Government Extends Tenure of General Anil Chauhan as Chief of Defence Staff and Secretary, Department of Military Affairs
By Defence Journalist Sahil | T.I.N. Network
New Delhi | 24 September 2025
In a significant move with wide-ranging implications for India’s defence establishment, the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) has approved the extension of service of General Anil Chauhan, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM as the Chief of Defence Staff (CDS) and Secretary, Department of Military Affairs (DMA). His extended tenure will continue until 30th May 2026, or until further orders, providing much-needed continuity in leadership at a time when India is navigating complex security challenges across multiple domains.
This extension marks another chapter in the illustrious journey of General Chauhan, who has been at the helm of India’s military affairs since 28 September 2022, when he was appointed as the country’s second Chief of Defence Staff following the tragic demise of General Bipin Rawat.
A Continuity of Strategic Leadership
The extension of General Chauhan’s tenure comes at a crucial juncture. India is dealing with a rapidly shifting regional security environment marked by persistent tensions with China along the Line of Actual Control (LAC), cross-border terrorism emanating from Pakistan, and an evolving global security architecture influenced by great power competition.
The CDS, as both the principal military adviser to the Government of India and the Secretary of the Department of Military Affairs, plays a central role in integrating the armed forces, pushing forward the agenda of jointness, and driving the modernization of India’s military.
By extending General Chauhan’s tenure, the government has signaled a strong preference for continuity over disruption, ensuring that the ongoing structural reforms, doctrinal shifts, and modernization efforts are carried forward seamlessly.
General Anil Chauhan: A Distinguished Soldier-Scholar
Born in 1961, General Anil Chauhan was commissioned into the 6th Battalion of the 11 Gorkha Rifles in 1981, beginning a journey that has spanned more than four decades. Over the years, he has held a variety of key command and staff appointments, both in field formations and at the strategic level.
His career reflects an impressive balance of operational experience, strategic foresight, and leadership acumen:
- Operational Commands: He commanded an infantry division in the Northeast and later served as the General Officer Commanding-in-Chief, Eastern Command, where he was responsible for India’s sensitive borders with China, Myanmar, and Bangladesh.
- Strategic Roles: Before his appointment as CDS, he also served as the Military Advisor to the National Security Council Secretariat (NSCS), bringing a rare blend of operational and strategic-level experience.
- Staff Appointments: General Chauhan has held multiple senior-level staff positions in Army Headquarters and integrated defence institutions.
His service has been recognized with India’s highest military decorations for distinguished service, including the Param Vishisht Seva Medal (PVSM), Uttam Yudh Seva Medal (UYSM), Ati Vishisht Seva Medal (AVSM), Sena Medal (SM), and the Vishisht Seva Medal (VSM).
Driving Jointness and Modernization
As CDS, General Chauhan has carried forward the theatre command reforms initiated by his predecessor General Bipin Rawat. His tenure has been defined by a push for creating integrated theatre commands that would combine assets from the Army, Navy, and Air Force for unified operations. While the process has faced bureaucratic and inter-service challenges, General Chauhan’s leadership has kept the initiative alive and moving.
Some of his key focus areas include:
- Operational Jointness: Promoting interoperability between services in training, logistics, communications, and intelligence.
- Modernization Drive: Overseeing procurement of cutting-edge technologies, indigenization under the Atmanirbhar Bharat initiative, and integration of artificial intelligence, drones, and cyber capabilities.
- Strategic Preparedness: Strengthening India’s deterrence posture against adversaries and preparing the armed forces for hybrid and multi-domain warfare.
- Civil-Military Fusion: As Secretary DMA, General Chauhan has streamlined processes within the Ministry of Defence, bridging the gap between military requirements and bureaucratic decision-making.
Extension Amidst Regional Tensions
The decision to extend General Chauhan’s service is also being seen in the context of India’s pressing security imperatives:
- Northern Borders: With the LAC witnessing continued militarization and no breakthrough in disengagement talks with China, a steady hand at the CDS level is deemed essential.
- Western Front: Pakistan continues to support cross-border terrorism, while its internal instability poses risks of spillover into India.
- Maritime Domain: China’s growing footprint in the Indian Ocean and its strategic partnership with Pakistan under CPEC are adding to India’s maritime challenges.
- Technology and Warfare: The rise of cyber, space, and unmanned systems is forcing rapid changes in India’s defence doctrine, requiring continuity in leadership to oversee such transitions.
In such a climate, General Chauhan’s extended presence ensures stability in strategic planning and operational oversight.
Symbolism of the Extension
Beyond the operational and strategic aspects, the extension of General Chauhan’s tenure carries symbolic weight. It reflects the government’s faith in his leadership and underscores the importance of the CDS institution itself, which was created in December 2019 to provide unified military advice to the political leadership and drive reforms across the armed forces.
By allowing General Chauhan to continue until May 2026, the government ensures that the momentum of reforms is not lost to a change in leadership midway. This decision also sets a precedent for the flexibility of the CDS role, aligning its tenure with national security priorities rather than rigid timelines.
Looking Ahead
As General Anil Chauhan continues in his role for another year, expectations are high for progress on critical reforms. His ability to balance inter-service sensitivities, expedite modernization under budgetary constraints, and shape India’s military doctrine for the future will define the legacy of his tenure.
With India emerging as a key player in the Indo-Pacific and navigating an era of global uncertainty, the role of the CDS has never been more crucial. General Chauhan’s extension is not merely an administrative decision; it is a strategic investment in India’s security architecture.
सरकार ने मुख्य रक्षा प्रमुख (CDS) और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में जनरल अनिल चौहान की सेवा अवधि बढ़ाई
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
नई दिल्ली | 24 सितम्बर 2025
भारत की रक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक निर्णय के तहत कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने जनरल अनिल चौहान, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM की सेवा अवधि को मुख्य रक्षा प्रमुख (CDS) और सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के सचिव के रूप में बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उनकी सेवा अब 30 मई 2026 तक, या अगली आदेश तक जारी रहेगी। इस निर्णय के माध्यम से वर्तमान समय में भारत के सुरक्षा ढांचे में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
जनरल चौहान को CDS के रूप में 28 सितम्बर 2022 को नियुक्त किया गया था। वे देश के दूसरे मुख्य रक्षा प्रमुख बने थे, जो इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले प्रमुख जनरल बिपिन रावत की असामयिक मृत्यु के बाद पदभार संभाले थे।
रणनीतिक नेतृत्व में निरंतरता
जनरल चौहान की सेवा अवधि बढ़ाने का निर्णय इस समय महत्वपूर्ण है। भारत कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव, पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद, और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल हैं।
मुख्य रक्षा प्रमुख के रूप में, जनरल चौहान न केवल सरकार के प्रधान सैन्य सलाहकार हैं, बल्कि सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में तीनों सशस्त्र सेनाओं के एकीकृत संचालन और आधुनिककरण में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
सरकार द्वारा उनकी सेवा अवधि बढ़ाना इस बात का संकेत है कि वर्तमान सुधारों और संयुक्त संचालन की पहलों में निरंतरता बनाए रखना प्राथमिकता है।
जनरल अनिल चौहान: एक सम्मानित और अनुभवी सेनानी
जनरल चौहान ने 1981 में 11 गोरखा राइफल्स के 6वें बटालियन में कमीशन प्राप्त किया। उनके करियर ने 40 वर्षों से अधिक समय तक सेना के विभिन्न संचालन, कमांड और रणनीतिक पदों पर उत्कृष्टता दिखाई।
उनकी प्रमुख उपलब्धियाँ:
- संचालनात्मक कमान: पूर्वोत्तर में एक इन्फेंट्री डिविजन और बाद में ईस्टर्न कमांड के कमांडर-इन-चीफ के रूप में जिम्मेदारी निभाई, जहाँ चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा देखी।
- रणनीतिक पद: CDS बनने से पहले वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) में सैन्य सलाहकार रहे, जिससे उन्हें संचालन और रणनीति का अद्वितीय अनुभव प्राप्त हुआ।
- स्टाफ और प्रशासनिक भूमिका: सेना मुख्यालय और एकीकृत रक्षा संस्थानों में कई उच्च स्तरीय पदों पर कार्य किया।
उनकी सेवाओं को भारत की सर्वोच्च सैन्य सम्मान पत्रिकाओं द्वारा सम्मानित किया गया, जिनमें परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM), उत्तम युद्ध सेवा पदक (UYSM), अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM), सेना पदक (SM) और विशिष्ट सेवा पदक (VSM) शामिल हैं।
संयुक्त संचालन और आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाना
मुख्य रक्षा प्रमुख के रूप में जनरल चौहान ने थियेटर कमांड सुधारों को आगे बढ़ाया, जो उनके पूर्ववर्ती जनरल बिपिन रावत ने शुरू किए थे। उनकी नेतृत्व क्षमता ने तीनों सेनाओं के एकीकृत थियेटर कमांड बनाने के प्रयास को जीवित रखा।
उनकी प्रमुख पहलें:
- सैन्य संयुक्त संचालन: प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स, संचार और खुफिया संचालन में सेनाओं के बीच अंतर-संचालन बढ़ाना।
- आधुनिकीकरण: अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत उपकरणों का स्थानीयकरण और एआई, ड्रोन एवं साइबर क्षमताओं का समावेश।
- रणनीतिक तैयारियाँ: दुश्मनों के खिलाफ भारत की रोकथाम क्षमता बढ़ाना और बहु-डोमेन एवं हाइब्रिड युद्ध की तैयारी करना।
- सिविल-मिलिट्री फ्यूजन: DMA सचिव के रूप में, जनरल चौहान ने रक्षा मंत्रालय में प्रक्रियाओं को सरल और तेज़ बनाया।
क्षेत्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य में सेवा अवधि की बढ़ोतरी
जनरल चौहान की सेवा अवधि बढ़ाने का निर्णय भारत की सामरिक चुनौतियों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है:
- उत्तर और पूर्वी सीमाएँ: LAC पर चीन के साथ तनाव, पैटर्न में सैन्य गतिविधियों के बीच स्थिर नेतृत्व आवश्यक।
- पश्चिमी सीमा: पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद और आंतरिक अस्थिरता के जोखिम।
- समुद्री क्षेत्र: भारतीय महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी।
- प्रौद्योगिकी और युद्धक क्षमता: साइबर, अंतरिक्ष और ड्रोन आधारित युद्ध की बढ़ती चुनौतियों के लिए नेतृत्व में निरंतरता।
इस स्थिति में, जनरल चौहान का नेतृत्व रणनीतिक और संचालनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करता है।
सेवा अवधि बढ़ोतरी का प्रतीक
यह निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक महत्व का भी है। यह सरकार के भरोसे और CDS पद के महत्व को दर्शाता है। CDS का पद दिसंबर 2019 में स्थापित हुआ था ताकि राजनीतिक नेतृत्व को एकीकृत सैन्य सलाह दी जा सके और सेना में सुधार को गति दी जा सके।
जनरल चौहान की सेवा अवधि को मई 2026 तक बढ़ाकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सुधारों और थियेटर कमांड पहलों का momentum बना रहे।
आगे की राह
जनरल अनिल चौहान अब अगले वर्ष तक CDS के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उनकी भूमिका:
- सेनाओं के बीच संतुलन और सहयोग बनाए रखना
- बजट और संसाधनों के दायरे में आधुनिक उपकरणों की प्राप्ति सुनिश्चित करना
- भारत की भविष्य की सैन्य रणनीति और सुरक्षा तैयारियों को दिशा देना
भारत की बदलती सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच CDS का पद पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जनरल चौहान की सेवा अवधि की बढ़ोतरी केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा संरचना में एक रणनीतिक निवेश है।
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