कांग्रेस सरकार में हुए ग्रामीण ओलिंपिक की जांच शुरू हुई:126 करोड़ रुपए की शर्ट और टेंडर प्रक्रिया को लेकर विधानसभा में हुआ था विवाद

जयपुर

राजयवर्धन सिंह राठौड़ ग्रामीण ओलम्पिक को लेकर कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके है। जिसके बाद अब खेल विभाग ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ ग्रामीण ओलम्पिक की जांच शुरू कर दी है।

राजस्थान सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलिंपिक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में बीजेपी सरकार के गठन के बाद से ही नेता कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए ग्रामीण ओलिंपिक में घोटाले के आरोप लगा रहे थे।

इसके बाद अब सरकार ने आदेश जारी कर ग्रामीण ओलिंपिक के दौरान हुई खरीद और टेंडर प्रक्रिया की विशेष जांच करवाने के आदेश दिए हैं। यह जांच प्रक्रिया एक महीने में पूरी करनी होगी। इसके बाद वित्त विभाग के शासन सचिव नरेश कुमार इस मामले की फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे।

दरअसल, पिछले दिनों (30 जनवरी) राजस्थान विधानसभा में सादुलपुर विधायक मनोज कुमार न्यायालय ने प्रदेश में हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलिंपिक के बजट को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि इस आयोजन में बजट से तीन गुना अधिक खर्च किया गया है। इस पूरे आयोजन की टेंडर प्रक्रिया भी गलत है। इसके बाद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस पूरे मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया था।

9 फरवरी को खेल विभाग के प्रमुख शाशन सचिव भवानी सिंह देथा ने वित्त विभाग को ग्रामीण ओलम्पिक के टेंडर की जांच कराने के लिए कहा था।

टीशर्ट खरीद पर 126 करोड़ रुपए, फोटो-वीडियो पर 48 लाख खर्चे
राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा में रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, 2023 में ग्रामीण और शहरी ओलिंपिक पर 155.46 करोड़ 72 हजार 500 रुपए खर्च हुए। वहीं, इससे पहले साल 2022 में 40.92 करोड़ 56 हजार 890 रुपए खर्च हुए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए 1.82 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इनमें 32 लाख तो डिजिटल फोरेंसिक ऑडिट और 1.50 करोड़ गिनीज बुक रिकॉर्ड के नाम पर राजस्थान युवा बोर्ड को दिए।

जबकि टीशर्ट खरीद पर 126 करोड़ रुपए दो बार में खर्च किए। 48 लाख रुपए फोटो और वीडियो शूट पर खर्च हुए। इसके अलावा समग्र शिक्षा विभाग को ग्रामीण शहरी ओलिंपिक के लिए 10.68 करोड़, पंचायतीराज विभाग को दो बार में 6.39 करोड़ और 5.50 करोड़, मेडल खरीदने में 3.68 करोड़ दिए गए।