BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
India’s Defence Establishment Unveils ‘Military Quantum Mission Policy Framework’: COSC Keystone Document Sets Roadmap to Absorb Quantum Tech for Dominance in Future Wars
A Strategic Signal From the Top: Why the “Military Quantum Mission” Matters in India’s Future War Doctrine
In a major policy move aimed at pushing India’s armed forces into the next frontier of high-technology warfare, the Chiefs of Staff Committee (COSC) has unveiled a keystone guide document titled the ‘Military Quantum Mission Policy Framework’, laying down a structured policy, vision, and roadmap to amalgamate Quantum Technologies into the Indian Defence Forces. The framework is being positioned as a strategic enabler for “technological dominance” in future wars, acknowledging that the character of conflict is changing rapidly in a world where breakthroughs in computing, sensing, and secure communications can decisively tilt battlefield advantage. The very fact that the document has been described as “keystone” indicates that it is intended to act as a central reference for capability development, joint doctrine, technology acquisition, human capital, and inter-agency coordination—so that quantum adoption is not fragmented across services, but guided by a unified defence vision. In an era where cyber-electromagnetic contests, autonomous systems, information superiority, and precision strike chains define modern combat, quantum is increasingly seen globally as a category of technology that can compress decision cycles and amplify survivability—making India’s decision to codify a dedicated mission framework both an operational and strategic message.
Released by CDS Gen Anil Chauhan With Service Chiefs: The Jointness Message Is the Headline
The vision document was released by Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan in the presence of the three service chiefs—Admiral Dinesh Kumar Tripathi (CNS), General Upendra Dwivedi (COAS), and Air Chief Marshal A.P. Singh (CAS)—a lineup that signals that quantum integration is being treated as a truly joint capability effort rather than a service-specific modernisation project. In practical defence planning, the presence of the entire top leadership is not just ceremonial; it is an institutional message to the system that quantum-related programmes must be aligned with theatre-level thinking, integrated operational concepts, and joint force design. It also indicates that the framework aims to standardise how quantum capabilities will be conceptualised, tested, fielded, and sustained—so that the Army, Navy, and Air Force can plug quantum advantages into a combined operational picture. The emphasis on “jointness” becomes critical because quantum technologies, unlike many platform-centric procurements, can influence everything from strategic decision-making to tactical survivability across all domains.
The Four Pillars: Computing, Materials & Devices, Communication, and Sensing & Metrology
At the core of the ‘Military Quantum Mission Policy Framework’ is the stated intent to assimilate the four pillars of quantum technologies—Quantum Computing, Quantum Materials & Devices, Quantum Communication, and Quantum Sensing & Metrology—into the defence ecosystem. This four-pillar architecture is important because it prevents a narrow understanding of quantum as “just quantum computers.” Quantum computing is only one part of the advantage; quantum materials and devices underpin next-generation sensors and components, quantum communication enables highly secure information exchange and resilient networks, and quantum sensing/metrology provides breakthroughs in detection, navigation, timing, and measurement accuracy. By framing quantum through these pillars, the policy attempts to create a holistic roadmap: from foundational research and device-level innovation to network deployment and operational integration. In defence terms, this means quantum is being treated as an enabling layer across warfighting functions—command and control, intelligence, surveillance and reconnaissance, electronic warfare, navigation, and strategic communications.
Quantum Computing: Decision Superiority, Complex Optimisation, and the Race to Break—or Protect—Encryption
Quantum computing is often described as a transformational capability because of its potential to solve certain classes of problems more efficiently than classical computing, particularly in areas like complex optimisation and specific cryptographic challenges. For a military, the promise lies not only in raw computing power but in decision superiority—compressing the time needed to process large datasets, model scenarios, optimise logistics and routing, and enhance intelligence fusion. In future battlefields where forces operate under heavy electronic attack and where sensor feeds are massive and continuous, faster and smarter computation can translate into a real operational edge. At the same time, quantum computing has a dual-use strategic dimension: it raises the stakes in the encryption world, where the ability to break certain cryptographic systems could become a national-security differentiator—while also making it essential to shift to quantum-resilient cryptography. By including quantum computing as a pillar, India’s framework implicitly acknowledges that the future fight is also a fight over computation, algorithms, and cryptographic resilience.
Quantum Communication: Toward Ultra-Secure Networks and Resilient Command Links Under Attack
Quantum communication is emerging globally as a way to enhance security of information exchange, with concepts like quantum key distribution being explored to protect communications from interception. For defence forces, the significance is straightforward: secure and survivable communication links are the nervous system of modern war. If a future adversary can jam, spoof, or penetrate command networks, platforms lose effectiveness even if they remain physically intact. A quantum-enabled communication architecture, integrated with existing military networks, could strengthen secure key exchange and help protect mission-critical data—particularly for strategic assets, maritime deployments, and high-value command nodes. The policy’s focus on quantum communication suggests that India is preparing not only for more contested electromagnetic environments but also for a future where encryption and security standards rapidly evolve. It is a recognition that connectivity must remain trusted even in the presence of sophisticated cyber and electronic warfare campaigns.
Quantum Sensing & Metrology: Seeing More, Seeing Earlier, and Navigating When GPS Is Denied
Quantum sensing and metrology are often described as the most near-term impactful quantum applications for militaries because they promise leaps in detection sensitivity and measurement precision. In operational terms, quantum sensors could enhance detection of submarines, low-signature platforms, and subtle anomalies—potentially strengthening underwater surveillance, border sensing, and strategic monitoring. Metrology—precise measurement and timing—also matters hugely for navigation, secure communications, and synchronisation of distributed forces. In a world where GPS denial, spoofing, and space-based disruptions are increasingly realistic wartime tactics, more resilient navigation and timing solutions can provide survival advantages. By elevating sensing and metrology as a pillar, the framework signals that India wants quantum not only for “future” strategic effects but also for practical battlefield survivability—improving how forces detect threats and keep operating under intense disruption.
Quantum Materials & Devices: The Hidden Foundation Behind Breakthrough Sensors, Components, and Miniaturised Systems
Quantum materials and devices are the less glamorous—but foundational—part of the quantum ecosystem. Without materials breakthroughs, stable devices, and manufacturable components, quantum capabilities remain laboratory demonstrations rather than deployable systems. Defence adoption requires ruggedisation, miniaturisation, reliability under harsh environments, and scalable production—areas where materials science and device engineering become decisive. By explicitly including quantum materials and devices, India’s policy framework appears designed to bridge the gap between research and deployment, encouraging a pipeline that can move from lab prototypes to field-ready systems. This pillar also aligns with India’s broader push toward self-reliance in critical technologies: if the country can develop device-level competence and domestic manufacturing capacity in select quantum components, it reduces dependency risks and strengthens strategic autonomy in a domain where global supply chains may be restricted or controlled.
From Vision to Implementation: Jointness, Doctrine, Talent, and Ecosystem Building
A policy framework becomes meaningful only if it translates into implementation: prioritised use-cases, funding streams, testbeds, acquisition pathways, and human capital development. The stated emphasis on “ensuring jointness” indicates that the guide document aims to prevent parallel, siloed quantum programmes—one in the Army, another in the Navy, and a third in the Air Force—with incompatible standards and duplicated costs. Instead, the document appears intended to drive integrated planning: common architecture choices, shared test and evaluation infrastructure, joint training and skill-building, and interoperable deployment concepts. Quantum will demand specialised talent—physicists, engineers, cryptographers, software experts—along with operational “translators” who can turn technical capabilities into battlefield concepts. A defence quantum mission therefore typically involves not just procurement, but partnerships with academia, startups, public-sector labs, and private industry—building an ecosystem where innovation can be rapidly tested, secured, and fielded in defence environments.
The Geopolitical and Technological Context: A Global Quantum Race and India’s Bid for Edge
Globally, quantum technology is increasingly viewed as a strategic domain where early movers could gain lasting advantage. Many advanced militaries are investing heavily in quantum R&D and pilot deployments because the winner is not necessarily the one with the first breakthrough, but the one that can scale and integrate quantum effects into doctrine and operations. India’s decision to publish a dedicated defence policy framework signals that New Delhi is aligning its force modernisation strategy with the reality that future wars will be shaped by technology accelerations—not only in kinetic platforms but in the invisible layers of sensing, computation, secure communications, and timing. By declaring a structured roadmap under the COSC and releasing it at the level of CDS and service chiefs, India is also signalling seriousness: quantum is no longer treated as a distant science project, but as an operationally relevant mission area.
What Comes Next: Use-Case Priorities, Testbeds, and Field Trials to Turn Policy Into Capability
The key question following the release will be how quickly the roadmap converts into tangible milestones—pilot projects, defence-specific testbeds, operational demonstrations, and eventually fielded systems. The most likely early focus areas, based on global patterns, would include secure communication experiments, quantum-resistant cryptographic transitions, and sensing applications where measurable battlefield value can be demonstrated. Over time, quantum computing’s role could expand in intelligence analysis, logistics optimisation, and mission planning—especially as hardware matures and as hybrid classical-quantum workflows become practical. If the ‘Military Quantum Mission Policy Framework’ succeeds in aligning the services, industry, and research ecosystem under a joint blueprint, it could become a foundational pillar of India’s next-generation defence transformation—one aimed at ensuring that the Indian Armed Forces retain decision advantage and survivability in the contested, high-tech battlespaces of the coming decades.
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भारत के रक्षा प्रतिष्ठान ने ‘मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क’ जारी किया: COSC के “की-स्टोन” दस्तावेज़ से भारतीय सशस्त्र बलों में क्वांटम टेक्नोलॉजी के एकीकरण का रोडमैप तय, भविष्य के युद्धों में तकनीकी बढ़त का लक्ष्य
शीर्ष स्तर से रणनीतिक संकेत: भारत की फ्यूचर वॉर डॉक्ट्रिन में “मिलिट्री क्वांटम मिशन” का महत्व क्यों निर्णायक
भारत के सशस्त्र बलों को हाई-टेक युद्ध के अगले फ्रंटियर तक ले जाने की दिशा में एक बड़ी नीतिगत पहल के तहत चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (COSC) ने ‘Military Quantum Mission Policy Framework’ नामक एक की-स्टोन (Keystone) गाइड डॉक्यूमेंट जारी किया है, जो भारतीय रक्षा बलों में क्वांटम टेक्नोलॉजी को समाहित करने के लिए नीति, दृष्टि (विजन) और रोडमैप को संरचित रूप में परिभाषित करता है। इस फ्रेमवर्क को “भविष्य के युद्धों” में तकनीकी प्रभुत्व (technological dominance) का रणनीतिक साधन बताया जा रहा है—क्योंकि आज संघर्ष का चरित्र तेजी से बदल रहा है, जहां कंप्यूटिंग, सेंसिंग और सुरक्षित संचार में होने वाली छलांगें युद्धक्षेत्र पर निर्णायक बढ़त दिला सकती हैं। दस्तावेज़ को “की-स्टोन” कहना इस बात का संकेत है कि इसे केवल एक सलाह-पत्र नहीं, बल्कि केंद्र-रेखा की तरह देखा जा रहा है—जो क्षमता विकास, संयुक्त डॉक्ट्रिन, तकनीकी अधिग्रहण, मानव संसाधन निर्माण और इंटर-एजेंसी समन्वय के लिए एक साझा संदर्भ बनेगा, ताकि क्वांटम अपनाने की प्रक्रिया अलग-अलग सेवाओं में बिखरकर न रह जाए, बल्कि एक एकीकृत रक्षा दृष्टि के तहत आगे बढ़े। ऐसे समय में जब आधुनिक युद्ध में साइबर-इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रतिस्पर्धा, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, सूचना-प्रभुत्व और प्रिसिशन स्ट्राइक चेन जैसी अवधारणाएँ निर्णायक बन चुकी हैं, क्वांटम को वैश्विक स्तर पर भी ऐसी तकनीकी श्रेणी माना जा रहा है जो निर्णय-चक्र को संकुचित कर सकती है, सटीकता बढ़ा सकती है और सर्वाइवेबिलिटी को गुणात्मक रूप से बेहतर कर सकती है—इसलिए भारत का यह कदम एक साथ ऑपरेशनल और रणनीतिक संदेश देता है।
CDS जनरल अनिल चौहान ने सेवा प्रमुखों की मौजूदगी में किया विमोचन: “जॉइंटनेस” ही सबसे बड़ा संदेश
इस विजन/गाइड दस्तावेज़ का विमोचन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेवा प्रमुखों—एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी (CNS), जनरल उपेंद्र द्विवेदी (COAS) और एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह (CAS)—की उपस्थिति में किया। रक्षा नियोजन की दृष्टि से यह दृश्य मात्र औपचारिकता नहीं माना जाता; यह संस्थागत स्तर पर एक स्पष्ट संकेत है कि क्वांटम इंटीग्रेशन को सेवा-विशेष (service-specific) आधुनिकीकरण की तरह नहीं, बल्कि एक जॉइंट कैपेबिलिटी प्रयास की तरह ट्रीट किया जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व की एक साथ मौजूदगी का अर्थ यह भी है कि क्वांटम आधारित कार्यक्रमों को थिएटर-लेवल सोच, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स और संयुक्त बल-डिज़ाइन के अनुरूप संरेखित किया जाएगा। यह फ्रेमवर्क इस दिशा में भी संकेत देता है कि क्वांटम क्षमताओं को कैसे कल्पित किया जाएगा, कैसे टेस्ट/ट्रायल किया जाएगा, कैसे फील्ड किया जाएगा और कैसे लंबे समय तक टिकाऊ रूप में बनाए रखा जाएगा—ताकि थलसेना, नौसेना और वायुसेना अपने-अपने ऑपरेशनल परिदृश्य में क्वांटम बढ़त को एक कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर में जोड़ सकें। “जॉइंटनेस” का जोर इसलिए भी निर्णायक है क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी, पारंपरिक प्लेटफॉर्म-आधारित खरीद की तरह सीमित दायरे में नहीं रहती; यह रणनीतिक निर्णय-निर्माण से लेकर टैक्टिकल सर्वाइवल तक, लगभग हर डोमेन में प्रभाव डाल सकती है।
चार स्तंभों पर आधारित रोडमैप: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम मटीरियल्स/डिवाइसेज़, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सेंसिंग/मेट्रोलॉजी
‘Military Quantum Mission Policy Framework’ के केंद्र में क्वांटम टेक्नोलॉजी के चार स्तंभों को रक्षा इकोसिस्टम में आत्मसात करने का लक्ष्य रखा गया है—Quantum Computing, Quantum Materials & Devices, Quantum Communication, और Quantum Sensing & Metrology। यह चार-स्तंभी संरचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्वांटम को केवल “क्वांटम कंप्यूटर” तक सीमित समझने की गलती से बचाती है। क्वांटम कंप्यूटिंग केवल एक आयाम है; क्वांटम मटीरियल्स और डिवाइसेज़ अगली पीढ़ी के सेंसर/कंपोनेंट्स की बुनियाद बनते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन सुरक्षित सूचना विनिमय और रेज़िलिएंट नेटवर्किंग की संभावना खोलता है, जबकि क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी डिटेक्शन, नेविगेशन, टाइमिंग और मेजरमेंट-एक्युरेसी में ऐसी छलांग का वादा करती है जो युद्धक्षेत्र पर गुणात्मक बदलाव ला सकती है। इन स्तंभों के जरिए नीति दस्तावेज़ एक समग्र रोडमैप प्रस्तुत करता है—फाउंडेशनल रिसर्च से लेकर डिवाइस-लेवल इनोवेशन, फिर नेटवर्क डिप्लॉयमेंट और अंततः ऑपरेशनल इंटीग्रेशन तक। रक्षा दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि क्वांटम को युद्धक कार्यों—कमांड एंड कंट्रोल, इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेविगेशन और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन—के लिए एक सक्षमकारी (enabling) लेयर के रूप में देखा जा रहा है।
क्वांटम कंप्यूटिंग: निर्णय-श्रेष्ठता, जटिल ऑप्टिमाइज़ेशन और एन्क्रिप्शन को तोड़ने–बचाने की नई दौड़
क्वांटम कंप्यूटिंग को अक्सर “ट्रांसफॉर्मेशनल” क्षमता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ विशिष्ट समस्याओं को क्लासिकल कंप्यूटिंग की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से हल करने की क्षमता रखती है—खासकर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइज़ेशन और कुछ क्रिप्टोग्राफिक चुनौतियों के संदर्भ में। सैन्य परिप्रेक्ष्य में इसका वास्तविक मूल्य केवल कंप्यूटिंग पावर नहीं, बल्कि डिसीजन सुपरियोरिटी है—यानी विशाल डेटा को तेजी से प्रोसेस करना, परिदृश्यों का मॉडलिंग करना, लॉजिस्टिक्स/रूटिंग को ऑप्टिमाइज़ करना, और इंटेलिजेंस फ्यूज़न को अधिक स्मार्ट व तेज बनाना। भविष्य के युद्धों में, जहां इलेक्ट्रॉनिक अटैक के बीच भी बलों को लगातार सेंसर-फीड्स, डेटा-स्ट्रीम और मल्टी-डोमेन संकेतों के आधार पर निर्णय लेने होंगे, तेज और उन्नत कंप्यूटिंग प्रत्यक्ष ऑपरेशनल बढ़त बन सकती है। साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग का एक डुअल-यूज़ रणनीतिक आयाम भी है—यह एन्क्रिप्शन की दुनिया में दांव बढ़ाता है, क्योंकि कुछ क्रिप्टोग्राफिक प्रणालियों को तोड़ने की क्षमता राष्ट्रीय सुरक्षा में निर्णायक अंतर पैदा कर सकती है, वहीं दूसरी ओर क्वांटम-रेज़िलिएंट/पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की ओर संक्रमण को भी अनिवार्य बनाती है। इस स्तंभ को शामिल करना यह संकेत देता है कि भविष्य की लड़ाई केवल हथियारों की नहीं, बल्कि कंप्यूटेशन, एल्गोरिद्म और क्रिप्टोग्राफिक रेज़िलिएंस की भी होगी।
क्वांटम कम्युनिकेशन: अल्ट्रा-सिक्योर नेटवर्क, और हमले के बीच भी सुरक्षित कमांड लिंक बनाए रखने की तैयारी
क्वांटम कम्युनिकेशन दुनिया भर में सूचना विनिमय की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में उभरती तकनीक के रूप में देखा जा रहा है, जहां क्वांटम की-डिस्ट्रिब्यूशन (QKD) जैसी अवधारणाएँ इंटरसेप्शन/छेड़छाड़ के जोखिम को कम करने के लिए चर्चा में रहती हैं। रक्षा बलों के लिए इसका महत्व बिल्कुल सीधा है—आधुनिक युद्ध में सुरक्षित और सर्वाइवेबल संचार लिंक पूरे सैन्य तंत्र की नर्वस सिस्टम की तरह हैं। यदि कोई विरोधी कमांड नेटवर्क को जाम कर दे, स्पूफ कर दे या उसमें घुसपैठ कर दे, तो प्लेटफॉर्म भले भौतिक रूप से सुरक्षित हों, पर ऑपरेशनल प्रभावशीलता घट सकती है। इसलिए क्वांटम-समर्थित संचार आर्किटेक्चर, यदि मौजूदा सैन्य नेटवर्क्स के साथ एकीकृत रूप में विकसित किया जाए, तो यह सुरक्षित की-एक्सचेंज को मजबूत कर सकता है और मिशन-क्रिटिकल डेटा को बेहतर सुरक्षा दे सकता है—विशेष रूप से स्ट्रैटेजिक एसेट्स, समुद्री तैनातियों और हाई-वैल्यू कमांड नोड्स के लिए। नीति फ्रेमवर्क में क्वांटम कम्युनिकेशन पर जोर यह संकेत देता है कि भारत केवल “कंटेस्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट” के लिए तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे भविष्य को भी ध्यान में रख रहा है जहां एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स और साइबर-थ्रेट्स तेजी से बदलेंगे—और जहां कनेक्टिविटी को हर हाल में “ट्रस्टेड” बनाए रखना निर्णायक होगा।
क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी: पहले देखना, ज्यादा देखना, और GPS-डिनायल में भी नेविगेशन/टाइमिंग को मजबूत रखना
क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी को कई विशेषज्ञ सैन्य दृष्टि से “निकट-काल” में सबसे प्रभावकारी क्वांटम अनुप्रयोग मानते हैं, क्योंकि यह डिटेक्शन सेंसिटिविटी और मेजरमेंट प्रिसिशन में बड़ी छलांग का वादा करती है। ऑपरेशनल भाषा में देखें तो क्वांटम सेंसर ऐसे प्लेटफॉर्म्स या संकेतों की पहचान में मदद कर सकते हैं जिनका सिग्नेचर कम होता है—जैसे पानी के भीतर गतिविधि, सूक्ष्म एनॉमलीज़ या कुछ लो-ऑब्ज़र्वेबल संकेत—जिससे अंडरवॉटर सर्विलांस, सीमा-सेंसिंग और रणनीतिक निगरानी में मजबूती आ सकती है। मेट्रोलॉजी यानी अत्यंत सटीक मापन और टाइमिंग, नेविगेशन, सुरक्षित संचार और वितरित बलों के सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब GPS डिनायल, स्पूफिंग और अंतरिक्ष-आधारित व्यवधान युद्धकाल के वास्तविक टैक्टिक्स बनते जा रहे हैं, अधिक रेज़िलिएंट नेविगेशन और टाइमिंग समाधान बलों को टिके रहने की बड़ी बढ़त दे सकते हैं। इस स्तंभ को प्रमुखता देना यह बताता है कि भारत क्वांटम को केवल दूर की रणनीतिक संभावना नहीं, बल्कि व्यावहारिक युद्धक्षेत्र सर्वाइवल और बेहतर डिटेक्शन क्षमता के लिए भी अपनाना चाहता है।
क्वांटम मटीरियल्स और डिवाइसेज़: “दिखाई कम देने वाली” लेकिन सबसे जरूरी बुनियाद
क्वांटम मटीरियल्स और डिवाइसेज़ क्वांटम इकोसिस्टम का वह हिस्सा हैं जो दिखने में कम आकर्षक लग सकता है, लेकिन वास्तव में पूरी क्रांति की बुनियाद यही है। यदि सामग्री विज्ञान में ब्रेकथ्रू न हों, डिवाइसेज़ स्थिर न हों, और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर-योग्य न हों, तो क्वांटम क्षमताएँ लैब-डेमो तक सीमित रह जाएंगी, फील्ड-डिप्लॉयमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगी। रक्षा अपनाने के लिए रग्डाइज़ेशन, मिनिएचराइज़ेशन, कठोर पर्यावरण में भरोसेमंद प्रदर्शन और स्केलेबल उत्पादन जैसी जरूरतें निर्णायक होती हैं—और यह सब मटीरियल्स व डिवाइस इंजीनियरिंग पर निर्भर करता है। इस स्तंभ को फ्रेमवर्क में शामिल करना यह संकेत देता है कि नीति का उद्देश्य “रिसर्च से डिप्लॉयमेंट” के बीच की खाई को पाटना है, ताकि लैब प्रोटोटाइप्स फील्ड-रेडी सिस्टम में बदल सकें। यह पहल भारत की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की व्यापक सोच से भी मेल खाती है—यदि चुनिंदा क्वांटम कंपोनेंट्स और डिवाइसेज़ में घरेलू क्षमता विकसित होती है, तो निर्भरता जोखिम घटेगा और रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी, खासकर ऐसे डोमेन में जहां वैश्विक सप्लाई चेन अक्सर नियंत्रित/प्रतिबंधित हो सकती है।
विजन से इम्प्लीमेंटेशन तक: जॉइंटनेस, डॉक्ट्रिन, टैलेंट और इकोसिस्टम—यही असली परीक्षा
कोई भी नीति फ्रेमवर्क तभी सार्थक बनता है जब वह वास्तविक इम्प्लीमेंटेशन में बदले—यानी प्राथमिक उपयोग-केस तय हों, फंडिंग चैनल्स बनें, टेस्टबेड्स खड़े हों, अधिग्रहण पाथवे स्पष्ट हों, और मानव संसाधन विकास की ठोस योजना बने। “जॉइंटनेस सुनिश्चित करने” पर जोर यह संकेत देता है कि यह दस्तावेज़ अलग-अलग सेवाओं में समानांतर और बिखरे हुए क्वांटम प्रोग्राम्स—जहां मानक अलग हों, लागत दोहराई जाए और इंटरऑपरेबिलिटी कमजोर हो—उस जोखिम को कम करना चाहता है। इसके बजाय नीति का उद्देश्य इंटीग्रेटेड प्लानिंग—कॉमन आर्किटेक्चर, साझा टेस्ट-एंड-एवैल्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, संयुक्त ट्रेनिंग/स्किल-बिल्डिंग, और इंटरऑपरेबल डिप्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट्स—को बढ़ावा देना प्रतीत होता है। क्वांटम डोमेन में विशेषज्ञ प्रतिभा की मांग भी विशिष्ट होगी—फिजिसिस्ट्स, इंजीनियर्स, क्रिप्टोग्राफर्स, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स—और साथ ही ऐसे ऑपरेशनल “ट्रांसलेटर्स” की भी जरूरत होगी जो अत्याधुनिक विज्ञान को युद्धक उपयोग-केस में बदल सकें। इसी वजह से रक्षा क्वांटम मिशन की प्रकृति केवल खरीद तक सीमित नहीं रहती; यह अकादमिक संस्थानों, स्टार्टअप्स, पब्लिक सेक्टर लैब्स और निजी उद्योग के साथ साझेदारी का इकोसिस्टम भी मांगती है, ताकि इनोवेशन सुरक्षित तरीके से तेज़ी से ट्रायल हो और रक्षा वातावरण में तैनाती तक पहुंच सके।
वैश्विक संदर्भ: क्वांटम की अंतरराष्ट्रीय दौड़ और भारत की बढ़त की रणनीति
दुनिया भर में क्वांटम टेक्नोलॉजी को तेजी से एक रणनीतिक डोमेन के तौर पर देखा जा रहा है, जहां शुरुआती और सक्षम “स्केलर्स” को दीर्घकालिक बढ़त मिल सकती है। कई उन्नत सेनाएँ क्वांटम R&D और पायलट डिप्लॉयमेंट्स पर भारी निवेश इसलिए कर रही हैं क्योंकि जीत केवल “पहला ब्रेकथ्रू” हासिल करने से नहीं, बल्कि उसे स्केल करके डॉक्ट्रिन और ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करने से तय होगी। भारत का एक समर्पित रक्षा नीति फ्रेमवर्क प्रकाशित करना यह संकेत देता है कि नई दिल्ली अपनी फोर्स मॉडर्नाइजेशन रणनीति को इस वास्तविकता के साथ संरेखित कर रही है कि भविष्य के युद्ध केवल काइनेटिक प्लेटफॉर्म्स से नहीं, बल्कि उन “अदृश्य लेयर्स” से भी आकार लेंगे—सेंसिंग, कंप्यूटेशन, सुरक्षित संचार और टाइमिंग—जो युद्धक्षेत्र में निर्णय और सर्वाइवल तय करती हैं। COSC के तहत रोडमैप और CDS/सेवा प्रमुखों के स्तर पर रिलीज़ का अर्थ यह भी है कि भारत क्वांटम को अब दूर का “साइंस प्रोजेक्ट” नहीं, बल्कि ऑपरेशनल-रिलिवेंट मिशन एरिया मानकर आगे बढ़ रहा है।
आगे की राह: उपयोग-केस प्राथमिकताएँ, टेस्टबेड्स, फील्ड ट्रायल्स—और नीति को वास्तविक क्षमता में बदलने की गति
दस्तावेज़ जारी होने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि रोडमैप कितनी तेजी से ठोस माइलस्टोन्स में बदलता है—पायलट प्रोजेक्ट्स, रक्षा-विशिष्ट टेस्टबेड्स, ऑपरेशनल डेमॉन्स्ट्रेशन और अंततः फील्डेड सिस्टम्स। वैश्विक पैटर्न के आधार पर शुरुआती फोकस क्षेत्रों में सुरक्षित संचार के प्रयोग, क्वांटम-रेज़िलिएंट/पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की ओर संक्रमण, और सेंसिंग एप्लिकेशंस शामिल हो सकते हैं—जहां युद्धक्षेत्र मूल्य को मापा और साबित किया जा सके। समय के साथ जैसे-जैसे हार्डवेयर मैच्योर होगा और हाइब्रिड क्लासिकल-क्वांटम वर्कफ्लोज़ व्यावहारिक होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका इंटेलिजेंस एनालिसिस, लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइज़ेशन और मिशन प्लानिंग जैसे क्षेत्रों में बढ़ सकती है। यदि ‘Military Quantum Mission Policy Framework’ सेवाओं, उद्योग और शोध इकोसिस्टम को एक संयुक्त ब्लूप्रिंट के तहत वास्तव में संरेखित कर पाता है, तो यह भारत के नेक्स्ट-जेन डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन का एक बुनियादी स्तंभ बन सकता है—जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय सशस्त्र बल तेजी से हाई-टेक होते युद्धक्षेत्रों में निर्णय-श्रेष्ठता और सर्वाइवल एडवांटेज बनाए रखें।
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