BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
MoD Signs ₹7,995-Crore LOAs with the US for MH-60R Sustainment Support
A Major Indo-US Defence Milestone That Reinforces Maritime Power
In a significant advancement for India’s maritime security architecture, the Ministry of Defence has signed Letters of Offer and Acceptance (LOAs) with the United States Government for comprehensive sustainment support of the Indian Navy’s MH-60R ‘Romeo’ multi-role helicopters. The agreements, worth approximately ₹7,995 crore, were formalised under the US Foreign Military Sales (FMS) programme in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh on November 28, 2025, in New Delhi. This strategic step reflects the increasing depth of Indo-US defence ties at a time when the Indian Ocean Region is witnessing heightened activity by hostile submarines and rival maritime forces. The MH-60R, equipped with cutting-edge sensors and weaponry, is a frontline asset of the Indian Navy, playing a crucial role in anti-submarine warfare, anti-surface missions, surveillance, and maritime interdiction operations. Ensuring uninterrupted operational readiness of this helicopter fleet has become a national priority, and this sustainment package provides a robust foundation for that objective over the next five years.
Sustainment Support Package to Transform Operational Availability of MH-60R Fleet
The sustainment package included within the LOAs goes far beyond routine maintenance. It represents a full-spectrum capability-support system designed to ensure high mission availability and enhanced reliability of the technologically advanced helicopter fleet. The support includes a carefully structured supply of critical spares, mission equipment, test systems, and special tools required to keep the complex aviation platform operational in varied maritime environments. It also incorporates training for technicians, specialised product support, technical advisory guidance, component replenishment plans, and repair capabilities that are essential for maintaining the helicopter’s sophisticated radar systems, sonars, data links, engines, avionics modules, and airborne weapon interfaces. For India, where operational tempo along vast oceanic boundaries demands quick turnaround and availability of aircraft at short notice, such a sustainment ecosystem is vital to ensure that the MH-60R fleet delivers peak performance whenever deployed on frontline missions.
In-Country Maintenance Infrastructure: A Strategic Leap Toward Aatmanirbhar Bharat
One of the most significant features of this agreement is the creation of “Intermediate Level” repair and Periodic Maintenance Inspection (PMI) facilities within India. This move is strategically crucial as it marks a decisive shift from foreign-dependent maintenance cycles to domestic capability-building. Repair infrastructure for advanced naval aviation assets traditionally required complex arrangements involving foreign OEMs, long shipping durations, and costly logistical chains. With this agreement, India will gain the ability to conduct an extensive range of high-level component repairs domestically, drastically reducing turnaround time for critical systems, slashing operational downtime, and ensuring a much faster restoration process for mission-essential parts. Over time, this will not only strengthen India’s operational agility but also develop indigenous industrial capabilities. MSMEs, private defence firms, and MRO companies are expected to play an increasing role as this ecosystem evolves, thereby contributing to technological absorption, innovation, job creation, and the broader goals of Aatmanirbhar Bharat.
Boost to Maritime Deterrence and Multi-Role Deployment Capability
The MH-60R helicopters form the backbone of the Indian Navy’s multi-role airborne operations, and enhancing their sustainment directly feeds into India’s maritime deterrence architecture. The helicopters’ ability to detect, classify and track submarines, even those operating under deep and silent conditions, makes them one of India’s most potent weapons against underwater threats in the Arabian Sea, Bay of Bengal, and wider Indian Ocean Region. With enhanced sustainment support, the fleet will be able to operate with much greater reliability from both shore bases and maritime platforms, including frontline destroyers, frigates, and aircraft carriers. The improved operational availability will enable continuous surveillance, broader area dominance, quick-response strike capability, and uninterrupted support to naval task forces deployed in distant waters. Beyond anti-submarine warfare, the helicopters play important roles in maritime patrol, search and rescue, intelligence gathering, anti-surface engagements, special operations, and humanitarian assistance. The ability to sustain these missions from dispersed bases and a variety of ships significantly enhances India’s reach and flexibility in maritime operations.
Strengthening Long-Term Strategic Alignment Between India and the United States
The signing of these LOAs is also viewed as a reflection of the growing strategic partnership between India and the United States, especially in the maritime and Indo-Pacific sectors. Over the past decade, both nations have steadily expanded defence cooperation—from information-sharing and advanced exercises to joint initiatives on maritime domain awareness and critical technology exchange. The sustainment support for the MH-60R fleet further integrates operational, technological, and industrial cooperation between the countries. With India emerging as a major stabilising force in the Indo-Pacific and the US focusing on strengthening partnerships with key regional democracies, such agreements reinforce mutual strategic objectives and enhance interoperability between the two navies.
A Long-Term Investment in Capability, Availability and Self-Reliance
The ₹7,995-crore LOA package is not merely a maintenance contract—it is an investment that fortifies the combat readiness of the Indian Navy for the next several years. By ensuring robust supply chains, indigenous repair infrastructure, advanced training, and long-term lifecycle support for one of India’s most critical naval assets, the agreement positions the Navy for high operational efficiency. As the Indo-Pacific faces new security complexities, aircraft like the MH-60R will continue to play an indispensable role in protecting sea lanes, deterring hostile submarines, conducting maritime surveillance, and asserting India’s naval presence. The indigenous repair facilities being set up through this programme will also reduce India’s dependency on foreign governments, promote local manufacturing, and strengthen India’s position as an emerging hub for defence aviation sustainment in the region.
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए 7,995 करोड़ रुपये के फॉलो-ऑन सपोर्ट समझौतों पर भारत-अमेरिका की ऐतिहासिक मुहर
भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को नई ऊँचाई देने वाला रणनीतिक कदम
भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे के लिए बेहद निर्णायक कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ MH-60R ‘रोमियो’ मल्टी-रोल हेलीकॉप्टरों के दीर्घकालिक रख-रखाव और सुस्थिर (सस्टेनमेंट) सहायता हेतु लगभग ₹7,995 करोड़ मूल्य के लेटर्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस (LOAs) पर हस्ताक्षर कर दिए। यह समझौते फॉरेन मिलिट्री सेल्स (FMS) कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए और 28 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुए। यह सौदा इस बात का संकेत है कि भारत और अमेरिका समुद्री सुरक्षा, इंडो-पैसिफिक स्थिरता और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
MH-60R हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे उन्नत मल्टी-रोल नौसैनिक हेलीकॉप्टरों में से एक है, और भारतीय नौसेना की एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW), एंटी-सर्फेस वॉरफेयर (ASuW), समुद्री निगरानी और व्यापक मिशनों में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इन हेलीकॉप्टरों की ऑपरेशनल उपलब्धता को शीर्ष स्तर पर बनाए रखना राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और यह नया समझौता इस उद्देश्य को आने वाले कई वर्षों तक सुरक्षित करता है।
विस्तृत सस्टेनमेंट पैकेज जो बनाएगा दीर्घकालिक ऑपरेशनल तैयारियाँ
इस समझौते का सस्टेनमेंट पैकेज पारंपरिक मेंटेनेंस या साधारण स्पेयर सप्लाई भर नहीं है—यह एक व्यापक और बहुआयामी प्रणाली है, जिसमें हेलीकॉप्टरों के सभी महत्वपूर्ण मॉड्यूल, सेंसर, पावरप्लांट, एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम की लंबी अवधि तक निर्बाध सेवा सुनिश्चित की जाती है। पैकेज में स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति, विशेष तकनीकी उपकरण, उत्पाद समर्थन, मरम्मत एवं पुनःपूर्ति प्रक्रिया, तकनीकी सलाह, ट्रेनिंग, और मिशन-क्रिटिकल असेंबली के लिए आवश्यक टूल्स शामिल हैं।
MH-60R का उच्च-तकनीकी ढांचा इसे किसी भी मौसम, दिन-रात और सभी समुद्री परिवेशों में ऑपरेट करने योग्य बनाता है। उसकी सुचारु कार्यक्षमता बनाये रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी सपोर्ट अनिवार्य होता है, और यही इस समझौते का मूल आधार है। इस सपोर्ट के साथ भारतीय नौसेना अब इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग अधिक आत्मविश्वास, अधिक विश्वसनीयता और अधिक गति से कर सकेगी।
देश में ही रिपेयर एवं मेंटेनेंस सुविधाओं का विकास—आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक छलांग
LOAs की सबसे बड़ी और दूरगामी उपलब्धि यह है कि इसके तहत भारत में ही ‘इंटरमीडिएट लेवल रिपेयर’ और ‘पीरियोडिक मेंटेनेंस इंस्पेक्शन’ सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। यह तकनीकी स्वावलंबन के क्षेत्र में एक गेम-चेंजर साबित होगा।
अब तक भारत को कई संवेदनशील कंपोनेंट्स को मरम्मत के लिए विदेश भेजने की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह समय लेने वाला, महंगा और ऑपरेशनल उपलब्धता को प्रभावित करने वाला था। लेकिन नई सुविधाएं भारत के भीतर ही उच्च स्तरीय रिपेयर क्षमता प्रदान करेंगी, जिससे न केवल टर्न-अराउंड टाइम कम होगा बल्कि नौसेना की ऑपरेशनल गति में क्रांतिकारी सुधार होगा।
इसके साथ “आत्मनिर्भर भारत” की आत्मा भी मजबूत होगी, क्योंकि इससे MSMEs, भारतीय प्राइवेट सेक्टर, और घरेलू MRO उद्योग को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। भारत में ही स्पेयर पार्ट्स, तकनीकी सपोर्ट और मेंटेनेंस समाधान विकसित करने की दिशा में यह एक बड़ा औद्योगिक अवसर बनकर उभर रहा है।
मैरीटाइम डिटरेंस, पनडुब्बी-रोधी क्षमता और बहु-भूमिका तैनाती को नई मजबूती
MH-60R भारतीय नौसेना की पनडुब्बी-रोधी क्षमताओं का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इंडियन ओशन रीजन में लगातार बढ़ती सबमरीन गतिविधियों, विशेषकर शत्रु देशों की साइलेंट और डीप-डाइविंग सबमरीन के बीच, इन हेलीकॉप्टरों की उपलब्धता रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है।
यह समझौता नौसेना को लंबे समय तक अधिक मिशन-रेडी, अधिक तैनाती योग्य और अधिक विश्वसनीय ASW क्षमता प्रदान करेगा। हेलीकॉप्टर अब अधिक समय तक समुद्र में रह सकेंगे, अधिक जहाजों से ऑपरेट हो सकेंगे और युद्धपोतों के साथ बेहतर तालमेल के साथ मल्टी-डोमेन मिशनों को अंजाम दे सकेंगे।
इसके अलावा, ये हेलीकॉप्टर एंटी-सर्फेस मिशन, मैरीटाइम सर्विलांस, SAR (Search and Rescue), स्पेशल ऑपरेशंस, और इंटरडिक्शन मिशनों में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनकी उच्च उपलब्धता भारत की समुद्री शक्ति में प्रत्यक्ष रूप से इजाफा करेगी।
भारत-अमेरिका रणनीतिक सहयोग को और भी मजबूत करने वाला सौदा
MH-60R सस्टेनमेंट सपोर्ट के लिए यह LOA न केवल तकनीकी सहयोग है बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत भी है कि भारत और अमेरिका इंडो-पैसिफिक में साझी रणनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की नौसेनाएँ अब न केवल इंटरऑपरेबल होती जा रही हैं बल्कि तकनीकी और लॉजिस्टिक सहयोग की गहराई भी बढ़ रही है। यह साझेदारी आने वाले वर्षों में इंडो-पैसिफिक की सुरक्षा संरचना का एक प्रमुख स्तंभ बनेगी।
लंबी अवधि के लिए क्षमता, आत्मनिर्भरता और ऑपरेशनल शक्ति में निर्णायक निवेश
₹7,995 करोड़ का यह पैकेज केवल एक तकनीकी सेवा अनुबंध नहीं है—यह भारतीय नौसेना की युद्धक तैयारियों में किया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण निवेश है। भारत के समुद्री हितों की रक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, पनडुब्बी-रोधी युद्ध क्षमता को सुदृढ़ करने और ऑपरेशनल चपलता को बढ़ाने में यह समझौता आने वाले वर्षों तक निर्णायक भूमिका निभाएगा। घरेलू रिपेयर सुविधाओं का विकास भविष्य में भारत को एक क्षेत्रीय MRO हब के रूप में उभारने की दिशा में भी आधार तैयार करेगा।
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