BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
India–Pakistan Exchange Prisoner Lists Under 2008 Consular Agreement, New Delhi Presses Islamabad for Early Release of Indian Nationals
Diplomatic Process Under Bilateral Consular Framework Continues Amid Strained Relations
In a significant yet routine diplomatic engagement under the Bilateral Agreement on Consular Access signed in 2008, India and Pakistan on Tuesday simultaneously exchanged the lists of civil prisoners and fishermen held in each other’s custody. The exchange took place through established diplomatic channels in New Delhi and Islamabad, reaffirming the continuation of formal mechanisms even amid persistently strained bilateral relations between the two neighbours. The Ministry of External Affairs (MEA) said the exchange was carried out strictly as per the provisions of the agreement, which mandates such sharing of information twice every year, on January 1 and July 1.
The process of exchanging prisoner lists has, over the years, remained one of the few functional confidence-building measures between India and Pakistan, offering a humanitarian channel for addressing cases of civilians—particularly fishermen—who often cross maritime boundaries inadvertently and end up incarcerated for prolonged periods.
India Shares Details of 424 Pakistani Nationals in Its Custody
According to the MEA, India shared a list containing details of 391 civil prisoners and 33 fishermen, who are either confirmed Pakistani nationals or believed to be Pakistani, currently lodged in Indian jails. The Indian side reiterated that all such individuals are being treated in accordance with domestic laws, international norms, and humanitarian considerations. Indian authorities have also maintained that prisoners are provided access to legal remedies, medical care, and consular facilities as required under international conventions.
The MEA statement underlined that India remains committed to transparency and due process in dealing with foreign nationals in custody, particularly in cases where nationality verification is pending or disputed.
Pakistan Shares List of 257 Indian or Believed-to-be-Indian Nationals
On its part, Pakistan shared a list of 58 civil prisoners and 199 fishermen, who are Indian or believed-to-be-Indian, currently held in Pakistani custody. Indian officials noted that a substantial number of these cases involve fishermen who were arrested after allegedly crossing maritime boundaries, often due to poor navigation systems, lack of clear demarcation at sea, or adverse weather conditions in the Arabian Sea.
India has consistently maintained that such fishermen are among the most vulnerable victims of geopolitical tensions, frequently languishing in foreign prisons despite having completed their sentences.
India Demands Early Release and Repatriation of Indian Nationals
In a strong and unequivocal message to Islamabad, the Government of India called for the early release and repatriation of all Indian civil prisoners and fishermen, along with their boats, who are currently in Pakistan’s custody. The MEA stressed that humanitarian considerations must take precedence, especially in cases where prisoners have already served their sentences or where nationality has been confirmed.
India also reiterated its long-standing demand for information and repatriation of missing Indian defence personnel believed to be in Pakistan’s custody, a sensitive issue that continues to cast a shadow over bilateral relations.
Pakistan Urged to Release 167 Indians Who Have Completed Sentences
A key focus of India’s diplomatic communication was the demand for the expedited release and repatriation of 167 Indian fishermen and civil prisoners, who have already completed their jail terms in Pakistan. New Delhi expressed concern over the continued detention of such individuals, terming it a violation of humanitarian norms and established diplomatic practices.
Indian officials emphasized that prolonged detention beyond sentence completion not only causes unnecessary suffering to prisoners but also inflicts deep emotional and economic distress on their families back home.
Consular Access Denied in 35 Cases, India Raises Concern
India also raised serious concern over 35 civil prisoners and fishermen in Pakistan’s custody, who are believed to be Indian nationals but have not been granted consular access so far. The MEA firmly urged Pakistan to provide immediate consular access in these cases, stressing that such access is a fundamental right under the 2008 Agreement and international law.
Consular access plays a crucial role in confirming nationality, ensuring legal assistance, monitoring welfare conditions, and facilitating repatriation processes. India noted that delays or denial of access significantly hamper efforts to resolve these cases swiftly.
Safety and Welfare of Indian Prisoners Emphasised
The Government of India has also called upon Pakistan to ensure the safety, security, and welfare of all Indian and believed-to-be-Indian prisoners and fishermen, pending their release and return to India. This includes adequate medical care, humane living conditions, and protection from harassment or abuse.
Indian authorities reiterated that humanitarian treatment of prisoners should remain insulated from political differences, especially given the socio-economic background of most detained fishermen, who often come from marginalised coastal communities.
India’s Record of Sustained Diplomatic Efforts Since 2014
Highlighting the results of sustained diplomatic engagement, the MEA stated that 2,661 Indian fishermen and 71 Indian civil prisoners have been repatriated from Pakistan since 2014. These figures underscore India’s consistent efforts to resolve humanitarian cases through dialogue and diplomatic channels, even during periods of heightened tension.
Significantly, 500 Indian fishermen and 13 Indian civil prisoners have been repatriated since 2023 till date, reflecting renewed momentum in addressing long-pending cases.
Humanitarian Issue Amid Complex Bilateral Ties
While India–Pakistan relations remain fraught due to terrorism, ceasefire violations, and core disputes, the periodic exchange of prisoner lists serves as a reminder that humanitarian diplomacy continues to function despite broader political deadlock. Indian officials have repeatedly stressed that such issues should not be held hostage to larger strategic disagreements.
For thousands of families across India’s coastal states and hinterland regions, each such exchange rekindles hope of reunion with loved ones who have spent years behind bars for no violent crime, often victims of circumstance rather than intent.
Way Forward: Dialogue, Verification, and Compassion
India has reiterated its readiness to work with Pakistan to verify nationality expeditiously, facilitate consular access, and ensure timely repatriation of prisoners. New Delhi has also urged Islamabad to adopt a compassionate and pragmatic approach, especially in cases involving fishermen and individuals who have completed their sentences.
As the two countries move forward with the next phase of verification and consular processes, the spotlight remains firmly on Pakistan’s response to India’s demands—particularly on releasing those who legally and morally deserve to return home.
For now, the exchange of lists stands as a critical humanitarian checkpoint in an otherwise frozen bilateral relationship, carrying with it the lives, hopes, and futures of hundreds of ordinary people caught between borders.
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
भारत–पाकिस्तान के बीच 2008 के कांसुलर समझौते के तहत कैदियों की सूची का आदान-प्रदान, भारत ने पाक हिरासत में भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई की माँग तेज की
तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद मानवीय कूटनीति का जारी रहना
भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद मानवीय कूटनीति की एक अहम प्रक्रिया के तहत 2008 के द्विपक्षीय कांसुलर एक्सेस समझौते के प्रावधानों के अनुसार मंगलवार को दोनों देशों ने एक-दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया। यह प्रक्रिया एक साथ नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यमों से पूरी की गई। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, यह आदान-प्रदान तय परंपरा के अनुसार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है और यह दोनों देशों के बीच जारी गिने-चुने भरोसेमंद संवाद तंत्रों में से एक है।
यह प्रक्रिया खासतौर पर उन सैकड़ों आम नागरिकों के लिए बेहद अहम मानी जाती है, जो किसी दुश्मनी या हिंसा के बजाय परिस्थितियों और भौगोलिक जटिलताओं के चलते सीमा या समुद्री क्षेत्र पार कर दूसरे देश की जेलों में पहुँच जाते हैं।
भारत ने पाकिस्तानी या माने जा रहे 424 कैदियों की जानकारी साझा की
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने कुल 424 व्यक्तियों की सूची पाकिस्तान को सौंपी, जिनमें 391 नागरिक कैदी और 33 मछुआरे शामिल हैं, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं या पाकिस्तानी माने जा रहे हैं और वर्तमान में भारतीय जेलों में बंद हैं। भारत ने स्पष्ट किया कि इन सभी कैदियों के साथ भारतीय कानूनों, अंतरराष्ट्रीय मानकों और मानवीय मूल्यों के अनुरूप व्यवहार किया जा रहा है।
भारत ने यह भी दोहराया कि विदेशी नागरिकों को कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधाएँ और कांसुलर संपर्क उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि उनकी पहचान, कानूनी स्थिति और भविष्य की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।
पाकिस्तान ने 257 भारतीय या माने जा रहे भारतीय कैदियों की सूची दी
दूसरी ओर, पाकिस्तान ने 257 व्यक्तियों की सूची भारत को सौंपी, जिनमें 58 नागरिक कैदी और 199 मछुआरे शामिल हैं, जो भारतीय नागरिक हैं या भारतीय माने जा रहे हैं और इस समय पाकिस्तान की हिरासत में हैं। भारत ने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिलाया कि इनमें बड़ी संख्या मछुआरों की है, जो अक्सर अनजाने में समुद्री सीमा पार कर लेते हैं।
अरब सागर में स्पष्ट सीमांकन के अभाव, खराब मौसम, तकनीकी संसाधनों की कमी और पारंपरिक मछली पकड़ने के तरीकों के कारण ऐसे मामले बार-बार सामने आते हैं, जिनमें गरीब मछुआरे वर्षों तक विदेशी जेलों में फँसे रहते हैं।
भारत ने भारतीय कैदियों और मछुआरों की शीघ्र रिहाई की माँग दोहराई
सूची के आदान-प्रदान के साथ ही भारत सरकार ने पाकिस्तान से भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी की माँग को एक बार फिर जोरदार ढंग से उठाया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागरिक कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों को जल्द से जल्द भारत वापस भेजा जाना चाहिए।
इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान से पाक हिरासत में लापता भारतीय रक्षा कर्मियों के बारे में भी जानकारी और उनकी वापसी की माँग दोहराई, जो लंबे समय से एक संवेदनशील और अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है।
सजा पूरी कर चुके 167 भारतीयों की रिहाई पर भारत का जोर
भारत ने विशेष रूप से उन 167 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों का मुद्दा उठाया, जो पाकिस्तान में अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब भी जेल में बंद हैं। भारत ने इसे गंभीर मानवीय चिंता का विषय बताते हुए पाकिस्तान से इनकी तत्काल रिहाई और स्वदेश वापसी की माँग की।
भारत का कहना है कि सजा पूरी होने के बावजूद किसी भी नागरिक को जेल में रखना न केवल अंतरराष्ट्रीय मानवीय मानकों के खिलाफ है, बल्कि इससे उनके परिवारों को भी गहरा मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान होता है।
35 मामलों में कांसुलर एक्सेस न मिलने पर भारत की कड़ी आपत्ति
विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद 35 ऐसे नागरिक कैदी और मछुआरे, जो भारतीय माने जा रहे हैं, उन्हें अब तक कांसुलर एक्सेस नहीं दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान से माँग की कि इन सभी मामलों में तत्काल कांसुलर पहुँच सुनिश्चित की जाए।
कांसुलर एक्सेस किसी भी विदेशी नागरिक के लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि इसके जरिए उसकी नागरिकता की पुष्टि, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य और जेल की स्थिति की निगरानी तथा रिहाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है।
भारतीय कैदियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की अपील
भारत सरकार ने पाकिस्तान से यह भी आग्रह किया कि जब तक भारतीय और भारतीय माने जा रहे कैदी रिहा नहीं होते, तब तक उनकी सुरक्षा, सम्मान और कल्याण की पूरी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। इसमें पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, मानवीय व्यवहार और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से सुरक्षा शामिल है।
भारत ने साफ कहा कि मानवीय मुद्दों को राजनीतिक मतभेदों से अलग रखा जाना चाहिए, खासकर तब जब बात उन गरीब मछुआरों और आम नागरिकों की हो, जिनका किसी भी तरह की शत्रुता से कोई लेना-देना नहीं होता।
2014 से अब तक भारत की कूटनीतिक कोशिशों के ठोस नतीजे
विदेश मंत्रालय ने आँकड़ों के जरिए यह भी बताया कि 2014 से अब तक 2,661 भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय नागरिक कैदियों को पाकिस्तान से स्वदेश वापस लाया जा चुका है। यह भारत सरकार के निरंतर और गंभीर कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम है।
विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 2023 से अब तक 500 भारतीय मछुआरे और 13 भारतीय नागरिक कैदी पाकिस्तान से रिहा होकर भारत लौट चुके हैं, जो इस दिशा में हाल के वर्षों में तेज हुई कोशिशों को दर्शाता है।
जटिल रिश्तों के बीच मानवीय मुद्दा बना संवाद का सेतु
जहाँ एक ओर भारत-पाकिस्तान संबंध आतंकवाद, सीमा तनाव और राजनीतिक अविश्वास के कारण ठहरे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कैदियों की सूची का यह आदान-प्रदान दिखाता है कि मानवीय संवाद का रास्ता अब भी खुला है। भारत का स्पष्ट रुख है कि आम नागरिकों और मछुआरों के मामलों को किसी भी कीमत पर राजनीतिक टकराव की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाना चाहिए।
देश के तटीय इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए यह प्रक्रिया उम्मीद की एक किरण है, जो वर्षों से अपनों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं।
आगे की राह: सहानुभूति, सत्यापन और तेज प्रक्रिया
भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया को तेज करने, कांसुलर एक्सेस उपलब्ध कराने और मानवीय आधार पर रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। अब निगाहें पाकिस्तान के अगले कदम पर टिकी हैं कि वह इन माँगों पर कितनी गंभीरता से अमल करता है।
जब तक यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी, तब तक यह कैदियों की सूची केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों की उम्मीद, पीड़ा और भविष्य का प्रतीक बनी रहेगी।
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