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राजस्थान में सस्ती हो सकती है बजरी:गहलोत सरकार के समय जारी हुई थी बजरी लीज, भजनलाल सरकार ने रोक लगाने के 2 महीने बाद दी अनुमति

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राजस्थान में सस्ती हो सकती है बजरी:गहलोत सरकार के समय जारी हुई थी बजरी लीज, भजनलाल सरकार ने रोक लगाने के 2 महीने बाद दी अनुमति

राजस्थान में बजरी सस्ती हो सकती है। असल में, राजस्थान में गहलोत सरकार के समय जारी जिस बजरी की लीज को भजनलाल सरकार ने बनते ही रोक दिया गया था। उसे फिर शुरू करने की अनुमति दी गई है।

बता दें कि बजरी खनन के 22 ब्लॉक में लीज जारी करने के लिए ऑनलाइन बिड को भजनलाल सरकार ने शपथ लेने के बाद अगले ही दिन रोक दिया था। अब 2 महीने बाद उसी टेंडर प्रक्रिया को फिर से उन्हीं शर्तों पर शुरू करने की अनुमति जारी की है।

इस टेंडर प्रक्रिया में राजस्थान में अलग-अलग जगह 22 बड़े ब्लॉक में बजरी खनन की लीज जारी करने के लिए ऑनलाइन बिड मांगी जाएगी।

300 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की संभावना
34 हैक्टेयर से लेकर 100 हैक्टेयर जमीन तक की लीज जारी की जाएगी। राज्य सरकार को इस ऑक्शन से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। जबकि आमजन को 40 टन के एक ट्रक पर करीब 15 हजार रुपए का फायदा हो सकता है।

यहां आवंटित होंगे ब्लॉक
ये ब्लॉक भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक, जालोर के अलावा नागौर जिले में आवंटित किए जाएंगे। जो बनास नदी के अलावा लूनी नदी में होंगे। सरकार ने बिड में जो शर्ते निर्धारित की है, उसे देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लोगों को बजरी बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकती है।

ये बिडिंग 12 मार्च से शुरू की जाएगी, जो 14 मार्च तक चलेगी। ये लीज 5 साल के लिए दी जाएगी। बता दें कि राजस्थान में अभी वर्तमान में 45 लीज संचालित है, जिनमें से 25 से ज्यादा लीज का समय मार्च 2024 में खत्म हो जाएगा।

7 दिसंबर को लगाई थी रोक
गहलोत सरकार ने इस बिड को तैयार करन के बाद 7 दिसंबर को जारी किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद भजनलाल सरकार ने इस पर 16 दिसंबर को रोक लगा थी। आज करीब 2 माह बाद सरकार ने इस बिड वापस करने का निर्णय किया है। इस कारण बिडिंग में 2 माह की देरी हो गई।

200 रुपए टन तक बजरी मिलने की उम्मीद
इस बार लोगों को बजरी सस्ती मिल सकती है। क्योंकि राज्य सरकार ने इस बार बिड में जो शर्त रखी है, उसमें रॉयल्टी की चार गुना राशि से ज्यादा दर पर बजरी नहीं बेची जा सकेगी। वर्तमान में बनास के अलग-अलग ब्लॉक पर 500 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति टन की दर से भराई ली जा रही है। वर्तमान में राज्य सरकार प्रति टन बजरी की रॉयल्टी 40 से 50 रुपए प्रति टन ले रही है, जो अलग-अलग जिलों में अलग-अलग दर पर है। इससे 200 रुपए टन तक बजरी मिलने की उम्मीद है।

मॉनिटरिंग सख्ती से होने पर मिलेगी सस्ती बजरी
राज्य सरकार अगर मॉनिटरिंग सख्ती से करेगी तो लोगों को वर्तमान से आधी कीमत पर बजरी उपलब्ध हो सकती है। वर्तमान में अभी जयपुर में 40 टन बजरी का एक ट्रक आमजन को करीब 48 से 50 हजार रुपए में मिलता है, लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद 33 से 36 हजार रुपए में मिल सकता है।

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