टीकाकरण प्रक्रिया के सार्वभौमिकीकरण के लिए इसे सुचारू बनाने का केंद्र सरकार का प्रयास निरंतर जारी है।
भारत सरकार इस साल 16 जनवरी से सुचारू और प्रभावी टीकाकरण अभियान सुनिश्चित करने के लिए ‘संपूर्ण सरकार’ के दृष्टिकोण के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन कर रही है। केंद्र सरकार ने देशभर में लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए को-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है। को-विन, कोविड टीका वितरण प्रणाली के तंत्र को प्रभावी ढंग से लागू करने और इसे बढ़ाने के लिए तकनीकी सहारा प्रदान करता है।
केंद्र सरकार का यह निरंतर प्रयास रहा है कि टीकाकरण प्रक्रिया के सार्वभौमिकरण को सुचारू बनाया जाए। इसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को को-विन 2.0 पर पंजीकरण करते समय विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड को फोटो आईडी के रूप में शामिल करने के लिए कहा है। 2 मार्च 2021 को जारी को-विन 2.0 के लिए निर्देश नोट के अनुसार, टीकाकरण से पहले लाभार्थी के सत्यापन के लिए सात निर्धारित फोटो पहचान पत्र निर्दिष्ट किए गए थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड जारी करता है। इस कार्ड में सभी जरूरी विशेषताएं जैसे; नाम, जन्म का वर्ष, लिंग और व्यक्ति का फोटो है, जो कोविड-19 टीकाकरण में पहचान के लिए मानदण्डों को पूरा करती हैं।
इन बातों को देखते हुए दिव्यांग जनों के लिए टीकाकरण तक पहुंच को और सुविधाजनक बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि यूडीआईडी को कोविड-19 टीकाकरण के लिए निर्दिष्ट फोटो आईडी दस्तावेज की सूची में शामिल किया जाए। इसके लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं और ये जल्द ही को-विन पर उपलब्ध होंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोविड टीकाकरण के लिए एक स्वीकार्य फोटो आईडी के रूप में यूडीआईडी कार्ड के उपयोग का व्यापक प्रचार करें।
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