BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
India, China Announce Major Breakthrough in Bilateral Ties; Nepal Objects Over Lipulekh Trade Route
New Delhi/Beijing/Kathmandu, August 20, 2025 –
In a significant diplomatic breakthrough aimed at reducing tensions and expanding cooperation, India and China have announced a series of confidence-building measures, including the resumption of direct passenger flights, the finalization of an updated Air Services Agreement, the expansion of the Kailash Manasarovar pilgrimage for Indian citizens, and the reopening of border trade through Lipulekh, Shipki La, and Nathu La passes. Both sides also pledged to support each other’s Presidency in the BRICS grouping, signaling a new phase of limited but pragmatic engagement despite persisting border concerns.
However, the announcements immediately triggered a sharp reaction from Nepal, which has long maintained that Lipulekh lies within its territory. Kathmandu expressed strong displeasure at both New Delhi and Beijing, reminding them that the tri-junction area is “indisputably Nepali land.” Nepal urged India to refrain from conducting “border trade in that area” and called on China to “respect Nepal’s territorial integrity.”
Nepal’s Objection: A Familiar Refrain
The dispute stems from the longstanding boundary row in the Kalapani-Limpiyadhura-Lipulekh sector. Nepal, in 2020, had even issued a new political map incorporating the entire area into its sovereign boundaries. This move had been strongly rejected by India at the time.
On Tuesday, Nepal’s Foreign Ministry reiterated its stance, declaring that “any decision by India and China concerning Lipulekh is unacceptable as the territory lies within Nepal.” The statement further urged both countries not to sideline Nepal in decisions related to areas it claims.
India’s Response: Strong Rebuttal
India hit back at Nepal’s objections, issuing a firm statement. “Such claims are neither justified nor based on historical facts and evidence. Any unilateral artificial enlargement of territorial claims is untenable,” New Delhi asserted. Indian officials emphasized that trade through Lipulekh has been taking place between India and China since 1954, and Nepal’s position was “without merit.”
The Indian side also underlined that the reopening of border trade was part of a larger normalization process with China, not directed against Nepal, and that Nepal had no reason to object to bilateral decisions between two sovereign nations.
Strategic Context: Balancing Tensions with China
The announcements come at a time when India and China are cautiously testing the waters for reducing friction along the Line of Actual Control (LAC). While standoffs in eastern Ladakh remain unresolved, both countries appear to be compartmentalizing disputes while seeking cooperation in other areas such as trade, travel, and multilateral forums like BRICS.
For New Delhi, resuming Kailash Manasarovar yatras holds particular domestic significance, as thousands of Indian pilgrims undertake the sacred journey each year through routes in Uttarakhand and Sikkim. For Beijing, expanding air connectivity and restoring trade channels serves both economic and symbolic purposes.
Nepal’s Tightrope
For Nepal, however, the developments highlight its strategic dilemma of being sandwiched between two giants. Kathmandu has consistently protested against India-China engagements concerning Lipulekh, fearing marginalization. Analysts say Nepal’s sharp reaction reflects both domestic political compulsions and genuine concern over its territorial claims.
While India has dismissed Nepal’s claim, China has remained largely non-committal, often choosing silence over confrontation with Kathmandu. Yet Beijing’s willingness to proceed with trade reopening via Lipulekh without Nepal’s concurrence suggests a calculated prioritization of ties with New Delhi.
The India-China announcements mark a tentative thaw after years of hostility, but Nepal’s vocal protest underscores the complexities of Himalayan geopolitics. Whether Kathmandu’s objections gain traction or get sidelined once again remains to be seen. For now, India has made it clear that it will not allow Nepal’s “artificial maps” to dictate its agreements with China.
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
भारत-चीन के बीच समझौते से संबंधों में नरमी, लेकिन लिपुलेख पर नेपाल का सख्त विरोध; भारत ने दिया तीखा जवाब
नई दिल्ली/बीजिंग/काठमांडू, 20 अगस्त 2025 –
भारत और चीन के बीच वर्षों से जारी तनाव और सीमा पर टकराव के बावजूद मंगलवार को एक ऐतिहासिक मोड़ आया। दोनों देशों ने कई अहम सहमतियों का ऐलान किया जिनमें प्रत्यक्ष यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करना, अद्यतन एयर सर्विसेज़ एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना, भारतीय श्रद्धालुओं के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का विस्तार करना और सीमावर्ती व्यापार को तीन पुराने मार्गों—लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड), शिपकी ला दर्रा (हिमाचल प्रदेश) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम)—से पुनः शुरू करना शामिल है। साथ ही दोनों देशों ने यह भी घोषणा की कि वे BRICS की अध्यक्षता के दौरान एक-दूसरे को समर्थन देंगे।
ये कदम दोनों देशों के बीच उस “नियंत्रित सहयोग” का हिस्सा माने जा रहे हैं, जो सीमा विवादों और सामरिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद रिश्तों को सामान्य बनाने का प्रयास दर्शाते हैं।
नेपाल की नाराज़गी: “लिपुलेख नेपाल का हिस्सा”
भारत-चीन के इस बड़े ऐलान के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया नेपाल से आई। काठमांडू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लिपुलेख क्षेत्र नेपाल की भूमि है और वहां भारत-चीन द्वारा किसी भी तरह की गतिविधि, खासकर सीमा व्यापार, “अस्वीकार्य” है।
नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा:
“हम भारत से आग्रह करते हैं कि वह उस क्षेत्र में व्यापार न करे और चीन से अनुरोध करते हैं कि वह नेपाल की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करे।”
नेपाल ने यह भी याद दिलाया कि लिपुलेख-कालापानी-लिंपियाधुरा क्षेत्र को उसने 2020 में जारी अपने नए राजनीतिक नक्शे में शामिल कर लिया था और इस पर उसका ‘ऐतिहासिक दावा’ है।
भारत की कड़ी प्रतिक्रिया: “ऐतिहासिक तथ्यों से परे दावे अस्वीकार्य”
भारत ने नेपाल के दावों पर तुरंत सख्त प्रतिक्रिया दी। नई दिल्ली ने कहा –
“ऐसे दावे न तो ऐतिहासिक तथ्यों और न ही किसी ठोस साक्ष्य पर आधारित हैं। किसी भी तरह का एकतरफा और कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य है।”
भारत ने याद दिलाया कि लिपुलेख दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 से जारी है और नेपाल इस ऐतिहासिक वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकता। भारत ने यह भी संकेत दिया कि यह समझौता केवल भारत-चीन के बीच का है और नेपाल को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: लिपुलेख विवाद कहाँ से शुरू हुआ?
लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा क्षेत्र को लेकर विवाद की जड़ें ब्रिटिशकालीन नक्सों और संधियों में छिपी हैं।
- 1816 की सुगौली संधि के बाद नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच सीमाओं का निर्धारण किया गया था।
- संधि में महाकाली नदी (काली नदी) को सीमा माना गया, लेकिन नदी की धारा कहाँ से निकलती है—इस पर मतभेद आज तक कायम है।
- भारत का कहना है कि नदी की उत्पत्ति कालापानी के पास से होती है, जबकि नेपाल का दावा है कि यह लिंपियाधुरा से निकलती है। इसी वजह से पूरा क्षेत्र विवादित हो गया।
1950 और 1960 के दशक में चीन-भारत युद्ध और भू-राजनीतिक समीकरणों ने इस विवाद को और उलझा दिया।
2020 में नेपाल की तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ने संसद से नया राजनीतिक नक्शा पास करवाकर इस क्षेत्र को आधिकारिक रूप से नेपाल का हिस्सा घोषित कर दिया। भारत ने उस समय भी इसे “कृत्रिम विस्तार” कहकर खारिज कर दिया था।
चीन की भूमिका: मौन समर्थन या रणनीतिक चुप्पी?
दिलचस्प बात यह है कि चीन ने नेपाल की इस आपत्ति पर अब तक कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं दी। बीजिंग ने हमेशा नेपाल से दोस्ताना संबंध रखने की कोशिश की है, लेकिन लिपुलेख जैसे मामलों में उसने कभी खुलकर काठमांडू का पक्ष नहीं लिया।
इस बार भी चीन ने भारत के साथ व्यापार बहाली पर सहमति जताकर यह संकेत दिया कि उसकी प्राथमिकता नई दिल्ली के साथ संबंधों को सुधारना है, न कि नेपाल की नाराज़गी को शांत करना।
सामरिक महत्व: क्यों अहम है लिपुलेख?
लिपुलेख दर्रा केवल व्यापार का रास्ता नहीं है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है।
- यह दर्रा भारत-चीन-नेपाल त्रिकोणीय क्षेत्र में स्थित है।
- भारतीय दृष्टि से यह मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे छोटा और सीधा रास्ता है।
- सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा सुरक्षा के लिए भी अहम है, क्योंकि यह मार्ग उत्तराखंड के धारचूला से सीधे तिब्बत तक पहुंचाता है।
यही कारण है कि भारत इसे अपनी सामरिक और धार्मिक दोनों ज़रूरतों के लिए अपरिहार्य मानता है।
नेपाल की राजनीति और भावनाएँ
नेपाल में इस मुद्दे को घरेलू राजनीति में अक्सर भुनाया जाता है। 2020 का नक्शा भी इसी राजनीति का हिस्सा था, जब ओली सरकार ने भारत से बिगड़ते रिश्तों को देखते हुए जनता के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने के लिए यह कदम उठाया था।
आज भी जब भारत-चीन के बीच सहयोग बढ़ाने की घोषणाएँ होती हैं, तो नेपाल में इसे अपनी ‘अनदेखी’ के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि हर बार काठमांडू विरोध दर्ज कराता है, भले ही उसकी आपत्तियों का व्यावहारिक असर न हो।
भारत और चीन के बीच हालिया समझौते आपसी संबंधों में नरमी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन नेपाल की आपत्ति इस बात का प्रमाण है कि हिमालयी राजनीति कितनी पेचीदा है।भारत का रुख साफ है – वह नेपाल के ‘नक्शे आधारित दावों’ को मान्यता नहीं देगा और अपनी ऐतिहासिक परंपराओं और द्विपक्षीय हितों के आधार पर चीन के साथ समझौते करता रहेगा।नेपाल चाहे जितना विरोध करे, लेकिन वर्तमान हालात यह संकेत देते हैं कि भारत-चीन समीकरणों में उसकी आपत्तियों को ज्यादा महत्व नहीं मिलने वाला।
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