IN A MAJOR MILITARY RESTRUCTURING PROPOSAL, ARMY PLANS TO SCRAP BRIGADIER RANK, COLONELS MAY BE PROMOTED DIRECTLY TO MAJOR GENERAL

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

By Defence Journalist Sahil

भारतीय सेना में बड़ा संगठनात्मक बदलाव! ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने की तैयारी, कर्नल सीधे बन सकेंगे मेजर जनरल

8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखेगा सेना प्रस्ताव; प्रमोशन में देरी और IAS-IPS के साथ करियर प्रोग्रेशन की असमानता दूर करने की कवायद

नई दिल्ली: भारतीय सेना के अधिकारी कैडर और पारंपरिक सैन्य रैंक व्यवस्था में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सेना ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त करने और कर्नल को सीधे मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सेना के अधिकारियों के प्रमोशन में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करना, वरिष्ठ पदों तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय को कम करना और सैन्य अधिकारियों तथा सिविल सेवाओं के अधिकारियों के बीच करियर प्रोग्रेशन की असमानता को कम करना है।

रक्षा एवं सुरक्षा प्रतिष्ठान से सामने आई जानकारी के अनुसार, भारतीय सेना इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष रखने की तैयारी कर रही है। सेना की ओर से सिफारिशों को नवंबर या दिसंबर 2026 तक अंतिम रूप देकर भेजे जाने की संभावना है।

यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो भारतीय सेना की दशकों पुरानी रैंक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। इसका प्रभाव केवल थल सेना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की रैंक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। नौसेना में कमोडोर और वायुसेना में एयर कमोडोर को ब्रिगेडियर के समकक्ष रैंक माना जाता है।

ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त करने का विचार पहली बार सामने नहीं आया है। वर्ष 2018 में भी इस विषय पर विचार किया गया था, लेकिन उस समय इसे केवल एक प्रस्ताव के रूप में देखा गया था। अब सेना इस विचार को औपचारिक रूप से सरकार के सामने रखने की तैयारी कर रही है।

IAS और IPS अधिकारियों की तुलना में सेना के अधिकारियों के प्रमोशन में बड़ा अंतर

इस प्रस्ताव के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण भारतीय सेना और सिविल सेवाओं के अधिकारियों के बीच पदोन्नति की समयसीमा में अंतर बताया जा रहा है।

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, भारतीय सेना के एक अधिकारी को मेजर जनरल के समकक्ष पे लेवल-14 तक पहुंचने में लगभग 32 से 33 वर्ष की सेवा करनी पड़ती है। दूसरी ओर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा के अधिकारी लगभग 16 से 18 वर्षों में इसी पे लेवल तक पहुंच सकते हैं।

यही अंतर सेना के कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव में प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आया है।

सेना का तर्क है कि सैन्य अधिकारियों की पदोन्नति व्यवस्था में कई स्तर होने और प्रत्येक उच्च रैंक पर पदों की संख्या सीमित होने के कारण प्रमोशन की प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है। इसके विपरीत सिविल सेवाओं में अपेक्षाकृत कम पदनाम और अलग कैडर संरचना होने के कारण अधिकारियों को वरिष्ठ स्तर तक पहुंचने के अधिक अवसर मिलते हैं।

इस असमानता को कम करने के लिए सेना एक रैंक हटाकर प्रमोशन की पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है।

सेना की पिरामिडनुमा रैंक व्यवस्था बनी प्रमोशन में बड़ी बाधा

भारतीय सेना की वर्तमान अधिकारी संरचना पिरामिड के आकार की है। जैसे-जैसे अधिकारी वरिष्ठ पदों की ओर बढ़ते हैं, उपलब्ध पदों की संख्या तेजी से कम होती जाती है।

कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, सेना के लगभग 86 प्रतिशत अधिकारी पद लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के रैंक पर हैं। कर्नल के पद लगभग 10.5 प्रतिशत, ब्रिगेडियर के पद लगभग 2.5 प्रतिशत और मेजर जनरल के पद केवल 0.8 प्रतिशत हैं।

इसके मुकाबले IPS अधिकारियों के 26 प्रतिशत से अधिक पद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और उससे ऊपर के स्तर पर बताए गए हैं। सेना में इसी तरह के वरिष्ठ स्तर तक पहुंचने वाले अधिकारियों का अनुपात लगभग एक प्रतिशत है।

सेना के प्रस्ताव में यह तर्क दिया गया है कि जहां सिविल सेवाओं में छह प्रमुख पदनाम हैं, वहीं सेना में अधिकारियों के लिए नौ रैंक की व्यवस्था है। ऐसे में एक अतिरिक्त रैंक प्रमोशन की प्रक्रिया को और लंबा बनाती है।

इसी कारण रैंक संरचना से एक स्तर हटाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

ब्रिगेडियर ही क्यों बनाया गया निशाना?

सेना के प्रस्ताव में लेफ्टिनेंट कर्नल की जगह ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त करने की सिफारिश की गई है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कर्नल के बाद अगला उच्च पद मेजर जनरल होगा। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक कर्नल स्वतः मेजर जनरल बन जाएगा। पदोन्नति के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया, पात्रता और सेवा संबंधी मानदंड लागू रहेंगे।

इस बदलाव के बाद मेजर जनरल अधिकारियों को ब्रिगेड और डिवीजन दोनों स्तर की सैन्य संरचनाओं की कमान सौंपी जा सकेगी।

प्रस्ताव में यह सुझाव भी शामिल है कि नियमित सेना अधिकारियों के लिए मेजर जनरल का पद न्यूनतम सेवानिवृत्ति रैंक बनाया जाए।

वर्तमान व्यवस्था में ब्रिगेडियर सामान्यतः ब्रिगेड की कमान संभालता है, जबकि मेजर जनरल के पास आमतौर पर डिवीजन या उसके समकक्ष वरिष्ठ सैन्य जिम्मेदारियां होती हैं।

यदि ब्रिगेडियर रैंक समाप्त होती है तो सेना को कमान की जिम्मेदारियों, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों, प्रमोशन के मानदंडों और विभिन्न सैन्य संरचनाओं में अधिकारियों की तैनाती की पूरी व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी।

नौसेना और वायुसेना पर भी पड़ सकता है प्रभाव

यह प्रस्ताव केवल भारतीय थल सेना के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में तीनों सेवाओं के बीच रैंक की समकक्षता भी एक महत्वपूर्ण विषय है।

भारतीय नौसेना में कमोडोर ब्रिगेडियर के समकक्ष है, जबकि भारतीय वायुसेना में एयर कमोडोर इसी स्तर की रैंक है।

यदि सेना की सिफारिश स्वीकार की जाती है तो रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के मुख्यालयों को यह विचार करना होगा कि क्या नौसेना और वायुसेना में भी इसी प्रकार के बदलाव किए जाएं।

इसका असर तीनों सेनाओं में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों, कमान संरचना, वेतनमान, पदोन्नति और सेवा संबंधी व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है।

हालांकि, फिलहाल यह सेना की प्रस्तावित सिफारिश है। इसे तीनों सेनाओं में लागू होने वाला स्वीकृत फैसला नहीं माना जाना चाहिए।

8वां केंद्रीय वेतन आयोग बनेगा महत्वपूर्ण मंच

सेना इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष रखने की तैयारी कर रही है।

न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग को मई 2027 तक केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं।

प्रस्तावित समयसीमा के अनुसार, आयोग की सिफारिशों को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नवंबर 2027 से लागू किए जाने की संभावना जताई गई है।

ऐसे में सेना का यह प्रस्ताव सैन्य अधिकारियों के वेतनमान, सेवा शर्तों, पदोन्नति के अवसरों और अन्य सरकारी सेवाओं के साथ समानता से जुड़े व्यापक विमर्श का हिस्सा बन सकता है।

इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के गठन के बीच सामने आया प्रस्ताव

यह प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है, जब भारतीय सेना अपनी पारंपरिक सैन्य संरचना में भी बड़े बदलाव कर रही है।

आधुनिक युद्ध की जरूरतों को देखते हुए सेना इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (IBGs) के गठन पर काम कर रही है। इनका उद्देश्य अलग-अलग सैन्य क्षमताओं को एकीकृत करके तेज, प्रभावी और लचीली युद्धक संरचनाएं तैयार करना है।

जुलाई 2026 में सेना ने अपने पहले पांच इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स और एक फायर सपोर्ट ग्रुप को सक्रिय किया था। इन छह संरचनाओं की कमान मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई।

प्रत्येक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में लगभग 5,000 सैनिक शामिल होने की व्यवस्था है। आकार के लिहाज से ये पारंपरिक ब्रिगेड से बड़े, लेकिन डिवीजन से छोटे और अधिक चुस्त सैन्य संगठन हैं।

इनमें विभिन्न सैन्य शाखाओं और सहयोगी हथियार प्रणालियों को एक ही कमान के अंतर्गत लाने की अवधारणा शामिल है।

इस बदलाव का उद्देश्य युद्ध के मैदान में तेजी से कार्रवाई करना, सैन्य संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना और अलग-अलग सैन्य इकाइयों के बीच तालमेल मजबूत करना है।

इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की नई संरचना के साथ सेना की पारंपरिक ब्रिगेड आधारित कमान व्यवस्था और वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों को लेकर भी नए सिरे से विचार करने की जरूरत महसूस हो सकती है।

रुद्र ब्रिगेड की कमान फिलहाल ब्रिगेडियर के पास

एक तरफ सेना ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी नई रुद्र ब्रिगेड संरचनाएं अभी भी ब्रिगेडियर की कमान में संचालित हो रही हैं।

प्रत्येक रुद्र ब्रिगेड में लगभग 3,000 सैनिक होते हैं। यह एक एकीकृत ऑल-आर्म्स सैन्य संरचना है, जिसमें अलग-अलग लड़ाकू क्षमताओं और सहयोगी सैन्य संसाधनों को एक साथ शामिल किया जाता है।

इसका उद्देश्य युद्ध के मैदान में बेहतर समन्वय और अधिक प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

यदि ब्रिगेडियर रैंक समाप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार होता है तो रुद्र ब्रिगेड सहित अन्य मौजूदा ब्रिगेड स्तर की संरचनाओं की कमान व्यवस्था में भी बदलाव करना पड़ सकता है।

2018 में जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में भी उठा था मुद्दा

ब्रिगेडियर रैंक समाप्त करने का विचार पहली बार वर्ष 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान सामने आया था।

उस समय सेना ने कैडर पुनर्गठन से जुड़े एक अध्ययन के तहत इस विषय पर विचार किया था। हालांकि, सेना ने तब स्पष्ट किया था कि यह केवल एक प्रस्ताव है, कोई अंतिम निर्णय नहीं।

इस विचार को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों के बीच भी बहस हुई थी। कुछ पूर्व अधिकारियों ने सवाल उठाया था कि जिस रैंक के अधिकारी पारंपरिक रूप से ब्रिगेड की कमान संभालते हैं, उसे समाप्त करने का सैन्य और संगठनात्मक आधार क्या होगा।

अब एक बार फिर यह प्रस्ताव सेना के संस्थागत सुधारों के एजेंडे में शामिल होता दिखाई दे रहा है। अंतर यह है कि इस बार इसे औपचारिक सिफारिश के रूप में सरकार और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी है।

भारतीय सेना की पारंपरिक रैंक व्यवस्था में हो सकता है ऐतिहासिक बदलाव

ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त करने का प्रस्ताव भारतीय सेना के अधिकारी कैडर में पिछले कई दशकों के सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलावों में से एक साबित हो सकता है।

इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य अधिकारियों के करियर में आने वाली बाधाओं को कम करना और उन्हें वरिष्ठ पदों तक पहुंचने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

हालांकि, इसके साथ कई महत्वपूर्ण सवाल भी जुड़े हैं। ब्रिगेड स्तर की कमान किस प्रकार संचालित होगी, मेजर जनरल अधिकारियों की संख्या कितनी बढ़ेगी, नई पदोन्नति व्यवस्था किस प्रकार काम करेगी और तीनों सेनाओं के बीच रैंक की समकक्षता कैसे बनाए रखी जाएगी, इन सभी पहलुओं पर निर्णय लेना होगा।

फिलहाल सेना की सिफारिश को अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। इसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद केंद्र सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो भारतीय सेना में कर्नल से मेजर जनरल तक पदोन्नति का रास्ता बदल सकता है और ब्रिगेडियर की दशकों पुरानी रैंक व्यवस्था इतिहास बन सकती है।

IN A MAJOR MILITARY RESTRUCTURING PROPOSAL, ARMY PLANS TO SCRAP BRIGADIER RANK, COLONELS MAY BE PROMOTED DIRECTLY TO MAJOR GENERAL

Move aimed at ending promotion bottlenecks, addressing career progression disparity with IAS, IPS and other civil services; proposal to be submitted to 8th Central Pay Commission through Ministry of Defence

NEW DELHI: In a potentially significant restructuring of the Indian Army’s officer rank hierarchy, the Army is preparing to recommend the abolition of the rank of Brigadier, with Colonels potentially being promoted directly to Major General. The proposal is aimed at addressing long-standing concerns over career progression, reducing bottlenecks in the military promotion system and narrowing the disparity between the career advancement of armed forces officers and their counterparts in India’s civil services.

According to details emerging from the defence and security establishment, the recommendation is expected to be forwarded to the 8th Central Pay Commission through the Ministry of Defence. The Army is likely to finalise and submit its recommendations within November or December 2026.

If approved, the proposed restructuring could bring a substantial change to the traditional rank structure of the Indian Army. It would also have implications for the Indian Navy and the Indian Air Force, where Commodore and Air Commodore are the respective equivalent ranks of Brigadier.

The proposal is not entirely new. The possibility of abolishing the Brigadier rank has been discussed within military circles in the past. However, the latest development indicates that the Army is now preparing to formally place the recommendation before the government as part of a broader effort to reform its officer cadre structure.

PROMOTION DISPARITY BETWEEN ARMED FORCES AND CIVIL SERVICES

One of the principal arguments behind the proposal is the significant difference in the career progression timelines of military officers and civilian bureaucrats.

Under the existing promotion structure, an Army officer generally takes approximately 32 to 33 years of service to reach Pay Level 14, which is associated with the rank of Major General. In comparison, officers belonging to the Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS) and Indian Forest Service can reach the corresponding pay level in approximately 16 to 18 years.

This difference has emerged as a major concern in the Army’s cadre restructuring discussions. The proposed abolition of one rank is being considered as a possible mechanism to streamline promotions and provide senior military officers with a career progression structure that is more comparable to civilian services.

The disparity is closely linked to the Army’s highly pyramidal organisational structure. As officers move up the hierarchy, the number of available positions reduces sharply, making promotions increasingly competitive and dependent on the availability of authorised vacancies.

ARMY’S PYRAMIDAL STRUCTURE UNDER FOCUS

The cadre restructuring proposal highlights the imbalance in the distribution of commissioned officer positions across different ranks.

According to the figures cited in the proposal, approximately 86 per cent of Army officer posts are at the rank of Lieutenant Colonel or below. Colonels account for around 10.5 per cent of the total officer positions, while Brigadiers represent approximately 2.5 per cent. Major Generals constitute only around 0.8 per cent.

The comparison with the civil services is particularly significant. More than 26 per cent of IPS officers, according to the figures cited in the proposal, occupy positions in the Senior Administrative Grade and above. In contrast, the proportion of Army officers reaching comparable senior levels is around one per cent.

The Army’s restructuring argument is that its existing nine-rank hierarchy, compared with six major designations in the civil services, creates additional layers in the promotion structure. Removing one rank could potentially simplify the hierarchy and create a more streamlined command and promotion framework.

WHY BRIGADIER RANK HAS BEEN IDENTIFIED FOR ABOLITION

The proposal specifically identifies the rank of Brigadier for removal rather than Lieutenant Colonel.

Under the suggested arrangement, Colonels would be eligible for direct promotion to Major General, subject to the applicable selection criteria and service requirements. Major Generals would then assume responsibility for commanding both brigade-level and division-level formations.

The proposal also suggests that Major General could become the minimum retirement rank for regular Army officers.

Such a change would represent a major departure from the traditional military command hierarchy. At present, a Brigadier generally commands a brigade, while a Major General typically commands a division or holds an equivalent senior appointment.

However, the proposed restructuring would require a comprehensive review of command responsibilities, appointments, establishment structures, promotion criteria and the distribution of senior officers across operational formations.

IMPLICATIONS FOR THE INDIAN NAVY AND AIR FORCE

The proposal could extend beyond the Army because the three services maintain corresponding rank structures.

In the Indian Navy, Commodore is equivalent to Brigadier, while in the Indian Air Force, Air Commodore holds the corresponding rank.

If the Army’s proposal receives government approval, the Ministry of Defence and the service headquarters would need to examine whether equivalent changes should be introduced across the Navy and Air Force to maintain inter-service rank parity.

Any such decision would have implications for senior appointments, command structures, pay levels, promotion timelines and service-specific career progression.

However, the proposal is currently a recommendation under consideration and should not be interpreted as an approved change in the rank structure of the three services.

8TH CENTRAL PAY COMMISSION TO BECOME A KEY PLATFORM

The proposed restructuring is expected to be placed before the 8th Central Pay Commission through the Ministry of Defence.

The commission, headed by Justice Ranjana Prakash Desai, was constituted in November 2025. It is required to submit its recommendations to the Central Government by May 2027.

The implementation of the commission’s recommendations could begin as early as November 2027, subject to government approval and the final decision on the recommendations.

The Army’s proposal is therefore likely to form part of a wider discussion on military pay structures, service conditions, promotional avenues and parity with other government services.

INTEGRATED BATTLE GROUPS AND CHANGING COMMAND REQUIREMENTS

The proposal also comes at a time when the Indian Army is undertaking significant changes in its operational and organisational structure.

The Army has been working towards the creation of Integrated Battle Groups (IBGs), designed to provide faster, more flexible and integrated combat formations for modern battlefield requirements.

According to the information cited in the report, the Army activated its first five IBGs and a Fire Support Group in July 2026, with six Major Generals in command.

Each IBG is expected to comprise approximately 5,000 personnel. These formations are larger than traditional brigades but leaner than conventional divisions, bringing together different combat arms and support elements under an integrated command structure.

The development of IBGs reflects the Army’s effort to improve operational responsiveness, strengthen joint battlefield capabilities and reduce the time required to mobilise combat formations.

The emergence of these formations also raises questions about whether the traditional brigade-level command structure needs to be reorganised to match the requirements of modern warfare.

RUDRA BRIGADES CONTINUE UNDER BRIGADIER COMMAND

Despite the proposed abolition of the Brigadier rank, the Army’s newly developed Rudra brigades continue to be commanded by Brigadiers under the existing organisational arrangement.

Each Rudra brigade comprises approximately 3,000 personnel and is designed as an integrated all-arms formation.

These formations bring together different combat elements and supporting capabilities to provide greater operational flexibility.

If the Brigadier rank is eventually abolished, the Army would have to determine how command appointments in Rudra brigades and other existing brigade-level formations would be reorganised.

THE 2018 PROPOSAL: AN IDEA THAT HAS RETURNED

The idea of abolishing the Brigadier rank first came into focus in 2018 during a cadre restructuring study initiated under then Army Chief General Bipin Rawat.

At that time, the Army described the suggestion as a proposal rather than an approved restructuring decision.

The idea also generated debate among military veterans and defence observers. Some questioned the operational and organisational rationale for removing a rank traditionally associated with commanding brigades.

The latest recommendation, however, indicates that the issue has returned to the Army’s institutional reform agenda, this time with the intention of formally presenting it to the government.

A POTENTIAL TURNING POINT IN THE ARMY’S RANK STRUCTURE

The proposed abolition of the Brigadier rank could become one of the most significant changes to the Indian Army’s officer cadre structure in recent decades.

The central argument is that military officers should not face disproportionately longer promotion timelines compared with their civilian counterparts, particularly when both operate within the broader framework of national governance and public service.

At the same time, the proposal raises important questions about operational command, the distribution of senior leadership positions, the future of brigade-level formations and the need to preserve the military’s professional hierarchy.

For now, the proposal remains subject to formal submission, examination by the 8th Central Pay Commission and a final decision by the government.

If accepted, it could reshape the Army’s traditional promotion ladder, redefine senior command appointments and potentially trigger corresponding changes across all three branches of India’s armed forces.

Categories:
error: Content is protected !!