BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
India Participates in 4th Coast Guard Global Summit in Rome; Bids to Host Next Edition in 2027
Rome/New Delhi | September 12, 2025
India has taken a significant step in bolstering its maritime diplomacy and global security footprint with its active participation in the 4th Coast Guard Global Summit (CGGS), held in Rome, Italy, from September 11–12, 2025. The summit, attended by delegates from 115 countries and international organisations, reaffirmed the crucial role of Coast Guards worldwide as “Guardians at Sea” and highlighted collective responsibility in ensuring maritime safety, environmental protection, and regional stability.
India’s Strong Delegation and Global Commitments
A two-member Indian delegation, led by Director General (DG) of the Indian Coast Guard, Paramesh Sivamani, represented the nation at this prestigious global forum. The Indian team delivered a thematic lecture titled “Guardians Against the Blaze: ICG’s Tactical Response to Fire Emergencies”, which showcased the Indian Coast Guard’s (ICG) growing capabilities in handling shipboard fires, oil spill disasters, and large-scale maritime emergencies.
By presenting operational case studies and innovative tactics, DG Sivamani highlighted how the ICG has developed specialized doctrines, trained response teams, and incorporated cutting-edge firefighting technologies to safeguard both merchant and naval shipping. His address drew attention to India’s dual role as both a first responder and a regional leader in maritime safety, particularly in the Indian Ocean Region (IOR).
Importantly, the ICG also announced India’s bid to host the 5th CGGS in 2027, signaling New Delhi’s intent to play a leadership role in shaping the global Coast Guard agenda for the coming decade. If successful, this would mark a historic first for the region, reinforcing India’s strategic commitment to global maritime governance.
Themes of the 4th CGGS: A Shared Responsibility
The Rome summit was co-chaired by Italy and Japan, reflecting their leadership in convening global maritime platforms. Italian Prime Minister Giorgia Meloni addressed the gathering in person, while Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba delivered his remarks virtually. Both leaders stressed that Coast Guard cooperation is vital in an era when maritime threats transcend borders, ranging from piracy, smuggling, and illegal fishing to climate-driven disasters and marine pollution crises.
The deliberations revolved around several key themes:
- Maritime Safety and Rescue: Sharing best practices for saving lives at sea through integrated coordination and rapid-response mechanisms.
- Marine Environment Protection: Joint strategies to combat oil spills, plastic pollution, and environmental degradation caused by maritime activities.
- Disaster and Emergency Response: Frameworks for coordinated action in cases of earthquakes, tsunamis, typhoons, and major shipping accidents.
- Countering Maritime Crime: Strengthening international cooperation to tackle piracy, human trafficking, narcotics smuggling, and arms proliferation at sea.
- Technological Advancements: Deploying next-generation surveillance systems, unmanned platforms, and AI-driven monitoring tools to enhance global Maritime Domain Awareness (MDA).
- Capacity Building and Training: Developing skilled human resources through knowledge sharing, exchange programmes, and joint exercises among Coast Guards.
Together, these focus areas captured the summit’s vision of transforming Coast Guards into first responders, environmental stewards, and enforcers of maritime law, while upholding their humanitarian mandate.
Evolution of the Coast Guard Global Summit
The CGGS, first convened in 2017 by the Japan Coast Guard and the Nippon Foundation, has grown into a pivotal platform for dialogue, capacity-building, and confidence-enhancing measures among maritime agencies. Over the years, it has become a trusted mechanism to exchange expertise and foster multi-regional maritime partnerships.
The Rome edition marked its most inclusive gathering yet, bringing together representatives from across Asia, Europe, Africa, the Americas, and Oceania. With 115 delegations present, the event underlined the universal recognition that the seas connect nations and demand shared stewardship.
India’s Broader Maritime Vision
India’s participation in the CGGS aligns with its broader foreign policy vision of being a “net security provider” in the Indian Ocean Region, while contributing actively to global maritime governance. The Indian Coast Guard, which has grown into the fourth largest Coast Guard in the world, plays a pivotal role in implementing India’s maritime strategy.
Through coordinated patrols, anti-smuggling operations, disaster relief missions, and environmental initiatives, the ICG has cemented its reputation as a trusted partner across the Indo-Pacific. Its contribution to multilateral platforms such as the Indian Ocean Rim Association (IORA), Quad-led HADR exercises, and regional Coast Guard dialogues further complements its global engagements.
By bidding to host the next edition of CGGS in 2027, India has demonstrated not only ambition but also confidence in its ability to convene and lead global stakeholders on one of the most pressing challenges of our times: the governance of the seas.
Towards a Future of Safer Seas
The conclusion of the 4th CGGS in Rome leaves the international maritime community with a clear message: the security, safety, and sustainability of oceans is a collective responsibility that demands coordinated action.
For India, this summit was not just about representation but about leadership, responsibility, and partnership. INS Aravali’s commissioning in Gurugram and India’s proactive role in Rome together illustrate a consistent narrative—India is moving to the centre stage of global maritime affairs, both as a responsible stakeholder and as a proactive agenda-setter.
As the world awaits the decision on the 2027 Presidency, India’s bid itself reflects its growing stature and commitment. If successful, it would bring the world’s Coast Guards to Indian shores, symbolising a decisive step forward in India’s maritime diplomacy and its enduring vision of Safer, Cleaner, and Secure Seas for All.
रोम में चौथा कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, भारत ने 2027 में अगला सम्मेलन आयोजित करने का रखा दावा
रोम/नई दिल्ली | 12 सितंबर 2025
भारत ने अपनी समुद्री कूटनीति और वैश्विक सुरक्षा भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए इटली की राजधानी रोम में आयोजित चौथे कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट (CGGS) में सक्रिय भागीदारी दर्ज की। यह शिखर सम्मेलन 11–12 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ और इसमें 115 देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
भारत का प्रतिनिधिमंडल और योगदान
भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के महानिदेशक परमेश शिवमणि के नेतृत्व में दो सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय टीम ने ‘गार्डियंस अगेंस्ट द ब्लेज़: आईसीजी की अग्निकांड प्रतिक्रिया रणनीति’ विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसमें तटरक्षक बल की जहाजों पर आगजनी की स्थिति, तेल रिसाव हादसों और बड़े समुद्री आपातकालीन घटनाओं से निपटने की क्षमता को उजागर किया गया।
इस प्रस्तुति के माध्यम से भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह न केवल हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहला प्रतिक्रियादाता और क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता दोनों की भूमिका निभा रहा है।
महत्वपूर्ण रूप से, भारत ने 2027 में प्रस्तावित 5वें CGGS की मेज़बानी करने का दावा भी प्रस्तुत किया, जो सफल होने पर पहली बार इस सम्मेलन को भारत में आयोजित करेगा। यह कदम भारत की वैश्विक समुद्री प्रशासन और सुरक्षा में बढ़ती भूमिका का प्रतीक है।
सम्मेलन का एजेंडा और साझा जिम्मेदारी
रोम में आयोजित इस चौथे CGGS की सह-अध्यक्षता इटली और जापान ने की। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने सम्मेलन को प्रत्यक्ष संबोधित किया, जबकि जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने वर्चुअल माध्यम से अपने विचार रखे। दोनों नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि बदलते समय में समुद्री खतरों की कोई सीमा नहीं होती, और ऐसे में तटरक्षक सहयोग अनिवार्य है।
सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विषयों पर व्यापक चर्चा हुई:
- समुद्री सुरक्षा और बचाव कार्य – आपात स्थितियों में तेज़ प्रतिक्रिया और जान बचाने की सर्वोत्तम प्रक्रियाएँ साझा करना।
- सागरीय पर्यावरण संरक्षण – तेल रिसाव, प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बचाने की रणनीतियाँ।
- आपदा एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया – भूकंप, सूनामी, तूफान और बड़े समुद्री हादसों में सहयोगात्मक प्रतिक्रिया।
- समुद्री अपराधों से निपटना – समुद्री डकैती, मानव तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी और हथियारों की अवैध आवाजाही से मुकाबला।
- तकनीकी नवाचार – निगरानी प्रणालियों, मानवरहित प्लेटफार्मों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों का प्रयोग।
- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण – मानव संसाधन विकास, ज्ञान साझा करना और संयुक्त अभ्यास।
इस एजेंडा ने एक साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसमें तटरक्षक बल को पहला प्रतिक्रियादाता, पर्यावरण संरक्षक और समुद्री कानून के प्रवर्तक के रूप में स्थापित किया गया।
CGGS का विकास
CGGS की शुरुआत 2017 में जापान कोस्ट गार्ड और निप्पन फाउंडेशन ने की थी। समय के साथ यह सम्मेलन एक विश्वसनीय संवाद मंच और क्षमता-वृद्धि का साधन बन गया है।
रोम में आयोजित चौथा सम्मेलन अब तक का सबसे व्यापक साबित हुआ, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ओशिनिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। 115 प्रतिनिधिमंडलों की मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि समुद्र देशों को जोड़ते हैं और उनकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है।
भारत की समुद्री दृष्टि
CGGS में भारत की भागीदारी उसके व्यापक समुद्री दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसके तहत भारत स्वयं को हिंद महासागर क्षेत्र में ‘नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर’ मानता है।
भारतीय तटरक्षक बल, जो अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है, भारत की समुद्री रणनीति का अहम हिस्सा है। साझा गश्त, तस्करी विरोधी अभियानों, आपदा राहत कार्यों और पर्यावरण संरक्षण में इसकी सक्रिय भूमिका ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित किया है।
भारत का 2027 में CGGS की मेज़बानी का दावा इस बात का प्रमाण है कि वह न केवल जिम्मेदारी निभाने बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने की भी क्षमता रखता है।
सुरक्षित समुद्र की दिशा में एक और कदम
रोम में संपन्न चौथे CGGS ने यह स्पष्ट कर दिया कि महासागरों की सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता एक साझा दायित्व है, जिसके लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है।
भारत के लिए यह सम्मेलन केवल भागीदारी का मंच नहीं था बल्कि नेतृत्व, जिम्मेदारी और साझेदारी का अवसर था। INS अरावली की कमीशनिंग और रोम में भारत की सक्रिय भागीदारी, दोनों मिलकर यह साबित करती हैं कि भारत अब वैश्विक समुद्री मामलों के केंद्र में है।
अगर भारत को 2027 की मेज़बानी मिलती है, तो यह तटरक्षक बलों को भारतीय तटों तक लाने वाला एक ऐतिहासिक अवसर होगा और भारत की समुद्री कूटनीति को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।
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