एक जुलाई से देश में तीन नए कानून:केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा; नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी से होगा न्याय क्षेत्र में बदलाव

बीकानेर

देश के कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि एक जुलाई से देश में तीन नए कानून लागू होने जा रहे हैं। ये तीनों कानून देश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है। इसके साथ ही लिटिगेशन पॉलिसी भी जल्द ही लागू हो जाएगी।

केंद्रीय कानून राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनने के बाद पहली बार बीकानेर आए मेघवाल ने कहा कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है। इसी तरह सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने के लिए तीन नए कानून एक जुलाई से लागू होंगे।

मेघवाल ने कहा कि कानून और न्याय मंत्रालय का काम संभालने के साथ ही एक डॉक्यूमेंट साइन किया था। जिसका नाम है नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी। ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। हमारे हर सेक्टर में कोई न कोई पॉलिसी है लेकिन लिटिगेशन के क्षेत्र में कोई पॉलिसी नहीं है। ये एडवोकेट और क्लाइंट दोनों से जुड़ा मामला है। कोई भी न्यायाधीश है, फिर वो पीठासीन अधिकारी हो या फिर हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है। उसे इसका लाभ मिलेगा। इस पॉलिसी में तकनीकी सपोर्ट होगा। कई मामलों का सरलीकरण किया जा रहा है। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी में टाइम लाइन बड़ा फेक्टर होगा।

वन नेशन, वन इलेक्शन की रिपोर्ट आ गई

मेघवाल ने बताया कि देश में वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ऐसे में इस पर विचार मंथन का काम अभी चल रहा है। जल्द ही इस दिशा में भी सरकार निर्णय करेगी।

इस कार्यकाल में खत्म होगी क्रासिंग समस्या

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके चौथे कार्यकाल में बीकानेर की रेलवे क्रासिंग समस्या का समाधान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे में दोहरीकरण का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। बीकानेर और लालगढ़ रेलवे स्टेशन दोनों का विकास किया जा रहा है।