BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
Lieutenant Colonel Arrested in Defence Bribery Case, CBI Uncovers Alleged Procurement Nexus Involving MoD Officials and Private Firms
CBI Action Exposes Alleged Corruption Within Defence Procurement Ecosystem
In a major development that has sent shockwaves through India’s defence establishment, the Central Bureau of Investigation (CBI) has arrested two individuals, including a serving Indian Army officer of Lieutenant Colonel rank, in connection with an alleged bribery and corruption case linked to defence procurement and export clearances. The arrests were made on Saturday following a detailed investigation initiated on the basis of what the agency described as “reliable source information,” pointing to a wider conspiracy involving defence officials and private sector representatives operating in the sensitive domain of defence manufacturing and exports.
Profile of the Accused: Lieutenant Colonel Deepak Kumar Sharma
The primary accused in the case has been identified as Lieutenant Colonel Deepak Kumar Sharma, who was serving as Deputy Planning Officer in the International Cooperation and Exports division under the Department of Defence Production, Ministry of Defence. This position is considered strategically significant, as it deals with policy-level coordination, approvals, and facilitation related to defence manufacturing collaborations and export permissions, areas that have seen rapid expansion under the government’s push for defence indigenisation and global defence exports. According to the CBI, Lt Col Sharma is accused of misusing his official position to engage in corrupt activities, allegedly in collusion with representatives of private defence companies seeking undue favours.
Alleged Conspiracy Involving Private Defence Companies and Export Favours
CBI officials stated that Lt Col Sharma allegedly entered into a criminal conspiracy with private entities involved in defence manufacturing and exports, promising favourable treatment, inside information, or facilitation in exchange for illegal gratification. The investigation suggests that the accused officer may have leveraged his access to confidential processes, planning frameworks, and export-related mechanisms to benefit select companies, thereby undermining transparency and fairness in defence procurement. The agency is also probing links to a Dubai-based company, indicating a possible international dimension to the alleged corruption network, especially in the context of defence exports and overseas partnerships.
Role of Other Accused and Identification of Vinod Kumar
Alongside Lt Col Sharma, the CBI has arrested another accused identified as Vinod Kumar. While officials have not yet disclosed his precise role in detail, sources indicate that he may have acted as a conduit or facilitator between defence officials and private firms. The agency believes that Vinod Kumar was instrumental in coordinating communication, financial transactions, or logistical arrangements linked to the alleged bribery. Further custodial interrogation is expected to shed light on the depth of his involvement and whether additional individuals or corporate entities are part of the network.
Mention of Lt Col Sharma’s Wife in the FIR
The FIR registered by the CBI also names Lt Col Sharma’s wife, Colonel Kajal Bali, who is currently serving as Commanding Officer of 16 Infantry Division Ordnance Unit (DOU) in Sri Ganganagar, Rajasthan. While no arrest has been reported in her case so far, her inclusion in the FIR indicates that investigators are examining possible financial links, assets, or transactions connected to the alleged conspiracy. Defence sources emphasise that inclusion in an FIR does not imply guilt and that due legal process will determine individual responsibility.
Search Operations and Seizure of Evidence
As part of the ongoing investigation, the CBI has carried out searches at multiple locations linked to the accused, including official premises and residential addresses. Officials are scrutinising documents, digital records, financial statements, and communication trails to establish the flow of bribes and the nature of favours allegedly granted. Investigators are also examining whether sensitive information related to defence projects, export proposals, or strategic planning was compromised or shared illegally.
Serious Implications for Defence Integrity and National Security
The case has raised serious concerns within defence and security circles, as corruption in procurement and export processes directly impacts national security, operational readiness, and India’s credibility as a responsible defence exporter. Defence procurement is governed by strict protocols precisely to prevent undue influence, conflicts of interest, and security breaches. Any deviation from these norms, especially by serving officers entrusted with strategic responsibilities, is viewed as a grave violation of both law and military ethics.
Official Response and Emphasis on Zero Tolerance
While the Ministry of Defence has not issued a detailed statement on the specific case, officials reiterated that the government follows a policy of zero tolerance towards corruption, particularly in defence matters. The armed forces, too, have consistently maintained that individual misconduct does not reflect institutional values and that strict action is taken whenever allegations are substantiated. The case is being closely watched as a test of institutional accountability amid India’s expanding defence industrial base.
Legal Proceedings and the Road Ahead
The accused are expected to be produced before a competent court, where the CBI will seek further custodial remand to deepen its investigation. Legal experts note that cases involving defence procurement and international linkages are complex and document-intensive, often requiring prolonged investigation. The outcome of this case could have far-reaching implications, not only for the individuals involved but also for ongoing reforms in defence procurement, export oversight, and internal vigilance mechanisms.
Broader Context: Defence Exports Under the Spotlight
The arrests come at a time when India has been aggressively promoting defence exports as part of its Atmanirbhar Bharat initiative, aiming to emerge as a global defence manufacturing hub. Any allegation of corruption in this sector risks damaging international trust and domestic confidence. Consequently, agencies are expected to pursue the case rigorously to ensure that systemic weaknesses, if any, are identified and addressed.
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
रक्षा सौदों में रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा, लेफ्टिनेंट कर्नल सहित दो गिरफ्तार, CBI जांच में रक्षा निर्यात और निजी कंपनियों का गठजोड़ उजागर
रक्षा मंत्रालय के भीतर कथित भ्रष्टाचार पर CBI की बड़ी कार्रवाई
देश की रक्षा व्यवस्था और सुरक्षा संस्थानों की साख से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना के एक सेवारत लेफ्टिनेंट कर्नल सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला रक्षा खरीद और रक्षा निर्यात से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का है, जिसमें मंत्रालय के भीतर बैठे अधिकारियों और निजी रक्षा कंपनियों के बीच मिलीभगत के गंभीर आरोप सामने आए हैं। CBI के अनुसार यह केस “विश्वसनीय स्रोत से मिली सूचना” के आधार पर दर्ज किया गया, जिसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए यह गिरफ्तारी की गई।
मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा की भूमिका
CBI द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एक्सपोर्ट्स डिवीजन में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे। यह पद अत्यंत संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इसी विभाग के माध्यम से रक्षा निर्माण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और हथियार निर्यात से जुड़े अहम प्रस्तावों, नीतिगत प्रक्रियाओं और समन्वय का काम होता है। जांच एजेंसी का आरोप है कि Lt Col शर्मा ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए निजी रक्षा कंपनियों को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए रिश्वत ली और प्रक्रियाओं को प्रभावित किया।
निजी रक्षा कंपनियों और निर्यात मंजूरी में कथित साठगांठ
CBI के अनुसार लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने रक्षा निर्माण और निर्यात के क्षेत्र में काम कर रही कुछ निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। इस साजिश के तहत कथित तौर पर कंपनियों को अनुचित लाभ दिलाने, संवेदनशील जानकारियां साझा करने और रक्षा निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाओं में मदद करने के बदले रिश्वत ली गई। जांच में एक दुबई स्थित कंपनी का भी उल्लेख है, जिससे इस पूरे मामले के अंतरराष्ट्रीय लिंक होने की आशंका और गहरी हो गई है।
दूसरे आरोपी विनोद कुमार की पहचान और संभावित भूमिका
इस मामले में CBI ने एक अन्य आरोपी विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया है। एजेंसी का मानना है कि विनोद कुमार इस कथित नेटवर्क में एक मध्यस्थ या संपर्क सूत्र की भूमिका निभा रहा था, जो रक्षा अधिकारियों और निजी कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित कर रहा था। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि वह लेन-देन, बातचीत और अन्य व्यवस्थाओं में अहम भूमिका निभा रहा था। CBI उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग या संस्थाएं शामिल हो सकती हैं।
FIR में लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी का भी उल्लेख
CBI द्वारा दर्ज की गई FIR में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बाली का भी नाम शामिल किया गया है। कर्नल काजल बाली वर्तमान में राजस्थान के श्रीगंगानगर में 16 इन्फैंट्री डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट (DOU) की कमांडिंग ऑफिसर के रूप में तैनात हैं। हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन FIR में नाम आने के बाद जांच एजेंसी उनकी भूमिका, वित्तीय लेन-देन और संपत्ति से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि FIR में नाम आना दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है और अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा।
कई ठिकानों पर छापेमारी और दस्तावेजों की जांच
CBI ने इस मामले में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इनमें आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक परिसर शामिल हैं। जांच एजेंसी ने डिजिटल डिवाइसेज, दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय लेन-देन से जुड़े सबूतों को खंगालना शुरू कर दिया है। यह भी जांच की जा रही है कि क्या किसी संवेदनशील रक्षा परियोजना, रणनीतिक योजना या निर्यात प्रस्ताव से जुड़ी गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग किया गया।
राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल
रक्षा खरीद और निर्यात से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर खतरा माना जाता है। ऐसे मामलों से न केवल सैन्य तैयारियों और परिचालन क्षमता पर असर पड़ता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लग सकता है। यही कारण है कि रक्षा सौदों में पारदर्शिता और सख्त निगरानी व्यवस्था को अनिवार्य माना गया है। यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह मामला सैन्य नैतिकता और संस्थागत अनुशासन के उल्लंघन का गंभीर उदाहरण बन सकता है।
सरकार और रक्षा संस्थानों की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति
हालांकि रक्षा मंत्रालय की ओर से इस मामले पर विस्तृत आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने दोहराया है कि सरकार की नीति भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की है, खासकर जब मामला रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। भारतीय सेना और रक्षा संस्थान भी लगातार यह स्पष्ट करते रहे हैं कि किसी व्यक्ति की कथित गलती को संस्था की कार्यप्रणाली से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और दोष सिद्ध होने पर कठोर कार्रवाई की जाती है।
कानूनी प्रक्रिया और आगे की जांच
गिरफ्तार आरोपियों को संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा, जहां CBI आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग कर सकती है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार रक्षा निर्यात और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े मामलों में जांच लंबी और जटिल होती है, क्योंकि इसमें नीतिगत फैसले, विदेशी लेन-देन और गोपनीय दस्तावेज शामिल होते हैं। आने वाले दिनों में यह मामला और बड़े खुलासों की ओर इशारा कर सकता है।
रक्षा निर्यात अभियान के बीच बड़ा झटका
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन और निर्यात को तेजी से बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ऐसे में इस तरह के आरोप सरकार के प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए चुनौती बन सकते हैं। यही कारण है कि इस केस को केवल एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।
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