BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK

Ajmer Dargah–Shiv Temple Dispute: Civil Court Rejects 7/11 Application, Next Hearing on September 6

Ajmer, August 30 – The long-standing legal dispute surrounding the claim that the historic Ajmer Sharif Dargah, the shrine of revered Sufi saint Khwaja Moinuddin Chishti, also houses a Sankat Mochan Shiv Temple witnessed yet another crucial development in the Ajmer Civil Court today. The matter, which has drawn intense attention from across Rajasthan and beyond, revolves around religious claims, legal technicalities, and the contesting applications of multiple parties.

During today’s proceedings, the Civil Court of Ajmer heard arguments on the 7/11 application filed by Respondents No. 2 and 3, including the Department of Minority Affairs and the Archaeological Survey of India (ASI). Their plea pointed out alleged technical flaws and procedural lapses in the original suit that sought recognition of the existence of a Shiv temple within the premises of the Ajmer Dargah.

Representing the petitioners, senior advocate Sandeep Kumar, who had especially arrived from Delhi for the hearing, strongly countered these objections. He argued that no procedural defect existed in the petition and that the statutory timeframes mandated by the court had been duly respected. He asserted that attempts were being made to derail the substantive arguments by focusing on hyper-technical objections.

After hearing both sides at length, the Civil Court rejected the 7/11 application, thereby clearing the way for further substantive arguments in the case. The next hearing in this matter has now been scheduled for September 6, 2025, when the court is expected to hear fresh submissions and possibly examine additional applications that have been filed.

Adding further complexity to the matter, over 10 organizations and individuals have filed applications under Section 1/11, seeking to be impleaded as parties in the dispute. These groups, representing diverse social and religious organizations, argue that they too hold stakes in the ongoing litigation. The Civil Court has indicated that their applications may also be taken up for consideration during the upcoming hearing.

This dispute has been steadily gaining traction, not only because it involves two significant religious identities, but also because it touches upon historical narratives and cultural ownership of one of India’s most iconic spiritual landmarks. The Ajmer Sharif Dargah, which attracts millions of devotees from across the world every year, is now at the centre of a sensitive legal tussle that pits centuries-old tradition against new claims of historical reinterpretation.

Legal experts believe that the rejection of the 7/11 plea is a small but significant milestone in the case, as it allows the petitioners to retain their original claim without facing dismissal on technical grounds. The real test, however, will lie in the evidentiary hearings, historical records, and archaeological findings that may ultimately determine the fate of the suit.

The September 6 hearing is expected to witness a high turnout of advocates, petitioners, organizational representatives, and interested observers, with Ajmer once again becoming the focal point of a debate that bridges law, faith, and history.

अजमेर दरगाह-शिव मंदिर विवाद: सिविल न्यायालय ने 7/11 की अर्जी खारिज की, अब 6 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

अजमेर, 30 अगस्त – अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह परिसर में संकट मोचन शिव मंदिर होने के दावे को लेकर चल रहे बहुचर्चित मामले में आज अजमेर सिविल न्यायालय में एक अहम सुनवाई हुई। इस विवाद ने पिछले कुछ समय से धार्मिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर गहरी बहस छेड़ रखी है, जहां इतिहास, आस्था और कानून आपस में टकराते दिखाई दे रहे हैं।

आज की सुनवाई में प्रतिवादी क्रमांक दो और तीन की ओर से लगाई गई 7/11 की अर्जी पर बहस हुई। इसमें अल्पसंख्यक मामलात विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने यह तर्क दिया कि याचिका में कई त्रुटियां हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन ठीक तरह से नहीं हुआ है।

इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से दिल्ली से आए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि याचिका में कोई भी त्रुटि नहीं है और निर्धारित समयसीमा का पूरा पालन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तकनीकी आपत्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 7/11 की अर्जी को खारिज कर दिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 सितंबर 2025 तय कर दी। उस दिन इस विवाद से जुड़ी नई दलीलें सुनी जाएंगी और संभव है कि कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अदालत विचार करे।

इसी बीच, इस विवाद को और जटिल बनाते हुए 10 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों ने 1/11 की अर्जी दाखिल कर पक्षकार बनने की मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले का सीधा प्रभाव उन पर भी पड़ता है, इसलिए उन्हें भी न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अदालत आगामी तारीख को इन आवेदनों पर भी विचार कर सकती है।

अजमेर दरगाह, जो हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, अब एक ऐसे विवाद के केंद्र में है, जो धार्मिक पहचान, ऐतिहासिक दावों और कानूनी व्याख्याओं से जुड़ा हुआ है। यह मामला सिर्फ अजमेर या राजस्थान का ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सामाजिक और सांस्कृतिक बहस का विषय बन गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि 7/11 की अर्जी का खारिज होना याचिकाकर्ताओं के लिए राहत की बात है, क्योंकि इससे उनकी मूल याचिका तकनीकी आधार पर खारिज होने से बच गई है। हालांकि, असली चुनौती अब सबूत, ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरातत्व संबंधी तथ्यों पर आधारित बहस में सामने आएगी।

अब सभी की निगाहें 6 सितंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जब यह देखा जाएगा कि इस विवाद की अगली दिशा क्या होगी और अदालत किन बिंदुओं पर प्राथमिकता के साथ विचार करेगी।