यूनिफॉर्म सिविल कोड सीरीज, पार्ट-1:क्या मुस्लिम निकाह छोड़ सात फेरे लेने लगेंगे; UCC हमारी पर्सनल लाइफ में कितना दखल देगा

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ये स्पेशल सीरीज शुरू करने से पहले हमने एक छोटा सा सर्वे किया। लोगों से पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इतनी चर्चा है, इससे आखिर क्या बदल जाएगा? ज्यादातर के जवाब में एक बात कॉमन थी- इससे मुस्लिमों की 4 शादियों बंद हो जाएंगी।

क्या यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड या कुछ और, सीरीज की पहली स्टोरी में बेसिक बातें जानना जरूरी है। मसलन- सिविल और क्रिमिनल कानून क्या होते हैं, अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग पर्सनल लॉ क्यों हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये धर्मों के निजी मामलों में कितना दखल देगा?

भारत में मोटे तौर पर दो तरह के कानून हैं- क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ।

क्रिमिनल लॉः चोरी, लूट, मार-पीट, हत्या जैसे आपराधिक मामले

ये किसी व्यक्ति बनाम स्टेट होते हैं। यानी अगर रमेश ने महेश को चाकू मार दिया तो महेश की तरफ से स्टेट केस लड़ेगा। क्योंकि वो हमला सिर्फ महेश पर नहीं हुआ, बल्कि समाज के एक नागरिक पर हुआ है जिसकी जिम्मेदारी स्टेट की है। ऐसे मामलों में सजा की डिमांड की जाती है। क्रिमिनल कानून आमतौर पर वही होगा जो स्टेट चाहेगा।

क्रिमिनल मामलों में सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट, प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। यानी कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान ने या इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुसलमान, इस बात से FIR, सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता।

सिविल लॉः शादी, प्रॉपर्टी, तलाक, मानहानि जैसे मामले

सिविल लॉ दो व्यक्तियों, संस्था या समूहों के बीच के विवाद पर लागू होता है। इसमें स्टेट यानी सरकार का ज्यादा दखल नहीं होता। मसलन दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो या पति-पत्नी के बीच कोई मसला हो।

मान लीजिए रमेश ने कोई जमीन खरीदी। कुछ दिनों बाद महेश भी उस जमीन पर दावा करने लगा कि ये मैंने भी खरीदी है। सिविल अदालत ये तय करेंगी कि ये जमीन असल में रमेश की है या महेश की। सिविल कानून में सजा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है।

सिविल लॉ का ही एक हिस्सा हैं पर्सनल लॉ
अलग-अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति-रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग-अलग कानून भी हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पसर्नल लॉ भी कहते हैं।

जैसे- मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है। वहीं, हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाइयों के लिए क्राइस्ट एक्ट है। पारसियों के लिए पारसी एक्ट है।

अब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की…

मान लीजिए कि पुराने समय में कोई समाज था। युद्ध में बड़ी संख्या में वहां के पुरुष मारे गए। इससे जेंडर रेश्यो बिगड़ गया, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई। ऐसे में समाज ने एक पुरुष की तीन शादियों का कॉन्सेप्ट अपना लिया।

ऐसे ही किसी समाज में जमीन की कमी पड़ गई। आने वाली पीढ़ियों में जमीन के और छोटे टुकड़े न हो जाएं, इसलिए समाज ने सभी भाइयों की शादी एक ही महिला से करनी शुरू कर दी।

बाद के दिनों में जब दोनों समाज आपस में मिले तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई। यानी कुछ पुरुष कई शादियां कर सकते थे, वहीं कई पुरुषों की सिर्फ एक महिला से शादी होती थी। जबकि नए वक्त में ऐसे भेदभाव करने वाले पर्सनल लॉ की जरूरत ही नहीं बची।

यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए देश में ऐसे ही पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो।

यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा, इस पर अभी कोई ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है।आइए जानते हैं कि यूसीसी क्या है और इसे बनाते वक्त कौन-सी बातें शामिल होनी चाहिए…

स्कूल यूनिफॉर्म से समझ सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट

• यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान लोगों पर एक जैसे सिविल कानून। भारत में जो समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 में है, उसमें बार-बार ये कहा गया कि जो अनईक्वल हैं यानी जो असमान लोग हैं, उन पर एक समान कानून नहीं होगा। यानी समान लोगों पर ही समान कानून लागू हो सकता है।
• जैसे- स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं। उसमें पैंट, शर्ट और जूते का रंग एक जैसा होता है। जिससे अमीर-गरीब या ऊंच-नीच का भेद मिट जाए, लेकिन यूनिफॉर्म में भी सभी बच्चों के पैंट का साइज या जूते का साइज एक जैसा नहीं रखा जा सकता। वो उसकी लंबाई-चौड़ाई से तय होता है।

• यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद पर्सनल लॉ का रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन इसमें अपवाद रखने पड़ेंगे। यानी अगर हमने नगालैंड के नगाओं से वादा किया है कि हम उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे या आदिवासियों से वादा किया है तो हमें वो वादा निभाना होगा।

UCC में रीति-रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखना जरूरी

• UCC तीन तरह से लाया जा सकता है। पहला- नया कानून बने, दूसरा- कानून में सुधार हो। तीसरा- कानूनों का आपस में तालमेल बढ़ा दें। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक साथ नहीं, किश्तों में लाया जाए। 21वें विधि आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी।
• UCC पर एक्सट्रीम पोजीशन लेना गलत है। UCC के विरोधी बोलते हैं कि इसे बनाने से पहले सभी की सहमति हो। ये पिछले 75 सालों में नहीं बनी और आगे भी बनना मुश्किल है। UCC के कट्टर समर्थक कहते हैं कि सब कुछ एक जैसा हो जाना चाहिए। जिस देश में कोस-कोस में पानी बदले चार कोस में वाणी, वहां सब कुछ एक जैसा कैसे हो पाएगा। इसलिए UCC में रीति-रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

• संविधान की जो 3 बुनियाद हैं- कानून का शासन हो, भेदभाव न हो, बराबरी का अधिकार हो। इसे ही ध्यान में रखकर पर्सनल लॉज में सुधार करना चाहिए। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला और ठोस कदम होगा।

UCC के प्रावधान प्रोग्रेसिव और संविधान के मुताबिक हों

• किस समाज में किस तरह की और कैसे-कैसे रीति रिवाज हैं इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सरकार को पता भी नहीं है। हिंदू समाज में ही कहीं सप्तपदी होती है, कहीं पांच फेरे होते हैं और कहीं सिर्फ मालाओं की अदला-बदली से ही शादी हो जाती है। यूसीसी में रीति-रिवाजों को ध्यान में रखना चाहिए।
• जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो उसमें बहुत बेसिक जरूरतें होनी चाहिए। जैसे- सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन हो। हिंदू लॉ से हुई ज्यादातर शादियों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया जाता। इसी तरह तलाक के आधार हों। इस्लाम में खुला के जरिए मुस्लिम महिलाओं को तलाक का अधिकार है, लेकिन भारत में अभी तक ठीक तरीके से लागू ही नहीं किया जा सका।