DEFENCE JOURNALIST SAHIL
Government Notifies Rules Under Inter-Services Organisations Act, 2023; Enhances Joint Command and Operational Synergy Across Armed Forces
New Delhi, May 28, 2025:
In a historic move to promote jointness and streamline command functions within the Indian Armed Forces, the Government of India has notified the Rules under the Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Act, 2023. These Rules, formally issued through a Gazette Notification, have come into effect from May 27, 2025, marking a significant milestone in India’s defence reforms aimed at strengthening the structure and coordination of Inter-Services Organisations (ISOs).
Background of the Act
The Inter-Services Organisations (Command, Control & Discipline) Bill, 2023 was passed during the Monsoon Session of Parliament last year and received Presidential assent on August 15, 2023. The Act was enforced from May 10, 2024, as per the Gazette Notification issued on May 8, 2024. Subsequently, various Inter-Services Organisations (ISOs) were formally notified via Gazette Notification No. SRO 72 dated December 27, 2024.
Empowering ISO Commanders
The Act empowers the Commanders-in-Chief and Officers-in-Command of the Inter-Services Organisations to exercise full command, control, and disciplinary authority over the personnel from all three services—Army, Navy, and Air Force—posted to their respective ISOs. Importantly, this empowerment is achieved without disturbing the existing service-specific rules and conditions unique to each branch of the Armed Forces.
The central goal is to create a more integrated, efficient, and operationally effective command structure that eliminates redundancy, expedites decision-making, and upholds strict discipline across joint establishments.
New Rules Under Section 11
The newly notified subordinate Rules have been framed under Section 11 of the Act, providing a detailed regulatory mechanism to implement the legislation effectively. These Rules are crucial for enabling the functioning of ISOs with clear procedural guidelines for:
- Disciplinary actions and processes
- Administrative and operational command protocols
- Jurisdiction of commanding officers across services
- Procedural harmony without compromising on individual service ethos
Impact on Operational Efficiency
With the notification of these Rules, the Act is now fully operational, setting the stage for more integrated operational control and the rapid disposal of disciplinary matters within ISOs. The Rules will significantly reduce the duplication of proceedings that previously occurred when personnel were governed by different disciplinary systems depending on their parent service.
The government and defence leadership believe this development will be pivotal in improving jointness—a critical requirement in today’s complex security environment where coordinated action across land, sea, air, cyber, and space domains is essential.
Towards Theatre Commands
This reform is also viewed as a foundational step toward the eventual establishment of Theatre Commands, where jointness and interoperability will be key. The current changes are aligned with India’s long-term vision of integrated warfare capabilities and a unified military approach to national defence.
सरकार ने इंटर-सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन अधिनियम, 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित किया; सशस्त्र बलों में संयुक्त कमान और संचालनात्मक तालमेल को मिलेगा बढ़ावा
नई दिल्ली, 28 मई 2025:
भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर संयुक्तता को बढ़ावा देने और कमान कार्यों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तहत भारत सरकार ने इंटर-सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 27 मई 2025 से प्रभाव में आ गए हैं और इससे संयुक्त संगठनों (Inter-Services Organisations – ISO) की कार्यक्षमता और संचालन में प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी।
अधिनियम की पृष्ठभूमि
यह विधेयक वर्ष 2023 के मानसून सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम 10 मई 2024 से लागू हुआ, जैसा कि 8 मई 2024 की राजपत्र अधिसूचना में घोषित किया गया था। इसके पश्चात विभिन्न इंटर-सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (ISO) को 27 दिसंबर 2024 की राजपत्र अधिसूचना संख्या SRO 72 के तहत अधिसूचित किया गया।
ISO कमांडरों को मिलेगा अधिक अधिकार
यह अधिनियम कमांडर्स-इन-चीफ और ऑफिसर्स-इन-कमांड को यह अधिकार देता है कि वे अपने अधीन तैनात सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों पर अनुशासन और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर सकें। यह सब कुछ इस प्रकार किया जाएगा कि तीनों सेनाओं की विशिष्ट सेवा स्थितियों को बिना बदले बनाए रखा जाए।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि अंतर-सेवाएं एक साथ मिलकर अधिक प्रभावी ढंग से काम करें और निर्णय प्रक्रिया में गति आए।
धारा 11 के तहत नियमों की अधिसूचना
नए अधिसूचित नियम धारा 11 के तहत बनाए गए हैं और इनका उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। ये नियम ISO के भीतर कार्य करने के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें शामिल हैं:
- अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रियाएं
- प्रशासनिक और संचालनात्मक आदेशों के दिशानिर्देश
- विभिन्न सेवाओं के बीच अधिकार क्षेत्र का निर्धारण
- सेवा की विशिष्ट परंपराओं और प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए एकरूपता
संचालनात्मक क्षमता में बढ़ोतरी
इन नियमों की अधिसूचना के साथ अधिनियम अब पूरी तरह से लागू हो गया है। इससे ISOs में तैनात कर्मियों से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों का निपटारा अधिक शीघ्रता से हो सकेगा और कार्यवाही की दोहराव की समस्या से बचा जा सकेगा।
रक्षा मंत्रालय और सैन्य नेतृत्व का मानना है कि यह कदम भारत की रक्षा संरचना को और अधिक संयुक्त तथा आधुनिक बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
थियेटर कमानों की दिशा में कदम
इस अधिनियम को थियेटर कमांड्स की दिशा में एक आधारभूत कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, जो कि एकीकृत संचालन और अंतर-सेवा तालमेल पर आधारित होंगे। यह सुधार भारत के रक्षा क्षेत्र में एक एकीकृत और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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