BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
Pakistan Set to Receive Advanced U.S. Air-to-Air Missiles — Strategic Implications for South Asia and Beyond
Washington, D.C. | October 2025 – In a significant development that could reshape the aerial balance of power in South Asia, the United States Department of War has announced that Pakistan is among the nations slated to receive the latest variants of American manufacturer Raytheon’s Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM). The decision, disclosed in a formal press release issued on September 30, adds Pakistan to a high-profile list of U.S. defense partners acquiring these next-generation air-to-air weapons.
The announcement marks a notable shift in U.S.-Pakistan defence cooperation — one that comes at a time when Islamabad’s relations with Washington have witnessed renewed engagement following a long period of strategic drift.
$2.5 Billion Contract and New Inclusion of Pakistan
According to the official statement, Raytheon Co., headquartered in Tucson, Arizona, has been granted an additional USD 41.6 million modification to an existing firm-fixed-price contract for the AMRAAM C8 and D3 variants, raising the total cumulative contract value to an estimated USD 2.51 billion.
The U.S. Department of War statement specified:
“Raytheon Co., Tucson, Arizona, was awarded a $41,681,329 firm-fixed-price modification to a previously awarded contract for Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles C8 and D3 variants and the production thereof. The modification brings the total cumulative face value of the contract to $2,512,389,558 from $2,470,708,229. Work will be performed at Tucson, Arizona, and is expected to be completed by May 30, 2030.”
The list of countries benefiting from this new tranche of AMRAAMs includes major U.S. allies such as the United Kingdom, Germany, Finland, Israel, Australia, Qatar, Oman, Singapore, Japan, Canada, Bahrain, Saudi Arabia, Italy, Kuwait, Türkiye, and notably, Pakistan.
This inclusion is particularly noteworthy because the earlier AMRAAM contract signed on May 7 had not listed Pakistan among the recipients — suggesting a late but deliberate policy decision by Washington to extend the sale to Islamabad.
Strategic Context: F-16s and Pakistan’s Air Warfare Doctrine
The AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) has long been a cornerstone of modern aerial warfare, designed for beyond-visual-range (BVR) engagements and used extensively by NATO and allied air forces. The missile’s adaptability and precision make it a highly sought-after weapon for multi-role fighters like the F-16 Fighting Falcon, which forms the backbone of the Pakistan Air Force (PAF).
According to reports in Dawn, the Pakistani F-16 fleet — which includes both Block 52 and upgraded Block 15 aircraft — will be the primary platform for integrating these advanced missiles. The C8 and D3 variants of AMRAAM represent a considerable upgrade over Pakistan’s existing inventory, offering enhanced range, improved seeker performance, and electronic counter-countermeasure (ECCM) capabilities.
The development comes as Pakistan continues efforts to modernize its fleet amid persistent tensions with India. For Islamabad, which already operates Chinese-origin JF-17 Thunder fighters and seeks to balance its defence imports between Washington and Beijing, the addition of U.S. missiles signifies both technological renewal and diplomatic recalibration.
Historical Background: Pakistan’s AMRAAM Legacy
Pakistan’s association with the AMRAAM dates back to January 2007, when it placed an order for 500 AIM-120C5 missiles, a deal then valued at over USD 650 million, making it one of the largest international procurements for the missile system at the time. The missiles were part of a package linked to the sale and upgrade of F-16 aircraft under the U.S. Foreign Military Sales (FMS) program.
These missiles played a critical role in the PAF’s operational doctrine, particularly after the 2019 Balakot air strikes, when AMRAAMs were reportedly fired by Pakistani F-16s during the aerial engagement with Indian Air Force (IAF) fighters over the Line of Control (LoC). That episode drew significant scrutiny, as India had then presented debris of an AIM-120C missile as evidence that Pakistani F-16s had been used in combat operations — a claim Pakistan initially denied.
The latest contract’s inclusion of Pakistan once again underscores the continuing reliance of Islamabad’s air power strategy on U.S.-supplied platforms and weapons systems, despite its growing defence ties with China.
Technical Edge: What the AMRAAM C8 and D3 Variants Offer
The new-generation C8 and D3 variants of the AMRAAM missile are built to provide superior capabilities in terms of both range and precision.
- AIM-120C8: Designed for improved kinematic performance, higher off-boresight targeting capability, and better data link integration for mid-course updates.
- AIM-120D3: The most advanced version, featuring GPS-enhanced guidance, two-way data links, and enhanced electronic protection measures, making it resilient against jamming and modern countermeasures.
These variants are expected to give Pakistan’s air force a substantial edge in BVR combat scenarios. For regional analysts, this could shift the engagement dynamics between the PAF and IAF, especially given that India’s Su-30MKI, Rafale, and Tejas platforms rely on different BVR systems such as the Meteor and Astra missiles.
Diplomatic Undertones: Washington’s Calculated Balancing Act
The timing of this announcement is politically charged. It follows U.S. President Donald Trump’s meeting with Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif and Army Chief General Asim Munir in September 2025, marking the highest-level engagement between the two countries in recent years.
While Washington has publicly maintained that its defence engagements with Pakistan are meant for counterterrorism and regional stability, this latest sale hints at a quiet yet deliberate revival of military cooperation.
Analysts in Washington view it as part of the Biden–Trump administration’s broader strategy to keep Pakistan engaged and prevent it from moving entirely into China’s orbit under the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) and Beijing’s wider Indo-Pacific ambitions.
However, in New Delhi, the development is likely to be viewed with concern. India, which has deepened its own defence cooperation with the U.S. through platforms like COMCASA, LEMOA, and BECA, might interpret this move as a contradictory signal — especially amid heightened regional tensions following recent cross-border attacks and Pakistan’s ongoing economic instability.
Regional Implications: A New Equation in the Skies
Defence experts believe that the inclusion of Pakistan in the AMRAAM deal represents more than just a military sale — it is a strategic recalibration.
For Islamabad, the move could restore confidence in its aging F-16 fleet and strengthen its deterrence posture. For Washington, it ensures continued oversight over Pakistan’s air combat capabilities, given that these systems require regular U.S. maintenance and monitoring under the Foreign Military Sales framework.
But for India, the implications are twofold. While the Indian Air Force continues to expand its indigenous Astra Mk-2 and Mk-3 missile programs and integrate Meteor missiles on Rafale fighters, Pakistan’s AMRAAM C8/D3 acquisition narrows the BVR gap once again.
Experts warn that such moves could fuel an aerial arms race, compelling both nations to pursue faster upgrades in their air combat inventories — with India leaning toward indigenous missile systems and Pakistan relying on U.S. and Chinese technologies.
Conclusion: A Subtle but Significant Shift
The U.S. decision to include Pakistan in the latest AMRAAM missile contract reflects a nuanced evolution in Washington’s South Asia strategy. While not an outright endorsement of Pakistan’s defence policies, it indicates a pragmatic willingness to re-engage Islamabad within a structured and controlled framework.
For Pakistan, this arms acquisition symbolizes both prestige and necessity — a technological boost amid domestic economic strain and shifting geopolitical alliances.
For India, it serves as a reminder that strategic influence in Washington remains fluid and transactional, demanding continued diplomatic agility and self-reliance in defence production.
As the first deliveries of these missiles begin in the coming years, the skies over South Asia could once again witness a subtle but decisive transformation — one shaped as much by technology as by the enduring contest for regional dominance.
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
अमेरिका फिर से पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग की राह पर — एफ-16 विमानों के लिए अत्याधुनिक AMRAAM मिसाइल सौदे से दक्षिण एशिया के आसमान में बढ़ी नई हलचल
वॉशिंगटन डी.सी. | अक्टूबर 2025 – दक्षिण एशिया में हवाई शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने घोषणा की है कि पाकिस्तान उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें अमेरिकी रक्षा निर्माता रेथियॉन कंपनी (Raytheon Co.) की नई पीढ़ी की एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (AMRAAM) मिलने जा रही है।
30 सितंबर को जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान को एक बार फिर अमेरिकी रक्षा आपूर्ति तंत्र में शामिल किया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में लंबे समय बाद नई सक्रियता देखी जा रही है।
2.5 अरब डॉलर का अनुबंध, पाकिस्तान का अचानक समावेश
अमेरिकी रक्षा विभाग के बयान के अनुसार, रेथियॉन कंपनी को 41.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 346 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त अनुबंध दिया गया है, जिससे एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (AMRAAM) के C8 और D3 वैरिएंट्स के निर्माण के कुल अनुबंध का मूल्य बढ़कर लगभग 2.51 अरब डॉलर हो गया है।
अमेरिकी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया—
“रेथियॉन कंपनी, ट्यूसॉन, एरिज़ोना को एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (C8 और D3 वैरिएंट) के उत्पादन के लिए पहले से दिए गए अनुबंध में $41,681,329 का संशोधन किया गया है। इस संशोधन से अनुबंध का कुल मूल्य $2,512,389,558 हो गया है। कार्य ट्यूसॉन, एरिज़ोना में किया जाएगा और 30 मई 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है।”
इस अनुबंध में पाकिस्तान के साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फिनलैंड, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, क़तर, ओमान, सिंगापुर, जापान, कनाडा, बहरीन, सऊदी अरब, इटली, कुवैत और तुर्की जैसे देश शामिल हैं।
दिलचस्प बात यह है कि 7 मई 2025 को जारी AMRAAM अनुबंध में पाकिस्तान का नाम नहीं था — जिससे यह संकेत मिलता है कि उसे बाद में एक रणनीतिक निर्णय के तहत इस सूची में जोड़ा गया।
F-16 और पाकिस्तान की हवाई युद्ध रणनीति में नया अध्याय
AMRAAM यानी एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल को आधुनिक वायु-युद्ध की सबसे भरोसेमंद मिसाइलों में गिना जाता है। इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) यानी ‘दृश्य सीमा से बाहर’ लक्ष्य पर हमला करने के लिए बनाया गया है।
डॉन अख़बार के मुताबिक, पाकिस्तान वायुसेना (PAF) के F-16 फाइटिंग फाल्कन विमानों पर इन मिसाइलों को लगाया जाएगा। PAF के पास पहले से Block-52 और अपग्रेडेड Block-15 संस्करण के F-16 विमान हैं। अब इन विमानों पर लगने वाली C8 और D3 मिसाइलें रेंज, सटीकता और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-मेजर्स में काफी उन्नत मानी जा रही हैं।
पाकिस्तान लंबे समय से अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण पर काम कर रहा है। चीन से प्राप्त JF-17 थंडर के बाद अब अमेरिकी मिसाइलों की वापसी यह दिखाती है कि इस्लामाबाद अपनी रक्षा नीति को दो ध्रुवों – वाशिंगटन और बीजिंग – के बीच संतुलित करने की कोशिश कर रहा है।
इतिहास: 2007 में सबसे बड़ा AMRAAM ऑर्डर
पाकिस्तान ने पहली बार जनवरी 2007 में लगभग 500 AIM-120C5 मिसाइलें खरीदी थीं। उस समय यह इस हथियार का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सौदा था, जिसकी कीमत 650 मिलियन डॉलर से अधिक बताई गई थी।
इन मिसाइलों ने पाकिस्तान की हवाई रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, जब पाकिस्तान के F-16 विमानों ने कथित तौर पर AMRAAM मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। उस समय भारत ने मिसाइल के मलबे को सबूत के रूप में पेश कर यह दावा किया था कि पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल कर भारतीय विमानों को निशाना बनाया था।
अब नई डील में पाकिस्तान को शामिल करना यह दर्शाता है कि अमेरिका के साथ उसकी रक्षा साझेदारी, विवादों के बावजूद, अब भी प्रासंगिक बनी हुई है।
तकनीकी बढ़त: C8 और D3 वैरिएंट की खूबियां
AMRAAM C8 और D3 वैरिएंट मौजूदा मिसाइलों की तुलना में काफी उन्नत हैं —
- AIM-120C8: बेहतर गतिशीलता, उच्च-कोण लक्ष्य साधने की क्षमता और रियल-टाइम डाटा लिंक।
- AIM-120D3: सबसे आधुनिक संस्करण, जिसमें GPS आधारित गाइडेंस, दो-तरफा डेटा लिंक और मजबूत इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा (ECCM) प्रणाली शामिल है।
इन मिसाइलों के आने से पाकिस्तान की Beyond Visual Range (BVR) लड़ाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह भारतीय वायुसेना (IAF) के लिए एक नई चुनौती हो सकती है, जो इस समय मेटेओर (Meteor) और अस्ट्रा जैसी मिसाइलें अपने राफेल और तेजस विमानों पर इस्तेमाल कर रही है।
राजनयिक संकेत: वॉशिंगटन का संतुलित लेकिन गूढ़ संदेश
यह सौदा ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर से सितंबर 2025 में मुलाकात की थी।
इस उच्चस्तरीय मुलाकात के बाद अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को मिसाइल सौदे में शामिल किया जाना एक राजनीतिक संकेत माना जा रहा है — यह दिखाता है कि वाशिंगटन इस्लामाबाद को चीन के प्रभाव क्षेत्र से पूरी तरह बाहर जाने नहीं देना चाहता।
अमेरिका ने इसे “क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद-रोधी सहयोग” के नाम पर प्रस्तुत किया है, लेकिन रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह दक्षिण एशिया में शक्ति-संतुलन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है।
भारत के दृष्टिकोण से यह चिंता का विषय है, क्योंकि नई दिल्ली ने पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के साथ COMCASA, LEMOA और BECA जैसे कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते किए हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अत्याधुनिक अमेरिकी मिसाइलों की आपूर्ति भारत के लिए मिश्रित संकेत है।
क्षेत्रीय प्रभाव: आसमान में नई समीकरण
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को इन मिसाइलों की आपूर्ति सिर्फ एक सैन्य अनुबंध नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कैलिब्रेशन है।
इससे पाकिस्तान को अपने F-16 बेड़े पर फिर से भरोसा मिलेगा और उसकी हवाई-निरोधक क्षमता में सुधार होगा। वहीं अमेरिका को इससे पाकिस्तान की हवाई गतिविधियों पर तकनीकी नियंत्रण बनाए रखने का अवसर मिलेगा।
भारत के लिए यह स्थिति दोहरी है — एक ओर वह अपनी अस्ट्रा Mk-2 और Mk-3 मिसाइलों के माध्यम से आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की यह अमेरिकी डील फिर से BVR संतुलन को चुनौती दे सकती है।
इस स्थिति से दक्षिण एशिया में हवाई हथियारों की दौड़ और तेज़ हो सकती है — भारत स्वदेशी तकनीक की ओर बढ़ेगा जबकि पाकिस्तान अमेरिकी और चीनी प्रणालियों पर निर्भर रहेगा।
निष्कर्ष: तकनीक और रणनीति का नया संगम
अमेरिका का यह फैसला पाकिस्तान को फिर से अपने रक्षा तंत्र का सीमित हिस्सा बनाने की दिशा में एक सोचा-समझा कदम है।
यह न तो पाकिस्तान की नीतियों का पूर्ण समर्थन है, न ही कोई बड़ी सैन्य संधि — बल्कि एक नियंत्रित पुन:संलग्नता (re-engagement) का संकेत है।
पाकिस्तान के लिए यह सौदा तकनीकी राहत और राजनीतिक प्रतिष्ठा दोनों का प्रतीक है। वहीं भारत के लिए यह चेतावनी है कि वॉशिंगटन की दक्षिण एशिया नीति अब भी संतुलन के तराजू पर टिकी है।
2030 तक इन मिसाइलों की आपूर्ति शुरू होने के साथ ही दक्षिण एशिया का हवाई परिदृश्य एक बार फिर बदल सकता है — जहां तकनीक, रणनीति और कूटनीति तीनों मिलकर नया समीकरण गढ़ेंगी।
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