BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK

United States Officially Declares Baloch Liberation Army a Foreign Terrorist Organisation

New Delhi / Washington D.C. | August 11, 2025 – In a decisive move that could reshape counter-terrorism dynamics in South and Central Asia, the United States government has formally designated the separatist militant outfit Baloch Liberation Army (BLA) — also known by its notorious suicide attack wing Majeed Brigade — as a Foreign Terrorist Organization (FTO). The announcement, made late on Sunday by the U.S. State Department, underscores Washington’s growing concern over the group’s violent insurgency in Pakistan’s southwestern Balochistan province.

The BLA has long been accused of orchestrating deadly attacks on Pakistani security forces, Chinese nationals, and key infrastructure projects, including those linked to the multi-billion-dollar China–Pakistan Economic Corridor (CPEC). The U.S. designation will now subject the group to asset freezes, travel bans, and criminal penalties for any U.S.-based individuals or entities providing material support.

Origins of a Prolonged Insurgency

The Baloch Liberation Army emerged in the early 2000s as one of the most organised and militant factions within the broader Baloch nationalist movement. Operating mainly from rugged mountain ranges and remote desert corridors in Balochistan, the group has demanded complete independence from Islamabad, citing decades of political neglect, economic exploitation, and alleged human rights abuses by the Pakistani state.

The group’s ideology is deeply intertwined with Baloch ethnic nationalism and a vision of reclaiming control over the region’s vast natural resources — including gas, copper, gold, and coastal access to the strategic Gwadar port. However, their tactics have drawn widespread condemnation, as they have repeatedly targeted civilians, foreign nationals, and state installations.

The Majeed Brigade – Suicide Wing of the BLA

The Majeed Brigade, the suicide bomber arm of the BLA, has been behind some of the most high-profile attacks in Pakistan in recent years. This includes the 2018 attack on the Chinese Consulate in Karachi, the 2019 Gwadar Pearl Continental Hotel siege, and multiple ambushes on CPEC-linked convoys. Intelligence reports suggest the Brigade has received advanced weaponry and training from transnational terror networks operating along the Afghanistan–Pakistan border region.

International Implications of the U.S. Designation

Washington’s move to blacklist the BLA will have multi-layered consequences. Firstly, it sends a strong message to separatist and insurgent groups worldwide that targeting civilians and international infrastructure will invite punitive global measures. Secondly, it indirectly signals U.S. recognition of Pakistan’s territorial integrity — a notable shift amid recent strains in Islamabad–Washington ties.

Security analysts believe this decision could also impact India–Pakistan–China strategic equations, as the BLA has been accused by Islamabad of having covert backing from “foreign hands,” an allegation New Delhi has consistently denied. Moreover, the designation could complicate the BLA’s ability to operate in the international black market for arms, funding, and safe havens.

BLA’s Reaction and Continuing Violence

Within hours of the U.S. announcement, BLA-linked propaganda channels dismissed the designation as “irrelevant,” vowing to continue their “armed struggle.” Pakistani military sources fear the move could either push the group toward desperate large-scale strikes to assert relevance or fragment its leadership under global pressure.

The Road Ahead

Counter-terrorism experts warn that while such designations weaken international financing channels, they do not automatically eliminate insurgencies rooted in deep political grievances. For sustainable peace in Balochistan, analysts emphasise the need for political dialogue, equitable economic development, and an end to what local communities allege are years of enforced disappearances and extrajudicial killings.

संयुक्त राज्य अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया

नई दिल्ली / वॉशिंगटन डी.सी. | 11 अगस्त 2025 – दक्षिण और मध्य एशिया में आतंकवाद-रोधी रणनीति को नई दिशा देते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) को आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित कर दिया है।
बीएलए का नाम इसके कुख्यात आत्मघाती विंग ‘मजीद ब्रिगेड’ के कारण अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा हलकों में पहले से ही चर्चित था।

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि इस घोषणा के बाद बीएलए से जुड़े किसी भी व्यक्ति या संस्था की अमेरिका में मौजूद संपत्ति फ्रीज कर दी जाएगी, यात्रा प्रतिबंध लगाए जाएंगे और संगठन को किसी भी तरह की सहायता प्रदान करना अपराध माना जाएगा।

बीएलए – एक लंबे विद्रोह की पृष्ठभूमि

बीएलए का गठन 2000 के दशक की शुरुआत में बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन के उग्र धड़े के रूप में हुआ। इसका आधार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में है, जहां से यह स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग को लेकर सशस्त्र संघर्ष चलाता है।
संगठन का आरोप है कि इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने दशकों से राजनीतिक रूप से उपेक्षित रखा है और इसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है।

मजीद ब्रिगेड – आत्मघाती हमलों की पहचान

बीएलए का आत्मघाती विंग मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में कई हाई-प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। इसमें 2018 का कराची स्थित चीनी दूतावास पर हमला, 2019 का ग्वादर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल हमला और सीपेक परियोजनाओं से जुड़े काफिलों पर कई घात शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस विंग को अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से हथियार और प्रशिक्षण मिला है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर

अमेरिका के इस कदम से पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन का संकेत मिलता है। साथ ही यह अन्य उग्रवादी संगठनों के लिए चेतावनी है कि अंतरराष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और नागरिकों पर हमलों का अंजाम वैश्विक पाबंदियों के रूप में भुगतना पड़ेगा।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे बीएलए की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई पर असर पड़ेगा, हालांकि पाकिस्तान को आशंका है कि संगठन अपनी उपस्थिति जताने के लिए और भी बड़े हमले कर सकता है।

आगे की राह

विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के प्रतिबंध से आर्थिक और हथियार सप्लाई पर असर तो पड़ता है, लेकिन गहरे राजनीतिक असंतोष पर आधारित विद्रोह समाप्त नहीं होता। बलूचिस्तान में स्थायी शांति के लिए राजनीतिक संवाद, समान आर्थिक विकास और मानवाधिकार उल्लंघनों पर रोक ज़रूरी है।