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2047 तक विकसित भारत के संकल्‍प को स‍िद्धि‍ में परिणत करने वाला है बजट 2025 – अर्जुन राम मेघवाल

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बीकानेर। राष्ट्र के विकास को नई दिशा देने वाले एक सर्व-स्पर्शी, सर्व-समावेशी, विकासोन्मुखी और विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिणत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी द्वारा बजट पेश करने पर केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं । केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रासफार्म के मूल मंत्र पर चलकर डेवलपमेंट और गुड गवर्नैंस को समर्पित इस बजट में विकसित भारत की स्वर्णिम झलक दिखाई दे रही है। यह बजट ना सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के रोडमैप को दर्शाता है बल्कि इसमें गरीब कल्याण, किसान का उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और युवाओं के कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से समाहित की गई है ।

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में देश के करोड़ों युवाओं और नौकरीपैशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय तक आयकर में छूट देकर मिडिल क्लास को बड़ी सौगात दी है।

केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने बताया कि इस बजट से बीकानेर सहित पूरे प्रदेश में देश के आर्थिक विकास को विशेष गति मिलेगी । किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रूपए करने का निर्णय हो अथवा फसलों की ऊपज बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना की शुरुआत हो, कपास की खेती व उत्पादकता में स्थिरता लाने व अतिरिक्त लंबे रैसे वाले कपास की किस्मों को बढ़ावा देने हेतु कपास उत्पादकता मिशन की शुरुआत करने जैसे पहलो से बीकानेर के किसान निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे । निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से टियर 2 शहरों में बनाए जाने वाले ग्लोबल कैपेसिटी सेन्टर की स्थापना करने से बीकानेर के भुजिया, रसगुल्ला, नमकीन उत्पादों को निर्यात करने का मार्ग प्रशस्त होगा । सरकारी विद्यालयों में पचास हजार अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना व मेडिकल कालेज में 10 हजार सीटों की बढ़ोतरी का निर्णय भी शिक्षा क्षेत्र में प्रगति के नए मानक बनाएगा । स्वास्थ्य व उपचार की सुविधाओं पर संवेदनशीलता रखते हुए कैंसर, दुर्लभ बीमारियों व अन्य दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करते हुए 36 जीवन रक्षक औषधियों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूर्ण छूट वाली औषधियों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया गया है ।उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए पांच लाख रुपए की सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड व महिलाओं व एससी एसटी के लिए फर्स्ट टाइम एंटरप्रीनियोर के लिए 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन उपलब्ध करवाने की पहल अत्यंत स्वागत योग्य है ।

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बताया कि एनडीए सरकार ने अपने बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े एवं ठोस कदम उठाएं हैं, जिसके तहत एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा, इससे आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। बजट 2025-26 को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ हमारी अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करने का उल्लेख किया है। इसके साथ ही इसी सत्र में जन विश्वास विधेयक 2.0 भी पेश किया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त किया जाएगा।

बीते एक दशक में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो समृद्धि के नए आयाम स्थापित किए हैं, उसमें देश के मध्यम वर्ग का परिश्रम और सामर्थ्य सम्मिलित है। यह बजट निश्चित ही गरीब, किसान, युवा, महिला सहित देश के हर वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं को उड़ान देने के साथ उन्हें सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

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