BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
India Signs ₹1,896 Crore Black Shark Advanced Heavyweight Torpedo Deal: WASS Says Kalvari-Class Fleet to Get “Best-in-Class” Undersea Strike Edge, Signals Future Make-in-India Collaboration
A Strategic Undersea Boost for Project-75: Why This Torpedo Deal Matters Now
In a development that strengthens India’s underwater punch at a time of sharpening maritime competition in the Indian Ocean Region, Italian defence firm WASS Submarine Systems S.r.l. has underlined that its contract with India for the Black Shark Advanced (BSA) heavyweight torpedo will significantly upgrade the Indian Navy’s underwater combat capability—specifically across the six Kalvari-class (Scorpene) submarines operating under Project-75. The company has framed the deal as more than a one-off procurement, describing it as a platform-level capability enhancement that can be expanded and sustained over the long term. The Ministry of Defence has also officially noted that the acquisition will enhance the combat capability of all six Kalvari-class submarines, reflecting how central heavyweight torpedoes are to the deterrence value of conventional submarines—quiet, survivable assets designed to strike decisively when escalation thresholds are high.
The Contract: 48 Heavyweight Torpedoes, ₹1,896 Crore Value, Deliveries From April 2028 to Early 2030
As per the Government’s official communication and multiple reports that followed the signing, the contract was inked on December 30, 2025, for the procurement and integration of 48 heavyweight torpedoes along with associated equipment for the Kalvari-class submarines under Project-75. The value of the deal has been cited at approximately ₹1,896 crore, and the delivery schedule has been laid out clearly: supplies are slated to begin in April 2028, with completion expected by early 2030. The Defence Ministry has described the torpedoes as having significant operational capabilities and advanced technological features, and positioned the acquisition as part of the broader commitment to induct niche technologies and advanced weapon systems needed for the Indian Navy’s operational requirements.
WASS to T.I.N. Network: “Best-in-Class” Integration Across All Six Kalvari-Class Submarines
In remarks shared in your input, Andrea Ruffini, Head of Marketing and Sales at WASS Submarine Systems, has indicated that the contract enables the Indian Navy to integrate the BSA across all six Kalvari-class submarines, with the company projecting the weapon as “best-in-class” in the global heavyweight torpedo segment. WASS has highlighted the flexibility of the torpedo system—arguing that it can be integrated on submarines already in service as well as on platforms under acquisition, which in operational terms translates into upgrade pathways for the fleet without forcing disruptive redesigns. The message being pushed is clear: this is not merely about numbers (48 units), it is about standardising and modernising a key submarine kill-chain—detect, localise, engage—where the torpedo is the final, decisive instrument of sea denial.
The Technology and Operational Pitch: A “New-Generation” HWT Shaped by Demanding Naval Requirements
WASS has said the Black Shark Advanced is built on state-of-the-art technology and is designed as a new-generation heavyweight torpedo shaped by demanding operational requirements, with references to its development discussions and operational benchmarks. While the fine technical envelope is typically classified or marketing-filtered, the strategic point is well understood in submarine warfare: a heavyweight torpedo must combine range, speed, guidance robustness, counter-countermeasure resilience, and lethality—because in real combat conditions the target is manoeuvring, deploying decoys, and the underwater environment can distort sensor returns. By projecting the BSA as a mature, in-service capability, WASS is signalling reliability and reduced integration risk—two factors that matter greatly when a weapon must be integrated into an existing submarine combat system and must function seamlessly in high-pressure scenarios where re-engagement windows may be limited.
Global User Base Claim: “In Service With Seven Navies,” Under Evaluation Elsewhere
The company has also publicly stated that the system is already in service with seven navies worldwide and is being evaluated by other navies—an argument intended to reinforce credibility through operational acceptance. For Indian planners, however, the most important yardsticks will remain: suitability for Indian operating conditions, interoperability with Kalvari-class combat architecture, sustainment quality over decades, and how effectively the weapon performs against modern countermeasures. Yet, a weapon that is already integrated across multiple submarine families is often seen as carrying lower integration uncertainty, and WASS itself has publicly referenced compatibility across several current submarine classes, suggesting that adaptation and tailoring for user-specific solutions is manageable.
Make-in-India and Technology Transfer: WASS Signals Future Indigenisation Pathways Beyond “Buy Global”
One of the most politically and industrially significant aspects of this story is the company’s forward-looking position on Indian participation. WASS has acknowledged that this contract follows the “Buy Global” approach, in line with the tender requirements, but it has also described the agreement as the first step toward long-term collaboration with the Indian Navy on heavyweight torpedo programmes. In particular, the firm has indicated that if the Indian Navy shows interest in additional torpedoes in the future, WASS would be willing to collaborate with dedicated Indian companies to indigenise some sections through a specific Transfer of Technology/Production, leveraging business relationships it says it already has with industrial partners. The practical implication is that while the present contract is global procurement, the next phases—additional quantities, deeper maintenance ecosystems, subsystem manufacturing—could be used to widen Indian industrial capability in selected underwater weapon technologies, aligning with the national emphasis on Make-in-India.
A Critical Objective: Making the Indian Navy Independent for In-House Maintenance
WASS has further indicated that a key strategic objective is to make the Indian Navy fully independent for in-house maintenance activities—a crucial point often overlooked in headline coverage. In undersea warfare, sustainment is not an afterthought; it is a capability in itself. A submarine force’s readiness depends on the ability to maintain and certify weapon systems within secure national ecosystems, without over-dependence on external supply chains or foreign OEM cycles. If the contract’s support and training architecture indeed strengthens Indian in-house maintenance and lifecycle capability, it can translate into higher operational availability, quicker turnaround, and a more sovereign undersea deterrent posture, especially during crises when external dependencies become strategic vulnerabilities.
Fincantieri’s India Signal: “A Key Strategic Step” in a Dynamic Naval Hub
The deal has also been used by the broader Italian defence-industrial ecosystem to underline its strategic intentions in India. Pierroberto Folgiero, Chief Executive Officer and General Manager of Fincantieri, has described the agreement as a strategically important step for the group in India, calling the country central to long-term international growth strategy and emphasising the importance of building industrial and institutional partnerships in a region of rising maritime significance. In the larger geopolitical frame, such statements are not merely corporate optimism—they reflect the reality that India’s naval modernisation pipeline, its submarine plans, and its role in Indo-Pacific maritime security make it a highly consequential partner market for advanced naval systems, particularly undersea technologies that are difficult to develop, cost-intensive to sustain, and tightly controlled across the world.
The Kalvari-Class and the Torpedo Gap: Why Integration and Timeline Will Be Watched Closely
The Kalvari-class submarines—built in India with foreign collaboration under Project-75—represent the backbone of India’s conventional undersea deterrence in the near term. For this fleet, heavyweight torpedoes are the principal strike weapon, and any delay in procurement or integration can create a capability gap in warfighting readiness. That is why the announced timeline—deliveries beginning April 2028 and completing by early 2030—will be closely tracked. The integration element is equally important: a torpedo is not plug-and-play; it must be paired with the submarine’s fire-control system, combat management system, launch interfaces, training simulators, and doctrine. In short, the Indian Navy is not simply buying a weapon; it is buying a mission capability package—one that must mature into day-to-day readiness, crew confidence, and reliable performance across the fleet.
The Bigger Picture: Niche Technologies, Undersea Deterrence, and India’s Maritime Security Priority
The Defence Ministry has emphasised that this acquisition underlines the government’s commitment to meet operational requirements through the induction of niche technologies and advanced weapon systems. In the Indian context, that phrase carries strategic weight: undersea warfare is an area where technological asymmetries can rapidly shift the balance, and where deterrence is often maintained through silent capability rather than visible signalling. A modern heavyweight torpedo integrated across an operational submarine class is a direct enhancement of sea-denial options—particularly vital for safeguarding sea lines of communication, complicating adversary naval planning, and ensuring that India’s submarine fleet remains credible in both peacetime surveillance missions and crisis-time deterrent deployments.
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
₹1,896 करोड़ का ‘ब्लैक शार्क एडवांस्ड’ टॉरपीडो सौदा: WASS का दावा—कलवरी क्लास पनडुब्बियों को मिलेगा “बेस्ट-इन-क्लास” अंडरवॉटर स्ट्राइक एज, भविष्य में ‘मेक इन इंडिया’ और ToT सहयोग के संकेत
प्रोजेक्ट-75 के लिए बड़ा अंडरसी बूस्ट: यह सौदा अभी क्यों निर्णायक माना जा रहा है
भारत के समुद्री सुरक्षा परिदृश्य में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अंडरवॉटर वॉरफेयर के तेजी से बदलते स्वरूप के बीच भारतीय नौसेना के लिए हेवीवेट टॉरपीडो (HWT) क्षमता सबसे निर्णायक हथियारों में गिनी जाती है। ऐसे में इटली की डिफेंस कंपनी WASS Submarine Systems S.r.l. ने यह स्पष्ट किया है कि Black Shark Advanced (BSA) हेवीवेट टॉरपीडो का अनुबंध भारतीय नौसेना की पानी के नीचे युद्ध क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा और इससे प्रोजेक्ट-75 के तहत संचालित कलवरी क्लास (स्कॉर्पीन) पनडुब्बियों की स्ट्राइक-क्रेडिबिलिटी को नया धार मिलेगी। यह सौदा केवल एक हथियार खरीद नहीं, बल्कि पनडुब्बी फ्लीट की “किल-चेन” यानी लक्ष्य पहचान से लेकर अंतिम प्रहार तक की पूरी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है—क्योंकि सबमरीन वॉरफेयर में टॉरपीडो ही वह निर्णायक हथियार है, जो अंतिम सेकेंड में युद्ध का परिणाम बदल सकता है।
अनुबंध की रूपरेखा: 48 हेवीवेट टॉरपीडो, ₹1,896 करोड़, डिलीवरी अप्रैल 2028 से 2030 की शुरुआत तक
रक्षा मंत्रालय के पूर्व बयान के अनुसार, 30 दिसंबर 2025 को भारतीय रक्षा मंत्रालय और WASS के बीच 48 हेवीवेट टॉरपीडो की खरीद और इंटीग्रेशन को लेकर समझौता हुआ, जिसमें “Associated Equipment” भी शामिल हैं, और यह पूरा पैकेज Project-75 की कलवरी क्लास पनडुब्बियों के लिए है। इस करार की कुल अनुमानित लागत लगभग ₹1,896 करोड़ बताई गई है। सबसे अहम बात यह है कि हथियारों की आपूर्ति अप्रैल 2028 से शुरू होने की योजना है और 2030 की शुरुआत तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस अधिग्रहण से भारतीय नौसेना की सभी छह कलवरी क्लास पनडुब्बियों की कॉम्बैट क्षमता बढ़ेगी, और यह सौदा “निच टेक्नोलॉजी” व “एडवांस्ड वेपन सिस्टम” के माध्यम से नौसेना की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
WASS का संदेश: छहों कलवरी क्लास पनडुब्बियों पर “BSA” की फुल-स्केल इंटीग्रेशन और “बेस्ट-इन-क्लास” दावा
WASS Submarine Systems के मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमुख Andrea Ruffini ने कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद भारतीय नौसेना छहों कलवरी क्लास पनडुब्बियों पर Black Shark Advanced को इंटीग्रेट कर सकेगी, और कंपनी इसे मौजूदा वैश्विक बाजार में उपलब्ध “बेस्ट-इन-क्लास” हेवीवेट टॉरपीडो के रूप में प्रस्तुत कर रही है। कंपनी का जोर इस बात पर है कि BSA की flexibility इसे न केवल मौजूदा प्लेटफॉर्म पर, बल्कि “under acquisition” यानी भविष्य में शामिल होने वाले प्लेटफॉर्म्स पर भी सहज रूप से फिट करने योग्य बनाती है। रणनीतिक रूप से यह दावा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नौसेना के लिए किसी हथियार का “स्टैंडर्डाइजेशन”—यानी पूरे फ्लीट में एक मजबूत, भरोसेमंद और एक जैसी क्षमता—युद्धकाल में लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल प्लानिंग के स्तर पर बड़ा फायदा देता है।
“नई पीढ़ी” का हेवीवेट टॉरपीडो: स्टेट-ऑफ-द-आर्ट टेक्नोलॉजी और हाई-डिमांड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स का दावा
WASS का कहना है कि BSA टॉरपीडो स्टेट-ऑफ-द-आर्ट तकनीक पर आधारित है और इसे नई पीढ़ी के हेवीवेट टॉरपीडो के रूप में विकसित किया गया है, ताकि कठिन और उच्च-स्तरीय ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा किया जा सके। सबमरीन वॉरफेयर में इस तरह के दावे केवल मार्केटिंग नहीं, बल्कि एक तकनीकी सच्चाई का संकेत होते हैं—क्योंकि समुद्र के अंदर लक्ष्य लगातार मूव करता है, डिकॉय और काउंटरमेजर इस्तेमाल होते हैं, और पानी का वातावरण सेंसर सिग्नल्स को विकृत कर सकता है। ऐसे में एक आधुनिक टॉरपीडो के लिए रेंज, स्पीड, गाइडेंस रॉबस्टनेस, और काउंटर-काउंटरमेजर क्षमता जैसी खूबियां निर्णायक हो जाती हैं। इसी संदर्भ में कंपनी इसे “new-generation” समाधान बता रही है, जो मौजूदा सबमरीन कॉम्बैट सिस्टम के साथ विश्वसनीय रूप से काम कर सके।
“सात नौसेनाओं में सर्विस में”: ग्लोबल यूजर-बेस और मल्टी-प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन का दावा
WASS के अनुसार, यह सिस्टम दुनिया की सात नौसेनाओं में सेवा में है और चार अन्य नौसेनाओं द्वारा मूल्यांकन के चरण में है। कंपनी यह भी कहती है कि BSA कई मौजूदा प्लेटफॉर्म्स पर इंटीग्रेटेड है और जरूरत के अनुसार किसी भी ऑपरेशनल समाधान को “tailor” किया जा सकता है। भारत के लिए हालांकि सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहेगा कि यह सिस्टम भारतीय समुद्री थिएटर की वास्तविक परिस्थितियों—तटीय इलाकों, गहरे पानी, अलग-अलग तापमान और सॉल्ट कंटेंट—में किस तरह प्रदर्शन करता है, और कलवरी क्लास के कॉम्बैट मैनेजमेंट व फायर-कंट्रोल आर्किटेक्चर के साथ इसकी इंटीग्रेशन कितनी स्मूद और टिकाऊ रहती है। फिर भी, एक हथियार जो पहले से कई नेवी प्लेटफॉर्म्स पर इंटीग्रेशन का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, उसे अक्सर “लोअर इंटीग्रेशन रिस्क” के रूप में देखा जाता है।
‘Buy Global’ के बावजूद ‘Make in India’ का संकेत: भविष्य में ToT/प्रोडक्शन के जरिए कुछ सेक्शन्स का स्वदेशीकरण संभव
इस स्टोरी का सबसे बड़ा औद्योगिक और राजनीतिक आयाम “मेक इन इंडिया” से जुड़ा है। कंपनी ने कहा है कि दिसंबर में हुआ यह अनुबंध टेंडर की शर्तों के अनुरूप Buy Global कैटेगरी में है, लेकिन WASS इसे भारतीय नौसेना के साथ हेवीवेट टॉरपीडो कार्यक्रमों में लॉन्ग-टर्म कोलैबोरेशन की “पहली सीढ़ी” के रूप में देखती है। WASS ने यह भी संकेत दिया है कि यदि भारतीय नौसेना भविष्य में अतिरिक्त टॉरपीडो में रुचि दिखाती है, तो कंपनी भारत की डेडिकेटेड कंपनियों के साथ मिलकर कुछ सेक्शन्स को स्वदेशी बनाने के लिए Transfer of Technology/Production मॉडल पर काम करने को तैयार है। यह बात रणनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंडरवॉटर हथियार प्रणाली के कुछ चुनिंदा तकनीकी सेक्शन—जैसे गाइडेंस/प्रोपल्शन या कुछ प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट—भारत में तैयार होने लगें, तो देश की इंडस्ट्रियल क्षमता और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ती हैं।
“इन-हाउस मेंटेनेंस में आत्मनिर्भर” बनाने का लक्ष्य: असली ताकत लाइफ-साइकिल सपोर्ट में छुपी होती है
WASS ने यह भी कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य भारतीय नौसेना को इन-हाउस मेंटेनेंस गतिविधियां करने में पूरी तरह स्वतंत्र बनाना है। यह बिंदु सतह पर छोटा लगता है, लेकिन सबमरीन और टॉरपीडो जैसी संवेदनशील प्रणालियों में लाइफ-साइकिल सपोर्ट और मेंटेनेंस इकोसिस्टम ही युद्ध-तत्परता का असली आधार होता है। यदि किसी संकट या टेंशन के समय में विदेशी सप्लाई-चेन बाधित हो जाए, तो इन-हाउस मेंटेनेंस और स्पेयर-मैनेजमेंट क्षमता सीधे ऑपरेशनल उपलब्धता तय करती है। ऐसे में यह सौदा केवल खरीद नहीं, बल्कि दीर्घकालिक “रेडीनेस” और “सॉवरेन सस्टेनेबिलिटी” का भी संकेत देता है।
फिनकांतिएरी का इंडिया फोकस: “रणनीतिक साझेदारी” और इंडो-पैसिफिक में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत
समझौते के बाद Fincantieri के CEO और जनरल मैनेजर Pierroberto Folgiero ने इसे भारत में कंपनी के लिए रणनीतिक कदम बताया और कहा कि भारत उनके दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय विकास में केंद्रीय महत्व का बाजार है तथा वैश्विक स्तर पर एक गतिशील नौसैनिक हब है। ऐसी कॉरपोरेट टिप्पणियां अक्सर सिर्फ बयानबाज़ी नहीं होतीं—यह संकेत भी होता है कि वैश्विक रक्षा उद्योग भारत को नौसैनिक और अंडरसी डोमेन में एक महत्वपूर्ण “लॉन्ग-टर्म पार्टनर” के रूप में देख रहा है, खासकर तब जब इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा, SLOC सुरक्षा, और सबमरीन प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां निरंतर बढ़ रही हैं।
कलवरी क्लास, टॉरपीडो और टाइमलाइन: इंटीग्रेशन व डिलीवरी शेड्यूल क्यों रहेगा सबसे बड़ा वॉच-पॉइंट
भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास पनडुब्बियां निकट भविष्य में पारंपरिक अंडरसी डिटरेंस की रीढ़ हैं। इस फ्लीट के लिए हेवीवेट टॉरपीडो “प्राथमिक” स्ट्राइक हथियार है, इसलिए किसी भी स्तर पर देरी या इंटीग्रेशन-चैलेंज सीधे कॉम्बैट रेडीनेस को प्रभावित कर सकते हैं। यहां ध्यान देने योग्य है कि टॉरपीडो केवल एक हथियार नहीं—यह कॉम्बैट सिस्टम इंटीग्रेशन पैकेज का हिस्सा है, जिसमें फायर-कंट्रोल, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, लॉन्च इंटरफेस, ट्रेनिंग-सिम्युलेटर और ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन शामिल होते हैं। इसलिए अप्रैल 2028 से शुरू होने वाली डिलीवरी और 2030 तक पूर्णता का शेड्यूल आने वाले वर्षों में सामरिक विशेषज्ञों और डिफेंस ऑब्जर्वर्स की नजर में एक बड़ा ट्रैकिंग पॉइंट रहेगा।
बड़ा संदेश: ‘निच टेक्नोलॉजी’ से अंडरसी डिटरेंस को धार, समुद्री सुरक्षा प्राथमिकता का स्पष्ट संकेत
रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह खरीद नौसेना की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने और उन्नत हथियार प्रणाली शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। भारतीय संदर्भ में यह बयान सीधा संकेत देता है कि समुद्री सुरक्षा की प्राथमिकताएं अब केवल सतह पर दिखने वाले प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं हैं—अंडरवॉटर डोमेन में क्षमता बढ़ाना उतना ही आवश्यक हो गया है। एक आधुनिक हेवीवेट टॉरपीडो का पूरे सबमरीन फ्लीट में इंटीग्रेशन समुद्री युद्ध की गणित बदल सकता है—क्योंकि यह विरोधी नौसेना की योजना को जटिल बनाता है, सी-डिनायल विकल्प मजबूत करता है और भारत की सबमरीन फोर्स को संकट के समय अधिक विश्वसनीय बनाता है।
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