीन डीपीसी से पदोन्नत व्याख्याताओं के स्थानांतरण पर व्यावहारिक रूप से लगी रोक पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे तत्काल हटाने की मांग की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष बन्नाराम चौधरी ने शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अथवा आदेशों में नव डीपीसी व्याख्याताओं के स्थानांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा उनके स्थानांतरण नहीं किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेशभर के सैकड़ों व्याख्याता गंभीर मानसिक, पारिवारिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मुख्य महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत ने कहा कि अनेक नव पदोन्नत व्याख्याताओं को उनके गृह क्षेत्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित किया गया है। ऐसे कार्मिक वर्षों से अपने परिवार से दूर रहकर सेवाएं दे रहे हैं। यदि अन्य संवर्गों के पात्र कार्मिकों के स्थानांतरण किए जा सकते हैं, तो नवीन डीपीसी व्याख्याताओं के साथ अलग व्यवहार उचित नहीं है। बीकानेर जिलाध्यक्ष आनंद पारीक ओर यतीश वर्मा ने कहा कि राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) ने राज्य सरकार एवं शिक्षा मंत्री से मांग की है कि नवीन डीपीसी व्याख्याताओं के स्थानांतरण पर लागू व्यावहारिक रोक को तत्काल समाप्त कर पात्र व्याख्याताओं को स्थानांतरण का अवसर प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें भी न्याय मिल सके और शिक्षा व्यवस्था में समानता एवं पारदर्शिता बनी रहे।