BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
Central GST Crackdown in Bikaner: ₹59.06 Lakh Penalty Recovered on Seized Pan Masala and Zarda Consignment
Bikaner | September 10, 2025
The Central Goods and Services Tax (CGST) authorities have intensified their crackdown on tax evasion in the wake of the 56th GST Council’s latest decisions. In a major enforcement action on Jaipur Road in Bikaner, the Central GST Rural Division team intercepted a container loaded with a massive stock of pan masala and zarda without valid documentation, valued at approximately ₹63 lakh.
The operation was carried out under the guidance of Principal Commissioner (CGST Jodhpur) Su. Anant Krishnan and Additional Commissioner (Anti-Evasion) Mukesh Kataria, marking one of the most significant seizures in recent months. The enforcement teams, operating with heightened vigilance following the Council’s move to increase tax rates on sin goods, acted swiftly to prevent what officials described as a “large-scale evasion attempt.”
Tax Policy Shift and Its Implications
The 56th GST Council meeting, held earlier this quarter, decided to hike the GST rate on “sin goods” — a category that includes pan masala, zarda, and tobacco-based products — from 28% to 40%. The policy shift was aimed at both discouraging the consumption of harmful products and addressing widespread tax evasion in this sector.
Officials have pointed out that the pan masala and tobacco trade has long been a hotspot for illicit operations, with unbilled consignments frequently moving across state borders. By raising tax rates and simultaneously tightening anti-evasion measures, the government hopes to boost revenue collection while also regulating a sector prone to financial irregularities.
Details of the Bikaner Seizure
According to Assistant Commissioner Bhupendra Chhipa, the intercepted consignment contained pan masala and zarda products that were being transported without proper invoices. Upon seizure, a penalty amounting to ₹59,06,880 was imposed, while the tax liability on the goods was calculated at an additional ₹29,53,440.
“The strict enforcement drive is part of our ongoing strategy to ensure compliance with the enhanced GST rates. Such cases of evasion are being dealt with firmly,” Chhipa emphasized.
The operation was executed by the Anti-Evasion Wing under Superintendent Sanjay Kumar Soni, with active participation from Inspector Atul Goyal, Executive Assistant Suryaprakash Bishnoi, Head Havaldar Mahesh Kumar Jawa, and Kanhaiyalal Devda. Their coordinated efforts ensured the interception of the consignment before it could reach the market.
Officials Warn of More Checks Ahead
Departmental sources revealed that the seizure is only the beginning of a series of robust checks being planned across Rajasthan and neighboring regions. Given the sharp increase in tax rates on sin goods, authorities expect traders and transporters engaged in this business to attempt higher levels of tax evasion. To counter this, teams across multiple divisions have been instructed to step up surveillance at check posts, highways, and warehouses.
“The 56th GST Council’s decision has created an environment where illicit trade may attempt to rise. However, we are fully prepared to clamp down on such practices. Surprise inspections, highway interceptions, and coordinated raids will remain routine going forward,” said a senior GST official on condition of anonymity.
Broader Crackdown Across the Country
Experts point out that Bikaner’s seizure reflects a broader nationwide pattern. Across India, enforcement teams are focusing on the tobacco and pan masala sector, which has historically contributed significantly to revenue leakages. The Directorate General of GST Intelligence (DGGI) has already flagged these products as “high-risk commodities” due to their large-scale, unbilled circulation.
In many states, consignments are transported using fake invoices or under-declared values, leading to massive losses in tax collection. The government’s renewed efforts to curb this menace are also tied to public health concerns, as sin goods are heavily linked to lifestyle diseases and long-term health costs.
Industry Reaction and Challenges
While the crackdown is being hailed by government officials as necessary, voices from within the industry have expressed concern. Some traders argue that the steep 40% GST rate could encourage more illegal trading rather than reduce it. “When taxation is very high, smaller traders are forced out, and the black market thrives,” said a pan masala distributor from Bikaner, requesting anonymity.
Economists, however, defend the move, noting that sin goods taxation is a global norm used both to deter harmful consumption and to ensure fair revenue collection. The challenge lies in strict and consistent enforcement, which, if achieved, could create a more level playing field for compliant businesses.
Looking Ahead
For Bikaner, this enforcement action sends a strong message. The city, strategically located along trade routes, has often been used as a transit point for unbilled goods. By seizing consignments worth over ₹60 lakh in a single strike, the CGST has signaled its intent to monitor the region closely.
As India prepares for stricter GST enforcement on high-risk commodities, similar operations are expected in other states as well. For now, Bikaner’s seizure stands as a reminder of the government’s growing determination to bring transparency and accountability to the trade of pan masala, zarda, and related products.
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
बीकानेर में सेंट्रल जीएसटी की बड़ी कार्रवाई: बिना बिल का पान मसाला और जर्दा जब्त, ₹59.06 लाख जुर्माना वसूला
बीकानेर | 10 सितम्बर 2025
56वीं जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में पान मसाला, जर्दा और तंबाकू उत्पादों को “सिन गुड्स” श्रेणी में रखते हुए टैक्स दर को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। इस निर्णय के बाद विभाग ने अवैध सप्लाई और टैक्स चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया है। इसी सख्ती के तहत बीकानेर में सेंट्रल जीएसटी की ग्रामीण संभागीय टीम ने जयपुर रोड पर एक बड़े कंटेनर को पकड़ा, जिसमें करीब 63 लाख रुपये मूल्य का बिना बिल का माल भरा हुआ था।
कार्रवाई की पूरी कहानी
प्रधान आयुक्त (सीजीएसटी जोधपुर) सु. अनंत कृष्णन और अपर आयुक्त (एंटी ईवेजन) मुकेश कटारिया के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। कंटेनर में पान मसाला और जर्दा जैसे उत्पाद पाए गए, जिनका कोई वैध बिल उपलब्ध नहीं था। सहायक आयुक्त भूपेंद्र छीपा ने बताया कि जब्त माल पर ₹59,06,880 का जुर्माना लगाया गया, साथ ही ₹29,53,440 की कर देयता भी बनती है।
उन्होंने कहा कि विभाग लगातार ऐसे मामलों पर निगरानी रख रहा है और टैक्स चोरी की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाएगा।
किसने की कार्रवाई
इस बड़ी कार्रवाई का नेतृत्व एंटी ईवेजन शाखा के अधीक्षक संजय कुमार सोनी ने किया। टीम में निरीक्षक अतुल गोयल, कार्यकारी सहायक सूर्यप्रकाश बिश्नोई, हेड हवलदार महेश कुमार जावा और कन्हैयालाल देवड़ा शामिल रहे। टीम की त्वरित और सटीक कार्रवाई के चलते यह अवैध खेप पकड़ी जा सकी।
आगे और सख्ती
विभागीय सूत्रों के अनुसार 56वीं जीएसटी काउंसिल के फैसलों के बाद इस तरह की सख्त चेकिंग अब लगातार जारी रहेगी। विशेषकर राजस्थान जैसे राज्यों में, जहां तंबाकू और पान मसाला की बड़ी मात्रा में सप्लाई होती है, टीमों को हाईवे, गोदामों और ट्रांजिट पॉइंट्स पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा – “टैक्स दर बढ़ने के बाद अवैध व्यापारियों द्वारा चोरी के प्रयास और बढ़ सकते हैं। मगर हमारी टीमें पूरी तरह सतर्क हैं और ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा।”
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
बीकानेर की यह कार्रवाई देशभर में चल रही उस व्यापक मुहिम का हिस्सा है, जिसमें पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की अवैध सप्लाई पर शिकंजा कसा जा रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) पहले ही इन उत्पादों को “हाई रिस्क कमोडिटी” घोषित कर चुका है।
उद्योग जगत की प्रतिक्रिया
हालांकि उद्योग जगत का एक वर्ग कह रहा है कि टैक्स दर 40% करने से काले बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। कुछ छोटे व्यापारियों का तर्क है कि अत्यधिक टैक्स बोझ के चलते वैध कारोबार करने वालों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन अर्थशास्त्री इसे सही कदम बताते हुए कहते हैं कि “सिन गुड्स” पर ऊंचा टैक्स लगाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आम प्रचलन है और इससे न केवल राजस्व में बढ़ोतरी होती है बल्कि उपभोग पर भी अंकुश लगता है।
निष्कर्ष
बीकानेर में हुई यह कार्रवाई विभाग की सख्ती और बदलते रुख का स्पष्ट संकेत है। यह न सिर्फ अवैध कारोबारियों के लिए चेतावनी है, बल्कि टैक्स अनुपालन करने वाले व्यापारियों के लिए भी राहत का संदेश है कि सरकार अब गंभीरता से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है।
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