Call for GST Exemption on Nation-Building Contributions by Philanthropists: Bikaner Industry Association Appeals to PM Modi
Bikaner | September 2025
In a significant appeal highlighting the role of philanthropy in India’s socio-economic development, the Bikaner District Industry Association has urged the Central Government to exempt philanthropic contributions for nation-building projects from the ambit of the Goods and Services Tax (GST).
Association President Dwarkaprasad Pachisia and Secretary Virendra Kiradu have jointly written to Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, Union Law Minister Arjun Ram Meghwal, and Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma, seeking immediate relief.
Historical Role of Bhamashahs in Nation-Building
In their letter, the association underscored that the legacy of Bhamashahs (philanthropists and patrons of public causes) in India dates back to the pre-independence era. Their invaluable contributions have played a central role in sectors like education, healthcare, water conservation (wells, stepwells, and ponds), road construction, cow protection, and community welfare.
Even today, this tradition continues as philanthropists fund schools, hospitals, infrastructure projects, temples, and social service initiatives across the nation, often at great personal expense and without expecting returns.
The GST Burden on Philanthropy
The association expressed concern that under the current taxation framework, philanthropic construction projects—such as schools, healthcare facilities, water conservation structures, and other public assets—are being subjected to GST.
The letter notes:
“When philanthropists construct buildings, purchase equipment, or install plants for the benefit of society and later transfer them to the government or public institutions, imposing GST and other taxes on such service-oriented acts is unjust.”
Previously, such charitable initiatives were free from taxation, ensuring that every rupee spent by philanthropists went directly into nation-building. The imposition of GST, the association argues, dampens the spirit of giving and creates an unnecessary financial burden on individuals dedicated to social welfare.
An Appeal to GST Council
With revisions to GST rates expected in upcoming GST Council deliberations, the Bikaner Industry Association has demanded the inclusion of specific exemptions for nation-building philanthropic works.
They emphasized that the Government should distinguish between profit-driven commercial construction and service-oriented philanthropic projects. While the former may justifiably attract taxes, the latter should be entirely exempt, as they are motivated purely by public good and social responsibility.
Preserving the Spirit of Philanthropy
Pachisia and Kiradu warned that continuing to levy GST on such projects risks discouraging philanthropists who willingly contribute their hard-earned resources for societal welfare.
“Philanthropy has always been at the heart of India’s progress. By taxing these efforts, governments risk sending a message that discourages goodwill and undermines the age-old tradition of community-driven development,” the letter stated.
The appeal thus represents a crucial call for policy-level change to encourage, not penalize, philanthropy. The association hopes that the Prime Minister and the GST Council will act decisively to restore a system where contributions for the public good are given due respect, free from the burden of taxation.
राष्ट्र निर्माण में भामाशाहों के सहयोग पर जीएसटी से छूट की मांग, बीकानेर जिला उद्योग संघ ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
बीकानेर | सितम्बर 2025
राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में भामाशाहों (दानवीरों) के योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बीकानेर जिला उद्योग संघ ने केन्द्र सरकार से विशेष अपील की है कि ऐसे योगदान को केंद्रीय जीएसटी (GST) से पूर्णतः मुक्त किया जाए।
संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया और सचिव वीरेंद्र किराडू ने यह मांग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजा है।
भामाशाहों का ऐतिहासिक योगदान
पत्र में कहा गया कि भारत की परंपरा में भामाशाहों का योगदान सदियों पुराना है। आज़ादी से पहले से ही समाजसेवियों और दानवीरों ने शिक्षा, चिकित्सा, जल संरक्षण (कुएं, बावड़ी, तालाब), गौसेवा, सड़क निर्माण और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई है।
वर्तमान समय में भी भामाशाह शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, सामाजिक भवनों और सेवा प्रकल्पों का निर्माण कर रहे हैं, ताकि समाज और राष्ट्र को सीधा लाभ पहुंच सके।
जीएसटी का बोझ
संघ ने चिंता जताई कि वर्तमान में भामाशाहों द्वारा करवाए गए ऐसे निर्माण कार्यों और उपकरणों की खरीद पर जीएसटी लगाया जा रहा है।
पत्र में कहा गया:
“जब भामाशाह अपने खून-पसीने से कमाई हुई पूंजी लगाकर भवन निर्माण, उपकरण स्थापना अथवा संयंत्र लगवाकर समाज या सरकार को हस्तांतरित कर देते हैं, तब उन पर जीएसटी और अन्य करारोपण करना न्यायोचित नहीं है।”
पूर्व में इस प्रकार के सेवा प्रकल्पों पर कोई करारोपण नहीं किया जाता था, जिससे भामाशाहों द्वारा किया गया प्रत्येक योगदान सीधे राष्ट्र निर्माण में लगता था।
जीएसटी कौंसिल में संशोधन की मांग
संघ ने आग्रह किया है कि आगामी जीएसटी कौंसिल की बैठक में इस प्रकार के राष्ट्रहित कार्यों को कर-मुक्त श्रेणी में रखा जाए।
उनका कहना है कि सरकार को व्यावसायिक निर्माण कार्यों और जनहितकारी सेवा प्रकल्पों के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए। जहां व्यावसायिक निर्माण पर कर लगाया जा सकता है, वहीं सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को पूर्ण छूट दी जानी चाहिए।
दान भावना को सम्मान की आवश्यकता
पचीसिया और किराडू ने चेतावनी दी कि यदि इस प्रकार करारोपण जारी रहा तो दानवीरों की भावना को ठेस पहुंचेगी और समाजहित के कार्यों में उनकी सक्रियता प्रभावित होगी।
पत्र में लिखा गया:
“दान और परोपकार भारत की प्रगति की रीढ़ रहा है। ऐसे योगदानों पर कर लगाकर सरकारें सदियों पुरानी भामाशाही परंपरा को कमजोर कर रही हैं।”
संघ की यह अपील न केवल कर नीति में बदलाव का आग्रह है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि दान को हतोत्साहित नहीं, बल्कि सम्मानित किया जाना चाहिए।
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