BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
DRDO Transfers Three Advanced Materials Technologies to Industry, Boosting Self-Reliance in Defence and Strategic Sectors
Hyderabad |
In a decisive stride towards advancing India’s defence self-reliance and reinforcing its industrial-technological ecosystem, the Defence Metallurgical Research Laboratory (DMRL) of the Defence Research and Development Organisation (DRDO), Hyderabad, has successfully transferred three cutting-edge materials technologies to industry partners. The symbolic handover of Licensing Agreement for Transfer of Technology (LAToT) documents was carried out by Dr Samir V Kamat, Secretary, Department of Defence R&D and Chairman DRDO, during a landmark event at DMRL headquarters on August 30, 2025.
This event not only celebrated DRDO’s technical breakthroughs but also underscored the growing synergy between India’s research institutions and its industrial base, ensuring that laboratory-level innovations are transformed into tangible defence and strategic assets at scale.
The Three Technologies Transferred
At the core of this transfer lies three distinct yet equally critical material technologies, each designed to support India’s missile, naval, and defence manufacturing programmes.
- High-Strength Radomes to BHEL, Jagdishpur
The first technology was transferred to Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), Jagdishpur, involving the manufacturing of high-strength radomes. Radomes serve as protective covers for crucial missile sensors and play a vital role in ensuring both functionality and survivability of advanced missile systems. With this transfer, India gains a significant edge in ensuring indigenous production of world-class radomes, reducing reliance on imports and strengthening its strategic missile programmes. - DMR-1700 Steel Sheets and Plates to JSPL, Angul
The second technology was granted to Jindal Steel & Power Limited (JSPL), Angul, focused on the production of DMR-1700 steel sheets and plates. Known for their exceptional combination of ultrahigh strength and high fracture toughness at room temperature, these materials are ideally suited for defence applications, providing resilience and reliability under operational stress. - DMR 249A HSLA Steel Plates to BSP, Bhilai (SAIL)
The third technology was transferred to Bhilai Steel Plant (BSP), Steel Authority of India Limited (SAIL), involving DMR 249A HSLA (High-Strength Low-Alloy) steel plates, which are tailored specifically for naval applications. These plates meet stringent dimensional, metallurgical, and physical requirements essential for naval vessel construction, ensuring durability, resistance, and long-term reliability for India’s growing maritime power.
Driving Atmanirbhar Bharat in Materials Science
In his address, DRDO Chairman Dr Kamat lauded the consistent efforts of DMRL scientists and engineers, acknowledging their perseverance in pushing the frontiers of research and material science. He highlighted how such technology transfers mark a leap in achieving the vision of Atmanirbhar Bharat in defence manufacturing, where indigenous innovation replaces dependence on external sources.
“These transfers demonstrate not just the research capabilities of DMRL but also the nation’s ability to synergise with industry to create a self-sustaining ecosystem for defence and strategic applications. The transition from lab-scale innovation to industrial-scale application ensures that the benefits of science directly reach the operational needs of our Armed Forces,” Dr Kamat stated.
A Strengthened Collaborative Ecosystem
Adding further significance to the occasion, an MoU was also signed between DMRL and the Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) of the Ministry of Civil Aviation. This collaboration will enable AAIB to utilise DMRL’s extensive expertise, state-of-the-art facilities, and metallurgical capabilities in its investigative and safety-assessment activities, thereby broadening the applications of defence research into civil aviation safety.
The event witnessed the participation of senior DRDO leadership, including Dr RV Hara Prasad, Director General (Naval Systems & Materials), Dr Manu Korulla, Director General (Resource and Management), and Dr R Balamuralikrishnan, Director, DMRL. Their presence symbolised the collective resolve of the defence research community to support industry, strengthen partnerships, and translate India’s research output into field-level applications.
The Bigger Picture
The transfer of these technologies marks more than just an isolated milestone—it is a paradigm shift in how India’s defence research institutions engage with the industrial sector. For decades, metallurgical advancements have been the backbone of defence modernisation, from building submarines and warships to manufacturing armour plates, missiles, and aircraft components. By enabling private and public sector industry leaders like BHEL, JSPL, and SAIL to scale up these innovations, DRDO has ensured that India’s technological self-reliance rests on a solid foundation of industrial production.
With global geopolitical challenges increasing and India’s defence requirements growing more sophisticated, the reliance on indigenous materials technology becomes even more critical. These developments promise not only to secure India’s military advantage but also to position Indian industry as a potential global exporter of advanced defence-grade materials.
डीआरडीओ ने उद्योग को तीन उन्नत सामग्रियों की तकनीक सौंपी, आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
हैदराबाद | 30 अगस्त 2025
भारत की रक्षा अनुसंधान क्षमता और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को एक नया आयाम देते हुए, हैदराबाद स्थित रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (DMRL) ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अंतर्गत तीन अत्याधुनिक सामग्रियों की तकनीक उद्योग को हस्तांतरित कर दी। इस अवसर पर डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. समीर वी. कमत ने 30 अगस्त 2025 को डीएमआरएल मुख्यालय में आयोजित समारोह में उद्योग साझेदारों को तकनीकी हस्तांतरण (LAToT) दस्तावेज सौंपे।
यह ऐतिहासिक अवसर न केवल डीआरडीओ की वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि इसने यह भी स्पष्ट किया कि भारत कैसे अपने अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत के बीच सहयोग को मजबूत करके रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी समाधान तैयार कर रहा है।
तीन प्रमुख तकनीकी हस्तांतरण
इस कार्यक्रम में तीन अलग-अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण सामग्रियों की तकनीकें उद्योग को सौंपी गईं, जो भारत के मिसाइल, नौसैनिक और रक्षा कार्यक्रमों के लिए बेहद अहम हैं।
- हाई-स्ट्रेंथ राडोम्स तकनीक – बीएचईएल, जगदीशपुर को
पहली तकनीक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), जगदीशपुर को सौंपी गई, जो उच्च शक्ति वाले राडोम्स (मिसाइल सेंसरों की सुरक्षा करने वाले कवर) के निर्माण से संबंधित है। इनकी मदद से भारत उच्च गुणवत्ता वाले राडोम्स का स्वदेशी उत्पादन कर सकेगा, जिससे मिसाइल प्रणालियों की विश्वसनीयता और आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी होगी। - DMR-1700 स्टील शीट्स और प्लेट्स – जेएसपीएल, अंगुल को
दूसरी तकनीक जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (JSPL), अंगुल को सौंपी गई। इसमें DMR-1700 स्टील शीट्स और प्लेट्स का निर्माण शामिल है, जिनमें अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ और कमरे के तापमान पर भी उच्च फ्रैक्चर टफनेस का अद्वितीय संयोजन है। यह सामग्री रक्षा अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। - DMR 249A HSLA स्टील प्लेट्स – बीएसपी, भिलाई (सेल) को
तीसरी तकनीक भिलाई स्टील प्लांट (BSP), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) को सौंपी गई। यह DMR 249A HSLA स्टील प्लेट्स नौसैनिक जहाजों के निर्माण के लिए तैयार की गई हैं। इनमें आवश्यक यांत्रिक, धातुकर्म और आयाम संबंधी कठोर मानकों को पूरा करने की क्षमता है।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम
इस अवसर पर संबोधित करते हुए डीआरडीओ अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कमत ने डीएमआरएल के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों का हस्तांतरण आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगा और भारत को बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
“ये हस्तांतरण न केवल डीएमआरएल की शोध क्षमता का परिचायक हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि हम उद्योग के साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर सकते हैं, जो हमारी सशस्त्र सेनाओं की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करेगा,” डॉ. कमत ने कहा।
सहयोग का नया आयाम
कार्यक्रम के दौरान डीएमआरएल और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) भी साइन किया गया। इस सहयोग से AAIB को डीएमआरएल की विशेषज्ञता, सुविधाओं और क्षमताओं का लाभ मिलेगा, जिससे नागरिक उड्डयन सुरक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकी मजबूती आएगी।
इस कार्यक्रम में डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारी— डॉ. आर. वी. हरा प्रसाद, महानिदेशक (नौसैनिक प्रणालियां एवं सामग्री), डॉ. मनु कोरुला, महानिदेशक (संसाधन एवं प्रबंधन) और डीएमआरएल निदेशक डॉ. आर. बालामुरलीकृष्णन भी उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी इस बात का प्रतीक थी कि भारत का रक्षा अनुसंधान समुदाय किस प्रकार उद्योग के साथ मिलकर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
व्यापक प्रभाव
ये तकनीकी हस्तांतरण केवल एक उपलब्धि नहीं हैं, बल्कि यह उस व्यापक बदलाव का संकेत हैं जिसके माध्यम से भारत अपने अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत के बीच साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। धातुकर्म विज्ञान हमेशा से रक्षा आधुनिकीकरण की रीढ़ रहा है—जहां पनडुब्बियों और युद्धपोतों से लेकर मिसाइलों और विमानों तक सब कुछ उन्नत सामग्रियों पर निर्भर करता है।
अब जब भारत ने बीएचईएल, जेएसपीएल और सेल जैसे दिग्गज उद्योग साझेदारों को इन तकनीकों को औद्योगिक स्तर पर विस्तार देने का दायित्व सौंपा है, तब यह सुनिश्चित हो गया है कि स्वदेशी नवाचार वैश्विक मानकों की बराबरी करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करेंगे और भारत को रक्षा सामग्री उत्पादन में एक निर्यातक राष्ट्र के रूप में भी स्थापित करेंगे।
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