Shri Shailendra Nath Gupta Assumes Charge as Director General Defence Estates
By Defence Journalist Sahil | TIN Network Exclusive
New Delhi, May 31, 2025: Shri Shailendra Nath Gupta, a senior officer of the Indian Defence Estates Service (IDES), has officially assumed charge as the Director General of Defence Estates (DGDE) — the topmost position overseeing the vast network of defence land and cantonment administration across the country. His appointment marks a significant leadership transition at a time when strategic land management and modernisation of cantonments are key priorities of the Ministry of Defence.
A 1990-batch IDES officer, Shri Gupta carries over three decades of exemplary service, having held several critical positions throughout his illustrious career. His experience includes administrative roles as the Chief Executive Officer (CEO) of multiple Cantonment Boards, Defence Estate Officer of various zones, Staff Officer, Director, Defence Estates, Central Command, and most recently as Principal Director, Defence Estates, Eastern Command.
A Leader with Ground Experience and Vision
Known for his meticulous understanding of land records, digitisation projects, and seamless coordination with civilian and military stakeholders, Shri Gupta has been instrumental in implementing several initiatives aimed at bringing transparency and accountability in defence land management. His tenure as Principal Director in Eastern Command witnessed successful resolution of several high-value land disputes and digitisation of land records under the Central Government’s Digital India programme.
His new role as DGDE places him at the helm of the Directorate General Defence Estates — the apex organisation under the Ministry of Defence that manages approximately 18 lakh acres of defence land spread across India. This includes over 2 lakh acres within the notified limits of 61 Cantonment Boards and approximately 16 lakh acres outside cantonment areas, often bordering sensitive military installations and strategic regions.
Strategic Role of DGDE in National Defence Infrastructure
Operating under six regional commands and through 38 Defence Estates Circles, the DGDE plays a pivotal role in land acquisition for defence projects, lease and licensing of military properties, regularisation of encroachments, and coordination with civil authorities for urban planning within cantonment areas. It also governs the democratic and civic functioning of 61 Cantonment Boards — the urban local bodies that provide essential services to over 20 lakh residents living in military cantonments.
The Directorate is also entrusted with advising the Ministry of Defence on land policy matters, utilisation of surplus lands, and implementation of schemes such as e-Chhawani — an online citizen service portal.
Looking Ahead: Focus on Reforms, Digital Governance and Sustainability
In his capacity as DGDE, Shri Gupta is expected to spearhead multiple ongoing reforms including geo-spatial mapping of defence lands, modernisation of cantonment infrastructure, and promotion of eco-friendly urban development within cantonments. With growing public-private partnerships and infrastructure development near military zones, the DGDE’s role in striking a balance between strategic military needs and public welfare becomes even more crucial.
Under the current national emphasis on infrastructure development, land monetisation, and defence preparedness, Shri Gupta’s leadership will be vital in ensuring that India’s defence land assets are managed with transparency, technological efficiency, and strategic foresight.
श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने संभाला महानिदेशक, रक्षा संपदा का कार्यभार
रक्षा पत्रकार साहिल की विशेष रिपोर्ट | टीआईएन नेटवर्क एक्सक्लूसिव
नई दिल्ली, 31 मई 2025: वरिष्ठ भारतीय रक्षा संपदा सेवा (IDES) अधिकारी श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने आज महानिदेशक, रक्षा संपदा (DGDE) का कार्यभार ग्रहण किया। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब रक्षा भूमि प्रबंधन और छावनी क्षेत्रों के आधुनिकीकरण को रक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता बनाया गया है।
श्री गुप्ता 1990 बैच के अधिकारी हैं और उनके पास छावनी प्रशासन व रक्षा भूमि प्रबंधन में 30 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है जिनमें कई छावनी बोर्डों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO), विभिन्न परिपथों के रक्षा संपदा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, केंद्रीय कमान में निदेशक, रक्षा संपदा, तथा हाल ही में पूर्वी कमान में प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई।
भूमिगत अनुभव और नवाचार की सोच रखने वाले प्रशासक
श्री गुप्ता को भूमि अभिलेखों की गहराई से समझ, डिजिटलीकरण परियोजनाओं के सफल संचालन और नागरिक-मिलिट्री समन्वय में दक्षता के लिए जाना जाता है। उन्होंने पूर्वी कमान में अपने कार्यकाल के दौरान कई उच्च मूल्य वाले भूमि विवादों को सुलझाया और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत रक्षा भूमि के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को तेज किया।
महानिदेशक के रूप में उनका कार्य अब रक्षा मंत्रालय के अधीन 18 लाख एकड़ से अधिक भूमि की देखरेख करने वाले डायरेक्टोरेट जनरल डिफेंस एस्टेट्स के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होगा। इनमें 61 छावनी बोर्डों के भीतर लगभग 2 लाख एकड़ भूमि और छावनी क्षेत्रों के बाहर 16 लाख एकड़ से अधिक भूमि शामिल है, जिनमें से कई संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों के निकट स्थित हैं।
रक्षा अवसंरचना में DGDE की अहम भूमिका
छह क्षेत्रीय कमानों और 38 रक्षा संपदा परिपथों के माध्यम से संचालित DGDE देश में रक्षा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, संपत्तियों की लीज/लाइसेंसिंग, अतिक्रमण नियमितीकरण और शहरी योजना में नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय जैसे कार्य करता है। यह 61 छावनी बोर्डों के कार्यों की निगरानी भी करता है जो कि सैनिक क्षेत्रों में रहने वाले 20 लाख से अधिक नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं।
यह निदेशालय रक्षा मंत्रालय को भूमि नीति, अतिक्रमण नियंत्रण, अधिशेष भूमि के उपयोग और ई-छावनी जैसे डिजिटल नागरिक सेवा पोर्टल के संचालन में परामर्श भी देता है।
भविष्य की दिशा: सुधार, डिजिटलीकरण और सतत विकास पर जोर
DGDE के रूप में श्री गुप्ता से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे रक्षा भूमि की जियोस्पेशियल मैपिंग, छावनी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, और हरित शहरी विकास जैसे प्रमुख सुधारों का नेतृत्व करेंगे। वर्तमान में जब रक्षा क्षेत्र के आसपास सार्वजनिक-निजी भागीदारी बढ़ रही है और बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है, ऐसे में DGDE की भूमिका सैन्य हितों और नागरिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है।
देश में बुनियादी ढांचा विकास, रक्षा भूमि का रणनीतिक उपयोग और सैन्य तैयारियों की पृष्ठभूमि में श्री गुप्ता का नेतृत्व रक्षा संपदा प्रबंधन को पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ आगे ले जाने में निर्णायक साबित होगा।
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