BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
India Strengthens Joint Warfighting Edge: CDS Gen. Anil Chauhan Releases Declassified Doctrines on Cyberspace and Amphibious Operations
New Delhi | August 7, 2025 — In a landmark development aimed at modernising India’s military preparedness across domains, Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan, who also serves as the Secretary, Department of Military Affairs, today formally released the declassified versions of two critical Joint Doctrines — for Cyberspace Operations and Amphibious Operations.
The release took place during the Chiefs of Staff Committee (COSC) meeting in New Delhi, attended by top military leadership from the Indian Army, Navy, and Air Force. This move marks a significant leap in India’s efforts to strengthen tri-services synergy, ensure seamless operational coordination, and evolve a modern warfighting doctrine suited for the hybrid and multidomain battlespace of the future.
Doctrines Declassified: Strengthening Transparency and Strategic Readiness
For the first time, two high-level joint doctrinal frameworks — earlier classified — have been made accessible to the wider defence and strategic community through public declassification. The intent, as emphasized by the CDS, is to enhance strategic visibility, doctrinal clarity, and institutional learning among all military stakeholders including think tanks, defence planners, academia, and friendly foreign partners.
These doctrinal releases aim to build a common lexicon, facilitate smooth joint planning, and ensure mission-ready integration of forces across domains.
Joint Doctrine for Cyberspace Operations: A Unified Shield in the Digital Battlespace
The Joint Doctrine for Cyberspace Operations comes at a crucial time when India faces an increasingly complex threat matrix from state and non-state cyber actors.
This doctrine lays down a comprehensive framework to defend India’s national cyberspace interests, and seeks to synchronise offensive and defensive cyber capabilities across the Indian Army, Navy, and Air Force.
Key highlights include:
- Integration of real-time cyber intelligence
- Threat-informed operational planning
- Resilience building and infrastructure hardening
- Development of joint cyber cells and interoperable digital command systems
- Seamless coordination with national cyber agencies and CERT-In
This doctrine envisions cyberspace not just as a support mechanism but as a primary warfighting domain, at par with land, air, sea, and space.
Joint Doctrine for Amphibious Operations: Force Projection from Sea to Shore
India’s vast maritime boundaries and strategic island territories necessitate a robust, rapid-response amphibious capability. The newly released Joint Doctrine for Amphibious Operations outlines the doctrine, strategy, and operational frameworks for conducting integrated missions involving land, air, and sea elements.
Some core pillars of the doctrine:
- Tri-Service Interoperability for amphibious task forces
- Emphasis on Rapid Deployment and Precision Operations
- Utilisation of Naval Amphibious Ships, Aircraft & Special Forces
- Enabling beachhead establishment, logistical sustainment, and air cover
- Lessons drawn from past Indian amphibious exercises like Exercise Jal Prahar, AMPHEX, and humanitarian deployments
This doctrine is critical in India’s broader Indo-Pacific strategy and supports power projection in sensitive maritime zones including the Andaman & Nicobar, Lakshadweep, and Indian Ocean chokepoints.
Future-Ready Doctrines in the Pipeline
In his address, CDS Gen. Anil Chauhan also revealed that work is underway on several new doctrines and primers in specialised and emerging domains such as:
- Military Space Operations
- Airborne & Heliborne Assaults
- Special Forces Operations
- Integrated Logistics
- Multi-Domain Operations (MDO)
These efforts aim to create a holistic warfighting ecosystem that is capable of deterring conventional, hybrid, and grey-zone threats — both present and future. The new doctrines will provide a standardised reference for the armed forces, policymakers, military educators, and operational commanders.
Strategic Shift with Global Implications
India’s doctrinal declassification follows global best practices seen in the US, UK, France, and Australia where key military strategies are shared for interoperability and confidence-building.
For India, this move also enhances credibility among Quad partners, IOR allies, and serves as a strong deterrence signal to adversaries operating in cyber and maritime spheres.
It positions India not only as a continental power but also a digitally empowered and amphibiously capable regional force in the Indo-Pacific.
भारत की सैन्य शक्ति को नई दिशा: CDS जनरल अनिल चौहान ने साइबरस्पेस और एम्फिबियस ऑपरेशंस की संयुक्त डॉक्ट्रिन्स को सार्वजनिक किया
नई दिल्ली | 7 अगस्त 2025 — भारत की त्रि-सेवा सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने आज साइबरस्पेस ऑपरेशंस और एम्फिबियस ऑपरेशंस (जल-थल अभियान) से जुड़ी दो संयुक्त सैन्य सिद्धांतों (Joint Doctrines) के विषयवस्तु को सार्वजनिक किया।
यह घोषणा चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान हुई, जहां भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद थे। यह कदम भारत की भविष्य की युद्ध रणनीतियों में संयुक्तता, बहु-डोमेन संचालन और तकनीकी समावेशन को बल देने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है।
सार्वजनिक डॉक्ट्रिन्स: पारदर्शिता और रणनीतिक जागरूकता का प्रतीक
पहली बार भारत सरकार ने इन अत्यंत संवेदनशील संयुक्त सिद्धांतों को सार्वजनिक किया है। इसका उद्देश्य सैन्य और नीतिगत समुदाय के बीच रणनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, एक साझा शब्दावली (lexicon) स्थापित करना, और सहज संयुक्त योजना व निष्पादन को सुनिश्चित करना है।
साइबरस्पेस ऑपरेशंस डॉक्ट्रिन: डिजिटल युद्धक्षेत्र की संपूर्ण सुरक्षा रणनीति
यह डॉक्ट्रिन वर्तमान समय की जटिल साइबर चुनौतियों के प्रति भारत की रणनीतिक तैयारी का प्रतीक है। मुख्य विशेषताएं:
- हमलावर और रक्षात्मक साइबर क्षमताओं का एकीकरण
- रीयल-टाइम इंटेलिजेंस समन्वय
- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना
- संयुक्त साइबर इकाइयों की स्थापना
- राष्ट्रीय साइबर एजेंसियों से तालमेल
यह सिद्धांत साइबर डोमेन को केवल सहायक नहीं बल्कि एक प्राथमिक युद्धक्षेत्र मानता है।
एम्फिबियस ऑपरेशंस डॉक्ट्रिन: समुद्र से ज़मीन तक की ताकत
भारत के समुद्री सीमाओं और द्वीप क्षेत्रों की सामरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह डॉक्ट्रिन त्रि-सेना समन्वय से जल-थल अभियानों की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
मुख्य बिंदु:
- थल, जल और वायु बलों का आपसी समन्वय
- तेज़ तैनाती और लक्ष्यभेदी अभियान
- नौसेना के विशेष जहाजों, हेलीकॉप्टरों और स्पेशल फोर्सेस का प्रयोग
- तटीय नियंत्रण और लॉजिस्टिक सपोर्ट
- AMPHEX, Jal Prahar जैसे अभ्यासों से प्राप्त अनुभव
यह डॉक्ट्रिन भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
भविष्य की डॉक्ट्रिन्स पर भी कार्य जारी
CDS ने यह भी बताया कि आने वाले महीनों में भारत कुछ और महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन्स जारी करेगा:
- मिलिट्री स्पेस ऑपरेशंस
- एयरबोर्न और हेलीबोर्न ऑपरेशंस
- स्पेशल फोर्सेस के संचालन
- इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स
- मल्टी डोमेन ऑपरेशंस (MDO)
इनका उद्देश्य भारत की सैन्य तैयारी को संयुक्त, बहुस्तरीय और टेक्नोलॉजी-संचालित बनाना है।
वैश्विक रणनीति में भारत की मजबूत उपस्थिति
यह डॉक्ट्रिन्स न केवल भारत की आंतरिक सैन्य व्यवस्था को सशक्त करेंगी बल्कि QUAD और IOR जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विश्वास को भी मजबूत करेंगी।
यह पहल भारत को केवल एक स्थलीय शक्ति ही नहीं बल्कि डिजिटल और समुद्री सुरक्षा में सक्षम इंडो-पैसिफिक लीडर के रूप में स्थापित करती है।
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