By Defence Journalist Sahil
“इजरायल के युद्ध ने भारत की UAV डील पर डाला बड़ा असर: सप्लाई चेन संकट के बीच रक्षा आयात पर निर्भरता उजागर, आत्मनिर्भर सैन्य क्षमता की दिशा में तेजी लाने की जरूरत हुई और भी स्पष्ट”
इजरायल के युद्ध ने भारत की रक्षा रणनीति में डाला ‘स्पैनर’: UAV डील के बीच आत्मनिर्भरता बनाम आयात का नया संकट
भारत-इजरायल रक्षा संबंध: भरोसे, जरूरत और रणनीतिक समझ का अनोखा समीकरण
भारत और इजरायल के बीच रक्षा संबंध दशकों से एक अनोखी व्यावहारिक साझेदारी का उदाहरण रहे हैं, जहां दोनों देश अपने-अपने शत्रुतापूर्ण पड़ोस और जटिल सुरक्षा चुनौतियों के बीच एक-दूसरे के सहयोगी बनकर उभरे हैं। भारत जहां एक ओर चीन और पाकिस्तान के दोहरे मोर्चे की चुनौती से जूझ रहा है, वहीं इजरायल मध्य पूर्व के अस्थिर भू-राजनीतिक माहौल में लगातार सुरक्षा खतरों का सामना करता रहा है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग केवल व्यापारिक संबंध नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुआ है। सेंसर, मिसाइल सिस्टम, रडार और UAV जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स में इजरायल लंबे समय तक भारत का भरोसेमंद सप्लायर बना रहा है। भारत की रक्षा जरूरतों में इजरायली तकनीक की गहरी पैठ इस बात का संकेत है कि यह रिश्ता केवल आयात तक सीमित नहीं बल्कि ऑपरेशनल विश्वास पर आधारित है।
परंपरागत रक्षा खरीद नीति को चुनौती देता भारत का व्यवहार
आमतौर पर वैश्विक रक्षा खरीद प्रणाली में यह देखा गया है कि जब कोई देश किसी विशेष सैन्य तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित करने के करीब होता है, तो वह उसी श्रेणी में आयात को कम कर देता है ताकि घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिल सके। लेकिन भारत ने इस परंपरागत सोच को कई बार तोड़ा है। भारत ने ऐसे कई अवसरों पर विदेशी प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया है, जब उसकी अपनी स्वदेशी परियोजनाएं अंतिम चरण में थीं। इसने एक ऐसा संकेत दिया है कि भारत, भले ही आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा हो, लेकिन रणनीतिक जरूरतों के चलते आयात का विकल्प खुला रखता है। इजरायली कंपनियों के लिए यह एक बड़ा अवसर बन गया, क्योंकि उन्हें भारत एक स्थायी और भरोसेमंद बाजार के रूप में दिखाई देता रहा है।
MALE UAV डील: पुराने पैटर्न की नई कहानी
भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) ड्रोन खरीदने की योजना एक बार फिर उसी पुराने पैटर्न को दोहराती नजर आ रही है। भारत की सीमाओं पर बढ़ते तनाव और दो मोर्चों पर युद्ध की संभावनाओं के बीच यह आवश्यकता बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। इन ड्रोन का मुख्य उद्देश्य निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाना और संवेदनशील इलाकों में लगातार नजर बनाए रखना है। हालांकि, यह पहल बिल्कुल नई नहीं है। पहले भी कुछ UAV प्लेटफॉर्म्स को परीक्षण और डेटा संग्रह के लिए खरीदा गया था। इस बार की खरीद उस श्रेणी में आती है, जिसमें भारत का स्वदेशी TAPAS UAV भी प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
तकनीकी वास्तविकता: न आयात पूरी तरह सक्षम, न स्वदेशी पूरी तरह तैयार
इस डील में सबसे बड़ा तकनीकी विरोधाभास सामने आता है। भारतीय सेना की मांग है कि UAV 30,000 फीट की ऊंचाई और 24 घंटे की उड़ान क्षमता रखे। लेकिन वास्तविकता यह है कि मौजूदा समय में न तो स्वदेशी TAPAS और न ही विदेशी प्लेटफॉर्म्स इन मानकों को पूरी तरह हासिल कर पा रहे हैं। अधिकांश UAV 24,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई और 12 से 16 घंटे की एंड्योरेंस तक सीमित हैं। इसका मतलब यह है कि प्रदर्शन के मामले में स्वदेशी और आयातित विकल्प लगभग समान स्तर पर खड़े हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यदि दोनों ही विकल्प समान क्षमता रखते हैं, तो आयात को प्राथमिकता क्यों दी जाए?
इजरायल के विकल्प और युद्ध का प्रभाव: सप्लाई चेन पर संकट
इस डील में इजरायल की दो प्रमुख कंपनियां—Heron Mk2 और Hermes 900—मजबूत दावेदार मानी जा रही थीं। Heron Mk2 के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ असेंबली की योजना भी सामने आई थी, जबकि Hermes 900 को एक परिपक्व और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म माना जाता है। लेकिन मौजूदा समय में इजरायल जिस तरह से मध्य पूर्व के संघर्ष में उलझा हुआ है, उसने उसकी रक्षा उत्पादन क्षमता को सीधे प्रभावित किया है। युद्ध की स्थिति में किसी भी देश की प्राथमिकता अपने सैन्य जरूरतों को पूरा करना होती है, जिससे निर्यात प्रतिबद्धताएं पीछे छूट जाती हैं। सप्लाई चेन बाधित हो जाती हैं, उत्पादन लाइनें घरेलू जरूरतों के अनुसार बदल दी जाती हैं और अंतरराष्ट्रीय डील्स में देरी होना लगभग तय हो जाता है। ऐसे में भारत को मिलने वाले प्लेटफॉर्म्स की समयसीमा और उपलब्धता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
भारत के सामने रणनीतिक दुविधा: भरोसा किस पर करें?
यह स्थिति भारत के सामने एक नई रणनीतिक दुविधा खड़ी करती है। अब तक स्वदेशी प्रोजेक्ट्स में देरी को आधार बनाकर आयात को उचित ठहराया जाता रहा है। लेकिन अगर आयात भी भू-राजनीतिक कारणों से अनिश्चित हो जाए, तो यह तर्क कमजोर पड़ जाता है। भारत अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां स्वदेशी सिस्टम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं, लेकिन आयात भी भरोसेमंद नहीं रह गया है। यह स्थिति केवल तकनीकी चुनौती नहीं बल्कि रणनीतिक जोखिम बन चुकी है, जो युद्ध के समय भारत की ऑपरेशनल तैयारियों को प्रभावित कर सकती है।
DRDO का व्यापक UAV इकोसिस्टम: केवल TAPAS तक सीमित नहीं
इस पूरी बहस में यह समझना जरूरी है कि DRDO केवल एक UAV प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक व्यापक इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। TAPAS के अलावा Archer NG और Archer जैसे प्लेटफॉर्म्स भी विकसित किए जा रहे हैं, जो अलग-अलग ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करेंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है स्वदेशी UAV इंजन का विकास, जो भारत की सबसे बड़ी निर्भरता को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दर्शाता है कि भारत अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरी प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
‘स्पैनर इन द व्हील’ या रणनीतिक चेतावनी?
इजरायल की मौजूदा स्थिति को केवल एक अस्थायी बाधा के रूप में देखना शायद सही नहीं होगा। यह एक गहरी रणनीतिक चेतावनी भी हो सकती है कि वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला कितनी नाजुक हो सकती है। युद्ध के समय प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और सबसे भरोसेमंद साझेदार भी अपनी सीमाओं में बंध जाते हैं। यह घटना भारत के लिए एक ‘स्पैनर इन द व्हील’ जरूर है, लेकिन साथ ही एक ऐसा क्षण भी है जो नीति निर्माताओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी लाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
आगे का रास्ता: विकल्प नहीं, निर्णय का समय
भारत के सामने अब स्पष्ट विकल्प है—या तो वह आयात और स्वदेशी विकास के बीच संतुलन बनाए रखे, या फिर निर्णायक रूप से आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। UAV डील का यह मामला केवल एक खरीद प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उस बड़े सवाल को उजागर करता है कि क्या भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरह खुद पर भरोसा करने के लिए तैयार है। आत्मनिर्भरता केवल तकनीकी क्षमता का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उस समय उपलब्धता का सवाल भी है जब देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
असली सवाल क्षमता नहीं, प्रतिबद्धता का है
आज भारत के पास तकनीक विकसित करने की क्षमता है, संसाधन हैं और रणनीतिक दृष्टिकोण भी है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि भारत यह सब बना सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वह इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देरी एक चुनौती है, लेकिन संकट के समय निर्भरता उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इजरायल के युद्ध ने भारत के सामने यह सच्चाई स्पष्ट कर दी है कि आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुकी है।
Another Spanner in the Wheel by Israel
For decades, India and Israel have shared a uniquely pragmatic and deeply aligned defence relationship. Countries like India and Israel operate in hostile neighbourhoods, face persistent security threats, and have built a quiet but robust strategic understanding. This has translated into Israel becoming one of India’s most reliable defence partners, supplying everything from sensors to missiles and UAVs.
For a long time, India remained the world’s largest importer of defence equipment, only recently slipping to second place amid the surge in wartime procurement by Ukraine. Despite India’s push for indigenous capability, Israeli systems continue to hold a significant share in the Indian inventory.
A Relationship That Defies Conventional Logic
What makes the India-Israel defence relationship particularly interesting is how it defies conventional procurement logic. Typically, when a country is close to developing an indigenous system in a particular category, imports in that same segment become unlikely.
Yet, India has repeatedly bucked that trend. Israeli systems have been inducted even in areas where domestic programs were underway. This has created a precedent, one that signals to global suppliers that India may still import, even when local alternatives are nearing maturity.
For Israeli firms, this has made India not just a large market, but a dependable one.
The MALE UAV Requirement: A Familiar Story
The Indian armed forces are now moving ahead with the acquisition of 87 Medium Altitude Long Endurance (MALE) drones to enhance reconnaissance and surveillance along sensitive borders. The requirement is critical, especially considering India’s two-front security concerns.
Interestingly, this effort is not new. Initial UAVs were procured earlier for benchmarking and operational data collection. The category in focus aligns closely with what India’s indigenous program TAPAS aims to deliver.
However, there’s a catch.
The tri-services requirement specifies 30,000 feet altitude and 24 hours endurance. In reality, neither indigenous nor imported systems consistently meet these benchmarks. Most operational platforms including foreign ones deliver closer to:
- 24,000–25,000 ft altitude
- 12–16 hours endurance
In effect, both imported UAVs and TAPAS fall within the same performance bracket.
Israeli Contenders and the War Factor
Two major Israeli-origin platforms were expected to compete strongly:
- Heron Mk2 by Israel Aerospace Industries, with assembly plans involving Hindustan Aeronautics Limited
- Hermes 900 by Elbit Systems
With Israel deeply engaged in an ongoing conflict in the Middle East, its defence industry is under strain. Supply chains are disrupted, production priorities are redirected toward domestic military needs, and export commitments inevitably take a backseat.
As a result, Israeli companies may:
- Struggle to participate fully in supplier interaction meetings
- Face delays in offering platforms for evaluation
- Encounter significant supply chain bottlenecks
No nation actively engaged in a war prioritizes external deliveries over its own operational requirements.
A Strategic Dilemma for India
This situation raises an uncomfortable but necessary question.
For years, the argument against indigenous systems has revolved around development delays, leading to stop-gap imports. But if imports themselves become unreliable due to geopolitical disruptions, does that logic still hold?
India now faces a scenario where:
- Indigenous systems are delayed, but evolving
- Imported systems are available, but uncertain
The risk is no longer just technological and the Pandora’s box that US and Israel has opened in Middle East will have far longer lasting impact.
The Indigenous Ecosystem Is Broader than TAPAS
It’s important to note that Defence Research and Development Organisation is not working on a single UAV platform. Instead, it is building an entire ecosystem:
- TAPAS – Twin-engine MALE UAV
- Archer NG – Advanced single-engine, twin-boom UAV
- Archer – Lighter, tactical armed drone
Crucially, efforts are also underway to develop indigenous UAV engines, addressing one of the most critical dependencies in aerospace systems.
This signals a shift from platform-level development to system-level self-reliance.
Another Spanner or a Wake-Up Call?
The current situation is not just a disruption, it is a strategic signal. Israel’s constraints are not a reflection of unwillingness, but of reality. War changes priorities. Supply chains shrink. Commitments shift.
For India, this becomes yet another “spanner in the wheel” but perhaps also a moment of clarity.
The Road Ahead: A Choice, Not a Constraint
India stands at a familiar crossroads:
- Continue balancing imports
- Or decisively accelerate the push for Atmanirbhar Bharat in defence
The UAV case highlights a broader truth “self-reliance is not just about capability, but about availability when it matters most.”
Delays in domestic programs are frustrating. But dependency in times of crisis can be far more costly.
The question is no longer whether India can build these systems.
The question is whether it is ready to fully back them.
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