नए जिले नहीं बनेंगे, तीन जिलों की अधिसूचना अटकी:जलदाय मंत्री बोले- जलजीवन मिशन में कांग्रेस ने लूट मचाई, कांग्रेस का हंगामा और नारेबाजी

​राजस्थान में भजनलाल सरकार ने नए जिले बनाने से इनकार कर दिया है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में साफ कहा है कि नए जिलों पर बनी समिति भंग की जा चुकी है। नए जिलों के संबंध में अभी कोई विचार नहीं है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले घोषित तीन नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी की अधिसूचना भी अटक गई है।

देवली-उनियारा से कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा- 6 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामनसिटी को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। 7 अक्टूबर को कैबिनेट ने मंजूरी दी और इन जिलों का सीमांकन करने के लिए हाई पावर कमेटी को निर्देशित किया। हाई पावर कमेटी से सिफारिश नहीं मिलने से राजस्व विभाग ने तीन जिलों की अधिसूचना जारी नहीं की। तीनों जिलों के गठन और सीमाकंन करने या नहीं करने के बारे में हाई लेवल पर विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाना संभव होगा। नए जिलों के लिए बनाई कई हाई पावर कमेटी को 18 दिसंबर को खत्म किया जा चुका है।

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जलजीवन मिशन के सवाल का जवाब दिया।

जलदाय मंत्री बोले- कांग्रेस सरकार ने जलजीवन मिशन में जमकर लूट मचाई,

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जलजीवन मिशन के सवाल पर कहा- पिछली कांग्रेस सरकार में जलजीवन मिशन में जितना घोटाला हुआ उतना कभी नहीं हुआ। इन्होंने जमकर लूट मचाई। जितनी लूट इन्होंने मचाई, उसकी परतें सामने आ रही हैं। इन्होंने लूटा तो लूटा, जल जीवन मिशन में राज्य 33वें नंबर पर है।

मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति की। मंत्री ने कांग्रेस की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि जब घोटाला किया है तो सुनना पड़ेगा। पहले अपने पाप सुनो। लोग पैसे देकर प्याऊ लगाते हैं। इन्होंने पानी का पैसा लूटा। अधूरी पाइपलाइन डाल दी। इन्होंने फंड का गोलमाल किया। केवल लूटने का काम किया। जिन्होंने चोरी की है, उनके यहां ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी।

मंत्री के बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच ही जलदाय मंत्री ने बोलना जारी रखा। कांग्रेस के हंगामे के बीच ही मंत्री और बीजेपी विधायकों ने नारे लगा दिए। इस दौरान स्पीकर से भी कांग्रेस विधायकों की नोकझोंक हो गई। हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल खत्म हो गया।

स्टेट हाईवे को टोलमुक्त करने के सवाल पर गोलमाल जवाब

राजस्थान में स्टेट हाईवे को टोल मुक्त करने के सवाल का पीडब्ल्यूडी ने विधानसभा में सीधा जवाब देने की बजाय गोलमाल जवाब दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी ने कहा- स्‍टेट हाईवे पर वाहनों को टोल मुक्त करने के लिए राज्य सरकार कानूनी और वित्तीय स्थिति पर विचार कर जनहित में फैसला करेगी। स्‍टेट हाईवे पर लगे टोलबूथ पर पहले नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों को वसुंधरा सरकार ने 14 मई 2018 को टोल फ्री किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को गहलोत सरकार ने टोल फ्री की अधिसूचना को रद्द करके फिर से टोल वसूली शुरू कर दी थी।

निर्दलीय विधायक आक्या बोले- चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस राज में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पट्टे दिए

विधानसभा में निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस राज के दौरान बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को जमीन के पट्टे देने पर सवाल उठाए। बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान आक्या ने पूरक सवाल उठाते हुए कहा- कांग्रेस राज में चहेतों और अपनी विचारधारा वालों को पट्टे दे दिए, जो हमारी विचारधारा के थे उन्हें वंचित कर दिया। उस राज में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भी पट्टे दिए गए। चित्तौड़गढ़ में कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या बस गए हैं।उन्हें पट्टे दिए गए, उनको हटवाने के साथ पट्टे निरस्त करवाएं।

बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के सवाल पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिया जवाब।

यूडीएच मंत्री बोले- मुझे विचारधारा से मतलब नहीं, जो पात्र हैं, उसे मकान प्लॉट मिलेगा

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा- विचारधारा से मुझे मतलब नहीं है। जो पात्र भारतीय जिसके पास रहने का भूखंड नहीं है वे किसी जाति, धर्म वर्ग के हों, उसका हक बनता है तो उन्हें दिया जाएगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी सहित किसी भी गैर भारतीय ने अगर फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी प्लॉट अलॉट करा लिया है तो उसे निरस्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

टीएडी मंत्री सवाल के जवाब में अटके, कांग्रेस की आपत्ति और हंगामा

विधानसभा में जनजाति विकास (टीएडी) मंत्री बाबूलाल खराड़ी के जवाब के दौरान अटकने और दूसरे मंत्रियों के सहायता करने पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। वन अधिकार के तहत पट्टे देने से जुड़े सवाल के जवाब में बाबूलाल खराड़ी प्रक्रिया बताने लगे। इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मंत्री खुद जवाब दें, दूसरे मंत्री क्यों बता रहे हैं। मंत्री सक्षम नहीं हैं क्या? इस पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति की। कुछ देर नोकझोंक हुई।

बीएपी विधायक राजुकमार रोत का वन अधिकार पट्टों से जुड़ा सवाल था। रोत ने कहा- आदिवासियों को पट्टों के 25 हजार आवेदन खारिज हो चुके हैं। आदिवासियों को पट्टे नहीं मिलने से उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड लोन, एग्रीकल्चर कनेक्शन सहित सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है।

दीया कुमारी ने पर्यटन स्थलों पर गंदगी के सवाल पर तंज कसा।

डिप्टी सीएम दीया कुमारी बोलीं- पांच साल में गंदगी इकट्‌ठी हो गई, यह धीरे धीरे हटेगी

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पर्यटन मंत्री दीया कुमारी ने अलवर के पर्यटन स्थलों पर गंदगी के सवाल पर तंज भरे लहजे में जवाब दिया। कहा- जहां तक गंदगी का सवाल है, पांच साल में बहुत गंदगी इकट्‌ठी हो गई। इस गंदगी को पूरी तरह हटाने का प्रयास रहेगा। पर्यटन स्थलों पर गंदगी को हटाया जाएगा।

जूली ने सवाल किया कि मोदीजी 10 साल से स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। अलवर उसमें नहीं आता क्या? इतने साल में गंदगी ही साफ नहीं हुई। अलवर नगर परिषद में बीजेपी का ही बोर्ड है और बीजेपी का ही विधायक है।

कांग्रेस विधायक जुबेर खान ने अलवर के पर्यटन स्थलों के विकास से जुड़ा सवाल पूछा था, जिसके जवाब में दीया कुमारी ने जवाब दिया।

कांग्रेस विधायक घोघरा ने डिप्टी सीएम से पूछा- डबल इंजन की सरकार में छह महीने क्यों लगेंगे

प्रश्नकाल में गणेश घोघरा ने डूंगरपुर जिले में दूरदराज के इलाकों में रोडवेज बसें नहीं चलने पर सवाल उठाए। इस पर डिप्टी सीएम प्रेम कुमार बैरवा ने छह महीने में बसें चलाने का आश्वासन दिया। गणेश घोघरा ने कहा कि अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई है। डबल इंजन की सरकार में छह महीने क्यों लगेंगे। अब तो तुरंत काम होना चाहिए।

इससे पहले गणेश घोघरा के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम प्रेमकुमार बैरवा ने कहा- डूंगरपुर जिले में रोडवेज की 145 बसें चल रही हैं। रोडवेज में अनुबंध पर बसें लेने की प्रक्रिया चल रही है। डूंगरपुर डिपो को 5 बसें अतिरिक्त मिलेंगी। अगले छह महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। डूंगरपुर से हिम्‍मतपुर और डूंगरपुर से पाली, सोडा के लिए रोडवेज बसें शुरू करने का वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। पर्याप्‍त यात्रीभार और संसाधन उपलब्‍ध होने पर इन प्रस्‍तावों पर विचार किया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया।

नेता प्रतिपक्ष ने ओपीएस के मुद्दे पर सरकार को घेरा

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की आशंका जताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। जूली ने कहा कि कृषि विभाग में हाल ही में रसायन अधिकारी की भर्ती के नियुक्ति पत्र में ओपीएस की जगह एनपीएस का आदेश निकाल दिया। इस आदेश को बाद में वापस भी ले लिया। यह तो साफ है कि इस सरकार में दिल्ली से पर्ची आती है। बिना सदन में रखे इतना बड़ा निर्णय कैसे ले रही है सरकार। यह सरासर सदन का अपमान है। इस प्रकार से आप कोई भी नई स्कीम लागू नहीं कर सकते। ऐसे आदेश निकल जाते हैं। वापस भी हो जाते हैं। ‘पर्ची सरकार’ तो सुनी थी, अब ‘ढीली सरकार’ भी हो गई। गहलोत सरकार ने ओपीएस लागू की। कर्मचारी वर्ग जानना चाहता है कि सरकार की मंशा क्या है? एनपीएस लागू करना चाहते हैं या ओपीएस।