बीकानेर, 9 अप्रैल। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीकरण से कोई भी पात्र परिवार वंचित ना रहे, इसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र के सभी परिवारों को इस योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित करें। जिला कलेक्टर शुक्रवार को नगर विकास न्यास सभागार में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के सम्बंध में पार्षदों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। पंजीकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर सहित गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे। इनके कार्यक्रमों का निर्धारण कर दिया गया है तथा सभी अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से समन्वय रखते हुए इन शिविरों में अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी कनिष्क कटारिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) अरुण प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त एएच गौरी, उपायुक्त पंकज शर्मा, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ एस एस राठौड़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुकुमार कश्यप, जन जागरूकता अभियान के समन्वयक राजेंद्र जोशी, यूआईटी के तहसीलदार कालूराम, सहायक सचिव मक्खन लाल आचार्य आदि मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान जिला कलेक्टर ने योजना तथा इसके पंजीयन से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी दी।
ग्राम पंचायत स्तर तक हुई कार्यशालाएं
जिला कलेक्टर की पहल पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय के अलावा उपखंड, पंचायत समिति तथा नगरीय निकाय मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक जनप्रतिनिधियों की कार्यशालाएं आयोजित हुई। इनमें संबंधित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई तथा इस योजना के क्रियान्वयन में सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया।
कोविड एडवाइजरी की पालना के लिए भी प्रेरित करें जनप्रतिनिधि
इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि शहरी क्षेत्र में कोविड एडवाइजरी की पालना के लिए भी जनप्रतिनिधि आमजन को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करे।एडवाइजरी की अवहेलना करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा अब और अधिक सख्ती अपनाई जाएगी।
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