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गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में भी अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण

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*गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में भी अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण*
देश के अलग-अलग राज्यों में अग्निपथ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा।इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी सुबह अग्निवीरों के लिए CAPFs (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया गया है।

*कई मंत्रालय तलाश रहे रियायतों का रास्ता*
सिविल एविएशन, खेल, हाउसिंग और पेट्रोलियम मंत्रालय भी अग्निवीरों को नौकरियों में रियायत देने का रास्ता तलाश रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्‌डा ने योजना का विरोध कर रहे लोगों से अपील की है कि वे पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखे और आंदोलन खत्म कर बातचीत का रास्ता चुनें।
इधर, यूपी में तीसरे दिन भी बवाल जारी है। जौनपुर में उपद्रवियों ने दो रोडवेज बसें और कई बाइक जला दी। वहीं, बिहार में फायरिंग की गई। राजस्थान में भी आज युवा बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से योजना में किए गए संशोधन के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने शनिवार को 369 ट्रेनें रद्द कर दीं। योजना का विरोध कर रहे युवकों ने दो दिन में ट्रेनों की करीब 60 बोगियों में आग लगा दी है।

*केंद्रीय सशस्त्र बल और असम रायफल्स में भी 10% आरक्षण*
गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPFs (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। दो बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट दी गई। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। ये युवा आजीवन अग्निवीर कहलाएंगे। ट्रेनिंग क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा।

*हिंसा की SIT से जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका*
इधर, सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठन और अग्निपथ को लेकर हुई हिंसा की SIT से जांच कराने की मांग की गई है।

*19 जून को कांग्रेस का प्रदर्शन का ऐलान*
अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में मचे बवाल के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस के नेता रविवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, इसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे।

*KCR ने मृतक के परिजन को 25 लाख का ऐलान किया*
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को अग्निपथ के विरोध में हुए प्रदर्शन में मारे गए व्यक्ति के परिजन को 25 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। युवक अग्निपथ के खिलाफ धरने में शामिल था। इसी दौरान रेलवे पुलिस की गोलीबारी में उसकी मौत हुई थी।

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