चिकित्सक शिक्षकों ने सौंपा ने सीएम के नाम प्राचार्य सोनी को सौंपा ज्ञापन : मांग पूरी नहीं होने पर 2 सितम्बर से जाएगें सामूहिक अवकाश पर

चिकित्सक शिक्षकों ने सीएम के नाम प्राचार्य सोनी को सौंपा ज्ञापन : मांग पूरी नहीं होने पर 2 सितम्बर को जाएगें सामूहिक अवकाश पर
दिनांक 21 अगस्त 20223, बीकानेर। सरकारी मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन राजस्थान की ज्वांइट एक्शन कमेटी की बीकानेर इकाई के चिकित्सक शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 1 के नाम एक ज्ञापन सोमवार सुबह प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. गुंजन सोनी को सौंपा। बीकानेर इकाई के समन्वयक डॉ. बीके गुप्ता तथा डॉ. विवेक सामौर ने बताया कि समस्त मेडिकल कॉलेज मे कार्यरत प्रदेश भर के चिकित्सक शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर दिनांक 21 अप्रेल से काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे है, दिनांक 1 अगस्त से प्रस्तावित कार्य बहिष्कार से पूर्व उच्चाधिकारियों द्वारा दिनांक 31 जुलाई को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मांगों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु अवगत करवाया गया साथ ही मांग पूर्ति का आदेश निश्चित समय सीमा में जारी करने का आश्वासन दिया गया इस पर स्वतंत्रता दिवस तक ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बहिष्कार टालने का निर्णय लिया ।
अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने निर्णय लिया है कि यदि राज्य सरकार यदि 1 सितम्बर तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं ले पाती है तो मजबूरन प्रदेश के सभी चिकित्सक शिक्षकों को दिनांक 2 सितम्बर को सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लेना होगा।

ये चिकित्सक शिक्षक रहे प्रतिनिधि मंडल में शामिल
डॉ. विवेक सामौर, डॉ. आर.के. काजला, डॉ. विनोद छिंपा, डॉ. हरदेव नेहरा, डॉ. टरफुन बिश्नोई, डॉ. अजय गांधी, डॉ. ओम प्रकाश, डॉ. यूनूस, डॉ. सर्वेश, डॉ. प्रसून सोनी, डॉ. अजीत बेनिवाल, डॉ. महेन्द्र सिसोदिया, डॉ. विजेयता मोदी, डॉ. मोनिका चौधरी, डॉ. शाहिना, डॉ. शैली, डॉ.अरूण भारती तथा भागीरथ सहित अन्य चिकित्सक शिक्षक उपस्थित रहे।

ये हैं चिकित्सा शिक्षकों की प्रमुख मांगे :
1.पदौन्नति : चिकित्सक शिक्षकों के प्रमोशन एनएमसी गाइडलाइंस के अनुसार होने चाहिए।( ब्रॉड स्पेशियलिटी में 4,3,4 साल और सुपर स्पेशियलिटी में 2,3,4 साल)| राज्य की सभी राजमेस मेडिकल कॉलेज में पूर्व से ही लागु है |

2. वरिष्ठ प्रदर्शक: एनएमसी ने यह पद समाप्त कर दिया है अतः RPSC से चयनित वरिष्ठ प्रदर्शक जो कि NMC गाइडलाइन अनुसार सहायक आचार्य पद की योग्यता रखते हो को एक साथ नवीन पद सृजित कर सहायक आचार्य के पदोन्नति दिलवाने का श्रम करें । चिकित्सा अधिकारियो की तर्ज पर सभी वरिष्ठ प्रदर्शकों 6, 12 व 18 वर्ष के सेवाकाल पर वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाये |
3. परामर्श शुल्क को बढ़ाया जाए:- परामर्श शुल्क को बढ़ाने के लिए पिछले वर्षो में सरकार ने दो कमेटी गठित की है और दोनों ही कमेटी ने परामर्श शुल्क बढ़ाने की अनुशंसा की थी | परामर्श शुल्क वर्ष 2011 में तय किया गया था उसके बाद सातवें वेतनमान में सभी के वेतन में लगभग ढाई गुना वृद्धि हुई, महंगाई भी वर्ष 2011 से अभी लगभग तीन गुना हो गई है और हाल ही में RGHS रोगियों के लिए सरकार ने विशेषज्ञ का परामर्श शुल्क 350 रु कर दिया है | अतः सहायक आचार्य 200/, सह आचार्य 300, आचार्य 400/, वरिष्ठ आचार्य 500/ रु परामर्श शुल्क किया जाये |
4. सातवे वेतन आयोग में pay fixation में NPA लेने और नहीं लेने वाले समकक्ष चिकित्सक शिक्षकों के बीच मूल वेतन में उत्पन्न हुई विसंगति को pay stepping से दूर किया जाये|
   इस सम्बन्ध में राजस्थान सिविल अपील अधिकारण जयपुर अपील संख्या 731/2020 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 के अनुसार मूल वेतन समान करने का आदेश दिया गया था | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायलय राजस्थान में अपील दायर की हैं (पत्र संलग्न हैं )
   इसी सम्बन्ध में श्रीमान खेमचंद जी सेवानिवृत आईएएस की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति ने हमारा पक्ष सुनने के लिए दिनांक 04.04.2022 को वित्त भवन में बैठक ली थी और हमारी इस मांग को जायज माना था | अतः इस सम्बन्ध में निवेदन है कि सरकार समकक्ष चिकित्सकों का मूल वेतन pay stepping से समान करे |
5. वर्ष 2014 से 2018 के बीच प्रमोशन की प्रभावी दिनांक से देय भुगतान दिया जाये
6. कांफ्रेंस में और विदेश जाने की अनुमति तथा पुनर्भरण: कांफ्रेंस में जाने की अनुमति तथा पुनर्भरण के लिए दिनांक 02.04.2012 को जारी पत्र के बिंदु संख्या 2 में आयु को 58 वर्ष से बढ़ाते हुए अन्य बिंदुओं का सरलीकरण किया जाये| विदेश जाने की अनुमति प्राचार्य मेडीकल कॉलेज स्तर पर जारी हो |
7. अकेडमिक, हाई रिस्क एवं टेलीफ़ोन एलाउंस: अकेडमिक एलाउंस मई 1989 में तय किया गया था अतः रिवीजन किया जाए। (मिनिमम 10% ऑफ बेसिक पे अथवा DA से अटैच किया जाए) | हाई रिस्क एलाउंस शुरू किया जाए और टेलीफोन राशि बिना बिल के प्रस्तुत किये दिया जाए ।
8. एनएमसी निरीक्षण के लिए राजमेस कॉलेज के लिए किये जाने वाले ट्रांसफर बंद किए जाए।
9. राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सर्विसेज का पृथक कैडर सृजन किया जाए | DG ME और निदेशक के पद पर वरिष्ठ चिकित्सक शिक्षक को लगाया जाए।
10. सीनियर प्रोफेसर के बाद एक और प्रमोशन Higher Administrative Grade पद (ग्रेड पे 12500) का सृजन किया जाए।