बीकानेर, 06 जुलाई। जिला कलक्टर नमित मेहता ने कोरोना से हुई 124 विधवाओं के खातों में एक-एक लाख रूपये जमा करवाने की स्वीकृतियां जारी करते हुए उनके खातों में यह राशि जमा करवाई गई है।
कार्यवाहक जिला कलक्टर अरूण प्रकाश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की 124 विधवा महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ही एक-एक लाख रूपये जमा करवाएं गए है। इसके अतिरिक्त दो अनाथ बच्चों में प्रत्येक बालक को एक-एक लाख रूपये उनके पालनकर्ता एवं बालक के संयुक्त बैंक खाते में जमा करवाए गए है। साथ ही इन बच्चों को प्रतिमाह 2500 रूपये की सहायता 18 वर्ष तक दिए जाने की स्वीकृति भी जारी की गई हैं।
शर्मा ने बताया कि कोरोना से विधवा हुई महिलाओं में बीकानेर शहरी क्षेत्र में 57, बीकानेर ग्रामीण क्षेत्र की 15, श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र की 22, कोलायत की 10, लूणकरसर की 4, खाजूवाला की 7 और नोखा व पांचू की 8 महिला शामिल है।  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल.डी.पंवार ने बताया कि 124 विधवा महिलाओं में से 31 ऐसी विधवा है, जिनके 18 वर्ष से छोटे बालक है और वे विद्यालयों मंे अध्ययनरत और आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हैं। इनके ऐसे 62 बच्चों (पालनहार) को एक हजार रूपये प्रति बालक प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि विभाग को पीबीएम अस्पताल से कोरोना से हुए मृतक की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त हुई थी। इस सूची के आधार पर बीकानेर शहरी क्षेत्र में नगर निगम के कार्मिकों ने कोरोना मृतक के घर पहुंचकर, सूचनाओं का संकलन कर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्थानीय कार्यालय को सुलभ करवाई। साथ ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी ने सूची उपलब्ध करवाई। उन्होंने बताया कि कोरोना मृतक के परिवार से किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र नहीं भरवाया गया। सिर्फ आवश्यक जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने बताया कि संभवतः राज्य में बीकानेर ऐसा पहला जिला है, जिसने मुख्यमंत्री कोरोेना सहायता योजना में ना केवल स्वीकृतियां जारी की वरन संबंधित के बैंक खाते में सीधे ही राशि भी जमा करवाई गई है।

उन्होंने बताया कि विभाग को पीबीएम अस्पताल से कोरोना से हुए मृतक की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त हुई थी। इस सूची के आधार पर बीकानेर शहरी क्षेत्र में नगर निगम के कार्मिकों ने कोरोना मृतक के घर पहुंचकर, सूचनाओं का संकलन कर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्थानीय कार्यालय को सुलभ करवाई। साथ ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी ने सूची उपलब्ध करवाई। उन्होंने बताया कि कोरोना मृतक के परिवार से किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र नहीं भरवाया गया। सिर्फ आवश्यक जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने बताया कि संभवतः राज्य में बीकानेर ऐसा पहला जिला है, जिसने मुख्यमंत्री कोरोेना सहायता योजना में ना केवल स्वीकृतियां जारी की वरन संबंधित के बैंक खाते में सीधे ही राशि भी जमा करवाई गई है।