BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK

Nationwide High Alert Ahead of Republic Day: “26-26” Code Chatter Triggers Maximum Security Mobilisation Across Delhi, Ayodhya, Jammu and Key States

India’s security and intelligence establishment has moved into a near-wartime posture ahead of Republic Day 2026, after a series of high-priority inputs flagged suspicious online chatter repeatedly invoking a cryptic code — “26-26” — a reference that agencies believe could be linked to a hostile plan timed around January 26. Multiple reports citing security sources say the pattern was detected across clandestine digital spaces, pushing central and state agencies into intensified coordination, verification drives, and layered deployments in major high-footfall zones and sensitive religious sites.

“26-26” Input and the Shift to Maximum Readiness: From Passive Watch to Active Disruption

Officials tracking the evolving threat picture describe the current posture as pre-emptive rather than reactive: intelligence units are not merely “watching” anymore; they are actively validating leads, mapping possible local facilitation networks, and stress-testing security grids across the country’s most symbolically important venues. Media reports say the code-like reference “26-26” has been treated as a serious indicator because of the timing and the potential intent to create panic or disruption during India’s most visible national event. The emphasis, according to these accounts, is on early disruption—identifying reconnaissance attempts, intercepting logistics, and preventing the assembly of any operational module before it becomes actionable.

ISI–JeM–Proxy Narrative in Intelligence Chatter: Why Agencies Are Treating It as a “High-Impact” Attempt

Inputs referenced in reportage indicate suspicion around an external direction model, with Pakistan-based terror infrastructure and its alleged state-backed enablers again coming under the scanner. Coverage citing sources has specifically linked the “26-26” code chatter to an alleged Pakistan-based plotline, naming Jaish-e-Mohammed (JeM) and describing the planning as aimed at maximum visibility and psychological impact around Republic Day. This is the classic strategic intent behind such windows: the attacker seeks to hijack the news cycle, create fear beyond the immediate incident, and project an image of internal vulnerability. For Indian planners, the challenge is not only preventing a strike but also preventing the attempt from becoming a propaganda victory—meaning they must shut down reconnaissance, funding, and weapons movement well before “execution day.”

Terror–Gangster Convergence: The New “Hybrid Logistics” Threat in the Heartland

A notable feature of the current alert environment, as described in reporting, is the alleged use of Punjab-based gangster networks as local proxies—an arrangement that security planners view as a tactical evolution designed to blur profiles and complicate attribution. Sources cited in media reports claim that criminal networks can be used for safe houses, transport, weapons procurement, and preliminary reconnaissance, allowing handlers to keep core terror operatives insulated until the final stage. This model also exploits the reality that criminal ecosystems already possess routes, corrupt facilitation points, and the ability to move contraband without drawing the immediate “classic terror signature.” For agencies, the operational implication is clear: counter-terror work can’t be siloed anymore; it must fuse with anti-organised-crime action, financial tracking, and aggressive area domination in corridors that have historically been exploited for smuggling and clandestine movement.

Ram Temple Ayodhya and Raghunath Temple Jammu: “Security Fortress” Measures Around High-Sensitivity Religious Landmarks

Two locations repeatedly referenced in current public reporting—Ram Temple in Ayodhya and Raghunath Temple in Jammu—have seen heightened security focus due to their symbolic significance and high daily footfall. Reports citing sources say these sites have been placed under expanded surveillance and layered deployment, with security managers prioritising perimeter control, access regulation, anti-sabotage checks, and rapid response readiness. Ayodhya in particular has been described as operating under an intensified cordon-style grid—an approach that typically combines visible deterrence (checkpoints, frisking, vehicle screening) with invisible coverage (plainclothes watchers, CCTV analytics, drone watch, and continuous threat assessment). Jammu’s security ecosystem, by geography, also ties into counter-infiltration and route domination—so alerting there typically means tightening movement on approach roads and increasing checks for suspicious documentation, equipment, or reconnaissance behaviour.

Delhi-NCR: Republic Day’s “Red Zone” Architecture From Kartavya Path to Transit Hubs

With the Republic Day parade and national ceremonies centred in the capital, Delhi-NCR has moved into what officials often call a multi-layered “red zone” posture. Recent reporting highlights the use of technology-centric measures—expanded CCTV coverage, identity verification drives, and enhanced screening—alongside heavy ground deployment around ceremonial routes and key government installations. One report notes facial recognition being part of the Delhi Police security architecture and also references public alerting measures aimed at strengthening citizen vigilance. In practical terms, that means intensified checks at border entry points, large-scale “naka” operations, stricter monitoring at railway stations/metro nodes/airports, and rapid-reaction teams positioned to compress response time in case of a trigger event. This is not merely about stopping a single threat type; it is about hardening against multi-vector risk—from crowded marketplaces to symbolic targets, from lone-actor attempts to coordinated modules.

The Code-Name Problem: Why Agencies Worry About “Noise, Panic, and Psychological Ops”

Security managers treat cryptic chatter like “26-26” on two parallel tracks. The first track is operational: verify whether the chatter is linked to real-world mobilisation (funds, weapons, reconnaissance, movement). The second is psychological: understand whether the code is being amplified to seed fear, confusion, or mistrust. In modern threat theatres, information operations can run alongside physical plots—sometimes even replacing them, because panic itself becomes the objective. That is why agencies and police repeatedly urge the public to avoid forwarding unverified claims or “alerts” from unofficial handles, because disinformation can overwhelm response systems, trigger stampedes, or create communal tension that the adversary then exploits. The public-facing message is straightforward: stay vigilant, but stay disciplined—report suspicious activity through official channels, not through viral speculation.

What This Alert Cycle Reveals About India’s Security Doctrine in 2026: Deterrence Through Visibility, Denial Through Intelligence

The broader story here is not only about a single code phrase. It is about the way India’s security state now operates around high-stakes national events: layered deterrence on the ground, technology-enabled surveillance, inter-agency fusion, and rapid disruption of facilitation networks. The key is denial—denying the adversary the ability to reach the target, deny them the ability to stage reconnaissance, deny them safe transit, deny them money routes, and deny them the media spectacle they seek. In that sense, heightened security is not simply a reaction; it is a strategic signal that the state is prepared to absorb “threat noise” without being paralysed by it, while still taking every credible input seriously enough to harden the grid.

Public Advisory: The Civilian’s Role in Republic Day Security Without Feeding Rumours

Authorities consistently emphasise that citizens are not passive spectators in such periods. The practical ask remains simple: avoid crowding barricades, cooperate with checks, keep identity documents handy in regulated zones, and report suspicious behaviour such as unusual photography of sensitive facilities, repeated “casing” of entry gates, abandoned bags, or attempts to access restricted corridors. Just as important: do not spread sensational claims, do not circulate unverified “wanted posters,” and do not amplify code-name rumours without confirmation, because that is precisely how hostile psychological campaigns seek to magnify impact. The message from the security ecosystem is that a safe Republic Day is built on two pillars—a hardened grid and responsible citizenship.

BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK

गणतंत्र दिवस से पहले देशव्यापी हाई अलर्ट: “26-26” कोड चैटर ने बढ़ाई चिंता, दिल्ली–अयोध्या–जम्मू समेत संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर

गणतंत्र दिवस 2026 से ठीक पहले भारत का सुरक्षा और खुफिया तंत्र “मैक्सिमम रेडीनेस” मोड में चला गया है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई उच्च-प्राथमिकता वाले इनपुट्स में एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और संदिग्ध ऑनलाइन चैनलों पर “26-26” नाम के कोड/की-वर्ड का बार-बार ज़िक्र सामने आया, जिसे एजेंसियां 26 जनवरी से जोड़कर देख रही हैं। इसी संकेत के बाद दिल्ली-NCR से लेकर अयोध्या और जम्मू तक सुरक्षा ग्रिड को नए सिरे से टाइट किया गया है, और इंटर-एजेंसी समन्वय तेज़ कर दिया गया है—जहां लक्ष्य केवल निगरानी नहीं, बल्कि प्री-एम्प्टिव डिसरप्शन यानी पहले ही खतरे की जड़ काटना है।

“26-26” इनपुट और सुरक्षा तंत्र की रणनीतिक शिफ्ट: अब सिर्फ निगरानी नहीं, सक्रिय न्यूट्रलाइजेशन

रिपोर्ट्स में सुरक्षा सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मौजूदा खतरे का स्वरूप “मल्टी-वेक्टर” है—यानी हमला करने की कोशिश अलग-अलग रास्तों, अलग-अलग साधनों और अलग-अलग मॉड्यूल्स के जरिये की जा सकती है। इसी वजह से सिस्टम का फोकस अब “पासिव सर्विलांस” से हटकर एक्टिव वेरिफिकेशन, ग्राउंड-लेवल चेकिंग, और संदिग्ध नेटवर्क की पहले से पहचान पर चला गया है। इसका मतलब यह है कि हर इनपुट के साथ एजेंसियां केवल डिजिटल ट्रेस नहीं देख रहीं, बल्कि उस ट्रेस के पीछे संभावित फंडिंग, मूवमेंट, लोकल फेसीलिटेशन, और रूट-मैपिंग जैसी कड़ियों को जोड़कर वास्तविक खतरे को “इनेबल” होने से पहले ही रोकने की कोशिश कर रही हैं।

ISI–JeM–प्रॉक्सी एंगल: गणतंत्र दिवस की विंडो को “हाई-इम्पैक्ट” बनाने की कोशिश का संदेह

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अलर्ट में पाकिस्तान-आधारित आतंकी ढांचे और उनके कथित समर्थक नेटवर्क पर शक जताया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में पाकिस्तान की ISI और प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का नाम लेते हुए इसे “हाई-प्रोफाइल, हाई-विजिबिलिटी” अटेम्प्ट की तरह देखा गया है—ऐसा हमला जो सिर्फ नुकसान न करे, बल्कि देश की सुरक्षा छवि को भी चुनौती दे, और अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरे। यही कारण है कि एजेंसियां इस कालखंड को “क्रिटिकल विंडो” मानकर चल रही हैं, जहां किसी भी संदिग्ध मॉड्यूल की रेकी, लॉजिस्टिक्स और असेंबली को समय रहते तोड़ना प्राथमिकता है।

आतंक–गैंगस्टर कन्वर्जेंस: पंजाब-बेस्ड आपराधिक नेटवर्क का “हाइब्रिड लॉजिस्टिक्स” रोल क्यों बढ़ा खतरा

इस बार की रणनीतिक चिंता में एक अहम तत्व “आतंक–अपराध गठजोड़” भी बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ इनपुट्स में पंजाब आधारित गैंगस्टर नेटवर्क्स को लोकल प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करने की आशंका जताई गई है—जो हथियारों की व्यवस्था, सेफ हाउस, शुरुआती रेकी और मूवमेंट सपोर्ट जैसी “ग्राउंडवर्क” जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, यह तरीका हैंडलर्स को “प्लॉज़िबल डिनायबिलिटी” देता है, क्योंकि शुरुआती चरणों में पारंपरिक “टेररिस्ट प्रोफाइल” की जगह अपराध नेटवर्क सक्रिय रहता है, जिससे पहचान और एट्रिब्यूशन जटिल हो जाता है। इसी वजह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-NCR में सप्लाई-चेन, फंड ट्रैकिंग और नेटवर्क डिसरप्शन पर ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है।

अयोध्या और जम्मू के बड़े धार्मिक स्थल: राम मंदिर और रघुनाथ मंदिर के आसपास “सिक्योरिटी फोर्ट्रेस” मॉडल

रिपोर्ट्स में जिन संभावित लक्ष्यों का उल्लेख आया है, उनमें अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू का रघुनाथ मंदिर प्रमुख बताए गए हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बहु-स्तरीय घेराबंदी के रूप में उन्नत की गई है—जहां दृश्य स्तर पर चेकिंग, एक्सेस कंट्रोल और पैट्रोलिंग बढ़ाई गई है, वहीं अदृश्य स्तर पर तकनीकी निगरानी, इंटेल-फीड मॉनिटरिंग और रेकी-डिटेक्शन पर जोर है। जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा ग्रिड का तर्क अलग है—यहां काउंटर-इनफिल्ट्रेशन, संदिग्ध मूवमेंट ट्रैकिंग और संवेदनशील इलाकों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को साथ-साथ टाइट किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जगहों पर सुरक्षा का उद्देश्य “भीड़” को नहीं, बल्कि “रेकी” और “संदिग्ध पैटर्न” को पकड़ना है—यानी कोई व्यक्ति, समूह या वाहन बार-बार एक ही तरह से किसी संवेदनशील बिंदु को “स्टडी” कर रहा हो।

दिल्ली-NCR में अभूतपूर्व सुरक्षा तैनाती: कर्तव्य पथ से लेकर रेलवे–एयरपोर्ट–मेट्रो तक हाई-इंटेंसिटी स्क्रीनिंग

गणतंत्र दिवस का केंद्र होने के कारण दिल्ली का सुरक्षा ढांचा स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक संवेदनशील है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कर्तव्य पथ, नई दिल्ली जिला, और रणनीतिक सरकारी प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा परतें बढ़ाई गई हैं—जहां “नाका” चेकिंग, बॉर्डर एंट्री-पॉइंट स्क्रीनिंग और सार्वजनिक स्थानों पर फिजिकल-टेक्नोलॉजी दोनों स्तरों पर निगरानी तेज हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में दिल्ली पुलिस द्वारा CCTV और फेशियल-रिकग्निशन आधारित सेटअप का ज़िक्र है, जबकि एक रिपोर्ट के अनुसार AI-स्मार्ट ग्लासेस भीड़-भाड़ वाले इलाकों में त्वरित पहचान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं—जो डेटाबेस से मिलान कर तुरंत अलर्ट देने में मदद करते हैं। ऐसे उपायों का उद्देश्य केवल ‘सिक्योरिटी शो’ नहीं, बल्कि संभावित खतरे की सबसे शुरुआती कड़ी—यानी संदिग्ध उपस्थिति—को पकड़ना है।

“कोड-नेम” और इन्फॉर्मेशन वॉर: अफवाह, पोस्टर, और सोशल मीडिया पैनिक का जोखिम

सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह दौर सिर्फ फिजिकल थ्रेट तक सीमित नहीं है। रिपोर्टिंग के अनुसार, अधिकारी “इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन” के खतरे को भी गंभीरता से लेते हैं—क्योंकि ऐसे समय में अफवाहों के जरिए पैनिक फैलाकर भीड़ प्रबंधन बिगाड़ा जा सकता है, और सुरक्षा संसाधन गलत दिशा में खींचे जा सकते हैं। इसलिए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अनवेरिफाइड अलर्ट, संदिग्ध “कोड-नेम” पोस्ट्स या बिना पुष्टि वाले “वॉन्टेड” संदेशों को आगे न बढ़ाएं, और केवल आधिकारिक स्रोतों/हैंडल्स पर भरोसा करें। इस संदर्भ में रिपोर्ट्स में दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा जागरूकता के तहत सार्वजनिक अलर्टिंग प्रयासों का भी उल्लेख मिलता है।

2026 का सुरक्षा संदेश: डिटरेंस “विजिबिलिटी” से, और डिनायल “इंटेलिजेंस डिसरप्शन” से

इस पूरे अलर्ट परिदृश्य का व्यापक अर्थ यह भी है कि भारत की सुरक्षा रणनीति अब एक साथ दो मोर्चों पर चलती है—पहला, दृश्य deterrence यानी भारी तैनाती, चेकिंग और परतदार सुरक्षा दिखाकर संभावित हमलावर की हिम्मत तोड़ना; दूसरा, अदृश्य disruption यानी इंटेलिजेंस-आधारित नेटवर्क तोड़ना—फंडिंग, हथियार, रूट, सेफ हाउस, और हैंडलर-लिंक। गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर राज्य का लक्ष्य सिर्फ “घटना रोकना” नहीं होता, बल्कि “घटना की संभावना” को भी न्यूनतम करना होता है, ताकि राष्ट्रीय आयोजन की गरिमा और सुरक्षा दोनों अक्षुण्ण रहें।

नागरिकों के लिए अपील: सतर्क रहें, पर अफवाह का हिस्सा न बनें

रिपोर्ट्स और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की मूल भावना यही है कि जनता सहयोग करे—चेकिंग में धैर्य रखे, संदिग्ध वस्तु/अकस्मात छोड़े गए बैग/असामान्य फोटोग्राफी/बार-बार की रेकी जैसी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे, और सोशल मीडिया पर भावनात्मक या सनसनीखेज संदेशों को “फॉरवर्ड” करने से पहले पुष्टि करे। राष्ट्रीय आयोजन का सुरक्षा कवच केवल बलों की तैनाती से नहीं बनता—नागरिक अनुशासन भी उसकी आखिरी परत है। गणतंत्र दिवस की परेड और समारोह भारत की संप्रभुता और लोकतांत्रिक आत्मविश्वास का प्रतीक हैं, और यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित जोखिम के खिलाफ “जीरो-सर्प्राइज़” रणनीति पर काम कर रही हैं।