Ministry of Defence: आर्मी, वायु सेना और नौसेना के इन कर्मियों के लिए बोनस की घोषणा, मिलेगा 40 दिन का वेतन

रक्षा मंत्रालय ने पात्र रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है। सरकार 40 दिनों का बोनस देगी। संपूर्ण व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से और बिना किसी अतिरिक्त लागत के पूरा किया जाना है। यह आदेश, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से जारी किया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना के पात्र रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है। इसके तहत 40 दिन के वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस बोनस को ‘उत्पादकता से जुड़ा बोनस’ (पीएलबी) कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए तीनों सेनाओं के सभी पात्र जीपी ‘बी’ (अराजपत्रित) और जीपी ‘सी’ (अराजपत्रित) कर्मचारी, जो लेखा वर्ष 2023-2024 के लिए पीएलबी योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें बोनस का फायदा मिलेगा।

रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए सेना आयुध कोर (एओसी) / भारतीय सेना के पात्र रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस की घोषणा की है। एओसी/भारतीय सेना के पात्र औद्योगिक नागरिक कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए बतौर उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) के रूप में 40 दिनों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। एओसी/भारतीय सेना के सभी पात्र जीपी ‘बी’ (अराजपत्रित) और जीपी ‘सी’ (अराजपत्रित) कर्मचारी, जो लेखा वर्ष 2023-2024 के लिए पीएलबी योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें बोनस का फायदा मिलेगा। 7000/- रुपये (7000×40/30.4) की गणना सीमा और पीएलबी योजना के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 

कैजुअल मजदूर को लेखांकन वर्ष 2023-2024 के लिए ‘पीएलबी’, 1200 रुपये प्रति माह (1200×40/30.4) की अनुमानित मजदूरी पर भुगतान किया जाएगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां वास्तविक मजदूरी 1200/- रुपये प्रति माह से कम हो जाती है, राशि की गणना वास्तविक मासिक मजदूरी पर की जाएगी। अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। इस खाते पर हुआ व्यय, संबंधित शीर्षों के तहत रक्षा सेवा अनुमानों से डेबिट किया जाएगा, जिसमें इन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते डेबिट किए जाते हैं। पीएलबी के भुगतान पर संपूर्ण व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से और बिना किसी अतिरिक्त लागत के पूरा किया जाना है। पीएलबी बोनस देने का यह आदेश, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की सहमति से जारी किया गया है।

भारतीय वायु सेना के पात्र औद्योगिक नागरिक कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस (वित्तीय वर्ष 2023-2024) घोषित किया गया है। वायु सेना के पात्र औद्योगिक नागरिक कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए पीएलबी के रूप में 40 दिन के वेतन के भुगतान को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। बोनस (पीएलबी) के रूप में 40 दिनों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। भारतीय वायु सेना के सभी पात्र जीपी ‘बी’ (अराजपत्रित) और जीपी ‘सी’ (अराजपत्रित) कर्मचारी, जो लेखा वर्ष 2023-2024 के लिए पीएलबी योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें बोनस का फायदा मिलेगा। 7000/- रुपये (7000×40/30.4) की गणना सीमा और पीएलबी योजना के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

कैजुअल मजदूर को लेखांकन वर्ष 2023-2024 के लिए ‘पीएलबी’, 1200 रुपये प्रति माह (1200×40/30.4) की अनुमानित मजदूरी पर भुगतान किया जाएगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां वास्तविक मजदूरी 1200/- रुपये प्रति माह से कम हो जाती है, राशि की गणना वास्तविक मासिक मजदूरी पर की जाएगी। अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। इस खाते पर हुआ व्यय, संबंधित शीर्षों के तहत रक्षा सेवा अनुमानों से डेबिट किया जाएगा, जिसमें इन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते डेबिट किए जाते हैं। पीएलबी के भुगतान पर संपूर्ण व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से और बिना किसी अतिरिक्त लागत के पूरा किया जाना है। पीएलबी बोनस जारी करने का यह आदेश, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से जारी किया गया है।

भारतीय नौसेना के पात्र औद्योगिक नागरिक कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस (वित्तीय वर्ष 2023-2024) घोषित किया गया है। नौसेना के पात्र औद्योगिक नागरिक कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए पीएलबी के रूप में 40 दिन के वेतन के भुगतान को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। बोनस (पीएलबी) के रूप में 40 दिनों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। भारतीय नौसेना के सभी पात्र जीपी ‘बी’ (अराजपत्रित) और जीपी ‘सी’ (अराजपत्रित) कर्मचारी, जो लेखा वर्ष 2023-2024 के लिए पीएलबी योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें बोनस का फायदा मिलेगा। 7000/- रुपये (7000×40/30.4) की गणना सीमा और पीएलबी योजना के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

कैजुअल मजदूर को लेखांकन वर्ष 2023-2024 के लिए ‘पीएलबी’, 1200 रुपये प्रति माह (1200×40/30.4) की अनुमानित मजदूरी पर भुगतान किया जाएगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां वास्तविक मजदूरी 1200/- रुपये प्रति माह से कम हो जाती है, राशि की गणना वास्तविक मासिक मजदूरी पर की जाएगी। अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। इस खाते पर हुआ व्यय, संबंधित शीर्षों के तहत रक्षा सेवा अनुमानों से डेबिट किया जाएगा, जिसमें इन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते डेबिट किए जाते हैं। पीएलबी के भुगतान पर संपूर्ण व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से और बिना किसी अतिरिक्त लागत के पूरा किया जाना है। यह आदेश, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से जारी किया गया है