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राज्य सरकार ने आज कोरोना काल में विवाह संबंधी मामलों में जुर्माना राशि बढ़ाई

राज्य सरकार ने आज विवाह संबंधी मामलों में जुर्माना बढ़ा दिया है।राज्य सरकार द्वारा राज्य में बिना पूर्व सूचना दिए विवाह संबंधी आयोजन करने पर ₹5000 जुर्माने लगाने की घोषणा की गई है। इसके तहत यदि आयोजन से पूर्व एसडीएम को सूचित नहीं किया गया तो यह यह जुर्माना राशि भरनी होगी ।इसके अलावा यदि...

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भारत सरकार ने 1 मई 2021 से राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति के तृतीय चरण के तहत 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को टीका लगाने की घोषणा की है

भारत सरकार ने 1 मई 2021 से राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति के तृतीय चरण के तहत 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को टीका लगाने की घोषणा की है ।इसके तहत सरकार द्वारा रणनीति तय की गई है ।उसके अनुसार केंद्र अपने माध्यम से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को टीके आवंटित करेगा। इसका उद्देश्य टीके...

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गृह विभाग ने जारी किए निर्देश:प्रदेश में बाहर से आने वाले यात्रियों को आगमन से पूर्व वेब पोटर्ल पर सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य

जयपुर, 20 अप्रेल। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी में संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार व बढ़ते हुए प्रकोप की शृंखला को रोकने एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से राजस्थान में बाहर से आने वाले लोगों को राजस्थान सरकार द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर सभी सूचनाएं अपलोड करनी होंगी। गृह विभाग...

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जिला प्रशासन ने जारी की मेल आईडी – औद्योगिक इकाइयों को श्रमिकों के पहचान पत्र जारी कर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण को जिला प्रशासन की मेल आईडी पर भेजना होगा

जयपुर, 20 अप्रेल। जिला प्रशासन द्वारा ईमेल आईडी जारी कर सभी औद्योगिक इकाइयों को कहा है कि संबंधित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाए जिससे उन्हें आवागमन में सुविधा हो इसके लिए संबंधित व्यक्ति जिला प्रशासन की मेल आईडी पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर...

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प्रदेश में अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2 लाख 92 हजार 925 मैट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद 27 हजार 779 किसानों को किया लाभान्वित क्रय केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद सुचारू रूप से है जारी

जयपुर,20 अप्रैल। प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2021- 22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद क्रय केंद्रों पर सुचारु रुप से की जा रही है जिसके माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। अभी तक खाद्य विभाग द्वारा महज 19 दिनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2 लाख 92 हजार 925 मैट्रिक टन...

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