CJI डीवाई चंद्रचूड़ से सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में अचानक टकरा गए 3 युवा वकील, चीफ जस्टिस ने पूछ लिया सवाल

CJI डीवाई चंद्रचूड़ से सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में अचानक टकरा गए 3 युवा वकील, चीफ जस्टिस ने पूछ लिया सवाल
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) अक्सर नौजवान वकीलों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनसे फीडबैक भी लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हुआ। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपना कामकाज खत्म कर सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन ( Sundaresh Menon) के साथ निकल रहे थे। अचानक कॉरीडोर में उनकी 3 युवा वकीलों से मुलाकात हो गई। सीजेआई वहीं रुककर नौजवान वकीलों से बात करने लगे और सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई नई फैसिलिटी के बारे में फीडबैक लेने लगे।
सिक्योरिटी ने अचानक वकीलों को रोक लिया
एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार (3 फरवरी) को जब कोर्ट का आखिरी सेशन खत्म हुआ और कोर्ट रूम लगभग खाली हो गया, तब 3 नौजवान वकील सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर से बाहर निकल रहे थे। अचानक उन्हें कोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने रोक लिया और इंतजार करने को कहा। इससे पहले कि वे सवाल कर पाते कि उन्हें क्यों रोका? सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) उसी कॉरिडोर से आते दिखे। उनके साथ सिंगापुर के चीफ जस्टिस और कई दूसरे मेहमान थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की नजर युवा वकीलों पर पड़ी तो वहीं रुक गए।
नौजवान वकीलों से सवाल करने लगे CJI चंद्रचूड़
नौजवान वकीलों ने सीजेआई का अभिवादन किया। इसके बाद सीजेआई ने पूछा कि क्या आप लोग ऑनलाइन एससीआर सर्विस (SCR Service) यूज कर रहे हैं? सीजेआई के अचानक इस सवाल से उन तीन युवा वकीलों में से एक हड़बड़ा गए और जवाब दिया हां…हम लोग इस सर्विस को यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छी पहल है।इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो थोड़ी देर पहले ही अपने मेहमानों से इस बारे में चर्चा कर रहे थे और लॉयर्स का फर्स्ट हैंड ओपिनियन भी जानना चाहते थे कि यह सुविधा ठीक काम कर रही है या नहीं? सीजेआई (CJI DY Chandrachud) ने तीनों वकीलों का नाम पूछा और मुस्कुराते हुए अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ गए।
क्या है SCR Service?
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑनलाइन SCR Service शुरू की है। इस फैसिलिटी के जरिये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर अबतक के उच्चतम न्यायासय के सभी जजमेंट की कॉपी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। इस सुविधा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडेंसी और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।