बीकानेर ।जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि जल्द ही राजस्थान के 37 हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद नजर आने लगी है | दरअसल 1 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल 2025 को पेश किये जाने की उम्मीद बनी है |इसके पारित होने से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकार मिल जायेंगे जिससे उद्यमियों की राह आसान होगी | यह बिल पिछली बार विधानसभा सत्र में प्रवर कमेटी को परीक्षण के लिए भेजा गया था | बताया जा रहा है कि कमेटी की बैठक के बाद यह बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा | इससे रिको को हस्तांतरित किये गये 37 औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का उप विभाजन, मर्जर, नियमितीकरण, भू उपयोग के विनिर्देश और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रशासनिक अधिकार मिल जाएंगे क्योंकि वर्तमान में न्यायिक रोक के कारण रीको इन मामलों में सीधे कार्यवाही नहीं कर पा रहा है | राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल 2025 विधानसभा में पास होने से हजारों उद्यमियों को राहत मिलेगी इससे औद्योगिक क्षेत्रों में विकास होगा और हजारों श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए मार्ग प्रशस्त होंगे |