DAC Clears ₹79,000 Crore Defence Acquisition Push: Major Capability Boost Approved for Army, Navy and Air Force
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
Strategic Clearance at the Highest Level: DAC Approves Big-Ticket Defence Proposals
In a major push to strengthen India’s military preparedness across land, sea and air domains, the Defence Acquisition Council (DAC), chaired by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, has accorded Acceptance of Necessity (AoN) to defence procurement proposals worth approximately ₹79,000 crore. The approvals were granted during the DAC meeting held on December 29, 2025, underscoring the government’s focus on rapidly enhancing operational capabilities amid evolving regional and global security challenges. The cleared proposals span critical combat, surveillance, communication and training systems for all three Services—Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force—reflecting a comprehensive, multi-domain approach to future warfare.
Indian Army Set for Precision, Firepower and Counter-Drone Superiority
For the Indian Army, the DAC approved AoN for the procurement of Loiter Munition Systems for Artillery Regiments, Low Level Light Weight Radars, Long Range Guided Rocket Ammunition for the Pinaka Multiple Launch Rocket System (MRLS), and the Integrated Drone Detection and Interception System Mk-II. Together, these systems represent a decisive leap in precision strike, battlefield awareness and protection against emerging aerial threats. Loiter munitions will enable precision engagement of tactical targets, offering commanders the flexibility to identify, track and strike enemy assets in real time. The induction of Low Level Light Weight Radars will significantly enhance the Army’s ability to detect and track small, low-flying unmanned aerial systems, a growing threat in modern conflicts.
The long-range guided rockets approved for Pinaka MRLS will further amplify India’s indigenous rocket artillery capability by increasing both range and accuracy. This enhancement will allow Pinaka units to effectively engage high-value targets deep inside enemy territory with greater lethality and reduced collateral damage. Complementing these offensive capabilities, the Integrated Drone Detection and Interception System Mk-II will provide robust protection to critical military assets in both the tactical battlespace and hinterland, addressing the rising challenge posed by hostile drones and loitering munitions.
Indian Navy Focuses on Harbour Operations, Secure Communications and Persistent Surveillance
The DAC also granted AoN for key procurement proposals for the Indian Navy, aimed at strengthening maritime operations and domain awareness. These include the acquisition of Bollard Pull (BP) Tugs, High Frequency Software Defined Radio (HF SDR) manpacks, and High Altitude Long Range (HALE) Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) on lease. The induction of BP tugs will play a crucial role in assisting naval ships and submarines during berthing, unberthing and maneuvering in narrow waters and congested harbours, enhancing safety and operational efficiency at naval bases.
The HF SDR manpacks will significantly improve secure, long-range communications during sensitive boarding and landing operations, particularly in contested maritime environments. Meanwhile, the leasing of HALE RPAS marks an important step toward ensuring continuous intelligence, surveillance and reconnaissance coverage, along with reliable maritime domain awareness across the vast Indian Ocean Region. This capability will enable the Navy to monitor critical sea lanes, track suspicious activities and respond swiftly to emerging threats far from the Indian coastline.
Indian Air Force to Gain Edge in Air Combat, Training and Precision Strike
For the Indian Air Force, the DAC approved AoN for the procurement of an Automatic Take-Off and Landing Recording System, Astra Mk-II beyond-visual-range air-to-air missiles, a Full Mission Simulator for the Tejas Light Combat Aircraft, and the SPICE-1000 Long Range Guidance Kit. The Automatic Take-Off and Landing Recording System will address critical gaps in the aerospace security environment by providing high-quality, all-weather, automated recording of aircraft take-offs and landings, strengthening monitoring and incident analysis capabilities at airbases.
The approval of Astra Mk-II missiles represents a significant boost to the IAF’s air combat prowess. With extended range and improved engagement envelopes, these missiles will allow Indian fighter aircraft to neutralize hostile targets from greater standoff distances, enhancing survivability and combat effectiveness. The Full Mission Simulator for the Tejas LCA will provide pilots with advanced, cost-effective and safe training options, enabling realistic mission rehearsal without putting aircraft and aircrew at risk. Additionally, the SPICE-1000 guidance kit will further sharpen the IAF’s long-range precision strike capability, allowing accurate engagement of high-value targets with minimal collateral damage.
A Clear Signal of Modernisation and Readiness
The ₹79,000 crore AoN approvals by the Defence Acquisition Council send a strong signal of India’s intent to accelerate military modernisation and preparedness. By focusing simultaneously on precision strike systems, air defence, surveillance, communications and training infrastructure, the government has laid the groundwork for a more agile, technologically advanced and combat-ready armed forces. As geopolitical uncertainties persist across India’s borders and the wider Indo-Pacific, these approvals mark a decisive step toward ensuring that the Indian military remains capable of meeting future challenges across all domains of warfare.
डीएसी की बड़ी मंज़ूरी: सशस्त्र बलों की ताकत बढ़ाने के लिए 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा प्रस्ताव स्वीकृत
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में बड़ा फैसला
देश की सामरिक और सैन्य क्षमताओं को नई ऊंचाई देने की दिशा में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने एक अहम निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 2025 को हुई डीएसी बैठक में तीनों सेनाओं से जुड़े लगभग 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को आवश्यकता स्वीकृति (एओएन) प्रदान की गई। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भारत को बहुआयामी सैन्य तैयारी और तकनीकी बढ़त की आवश्यकता है। इन स्वीकृतियों के माध्यम से थल, जल और नभ—तीनों मोर्चों पर भारतीय सशस्त्र बलों की मारक क्षमता, निगरानी, संचार और प्रशिक्षण ढांचे को सशक्त किया जाएगा।
भारतीय सेना को मिलेगी सटीक मार, आधुनिक रडार और ड्रोन-रोधी शक्ति
डीएसी ने भारतीय सेना के लिए आर्टिलरी रेजिमेंट्स हेतु लॉइटर मुनिशन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रडार, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (एमआरएलएस) के लिए लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट गोला-बारूद और एकीकृत ड्रोन पहचान एवं अवरोधन प्रणाली एमके-II की खरीद को मंजूरी दी है। ये प्रणालियां आधुनिक युद्धक्षेत्र में सेना की सटीक हमला करने की क्षमता, निगरानी और सुरक्षा को नई धार देंगी। लॉइटर मुनिशन सिस्टम के जरिए सेना सामरिक लक्ष्यों पर वास्तविक समय में पहचान कर अत्यंत सटीक प्रहार कर सकेगी, जिससे युद्धक्षेत्र में लचीलापन और प्रभावशीलता बढ़ेगी।
लो लेवल लाइट वेट रडार छोटे आकार के, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन ड्रोन और मानवरहित हवाई प्रणालियों की पहचान और ट्रैकिंग में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं पिनाका एमआरएलएस के लिए लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट इसकी मारक क्षमता और सटीकता को कई गुना बढ़ाएंगे, जिससे दुश्मन के उच्च मूल्य वाले ठिकानों को गहराई तक निशाना बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली एमके-II सामरिक युद्धक्षेत्र से लेकर भीतरी इलाकों तक सेना की महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
भारतीय नौसेना को मिलेगी बंदरगाह संचालन, संचार और समुद्री निगरानी में बढ़त
भारतीय नौसेना के लिए डीएसी ने बोलार्ड पुल (बीपी) टग्स, उच्च आवृत्ति सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (एचएफ एसडीआर) मैनपैक और पट्टे पर हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज (एचएएलई) रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) की खरीद के लिए एओएन को स्वीकृति दी है। बीपी टग्स के शामिल होने से नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को संकरे जलक्षेत्र और बंदरगाहों में सुरक्षित तरीके से बर्थिंग, अनबर्थिंग और युद्धाभ्यास में मदद मिलेगी, जिससे बेस ऑपरेशंस अधिक प्रभावी बनेंगे।
एचएफ एसडीआर मैनपैक नौसेना के बोर्डिंग और लैंडिंग ऑपरेशनों के दौरान लंबी दूरी के सुरक्षित संचार को मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं एचएएलई आरपीएएस की तैनाती से हिंद महासागर क्षेत्र में निरंतर खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही संभव हो सकेगी। इससे समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ेगी और भारत को अपने रणनीतिक समुद्री हितों की बेहतर सुरक्षा करने में मदद मिलेगी।
भारतीय वायु सेना की वायु युद्ध और प्रशिक्षण क्षमता होगी और मजबूत
डीएसी ने भारतीय वायु सेना के लिए स्वचालित टेक-ऑफ एवं लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, एस्ट्रा एमके-II मिसाइलें, तेजस हल्के लड़ाकू विमान के लिए फुल मिशन सिमुलेटर और एसपीआईसीई-1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट की खरीद को भी मंजूरी दी है। स्वचालित टेक-ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम से वायुसेना के एयरबेस पर टेक-ऑफ और लैंडिंग की हर मौसम में उच्च गुणवत्ता वाली रिकॉर्डिंग संभव होगी, जिससे एयरोस्पेस सुरक्षा में मौजूद कमियों को दूर किया जा सकेगा।
एस्ट्रा एमके-II मिसाइलों की बढ़ी हुई रेंज भारतीय लड़ाकू विमानों को दुश्मन के विमानों पर अधिक दूरी से हमला करने की क्षमता देगी, जिससे वायु युद्ध में बढ़त मिलेगी। तेजस के लिए फुल मिशन सिमुलेटर पायलटों के प्रशिक्षण को सुरक्षित, किफायती और यथार्थपरक बनाएगा, जबकि एसपीआईसीई-1000 गाइडेंस किट भारतीय वायु सेना की लंबी दूरी की सटीक प्रहार क्षमता को और मजबूत करेगी।
सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में निर्णायक कदम
डीएसी द्वारा 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा प्रस्तावों को दी गई मंजूरी भारत की सैन्य आधुनिकीकरण रणनीति में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखी जा रही है। थल, जल और नभ—तीनों मोर्चों पर आधुनिक हथियार प्रणालियों, निगरानी तकनीकों और प्रशिक्षण ढांचे को सशक्त करने का यह कदम भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। यह फैसला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को प्रतिबद्ध है।
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